काठमाडौँ । सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको प्रतिनिनिधत्व गर्ने सर्वोच्च निकाय संसद्कोे प्रतिनिधिसभाको कामकारबाही यतिबेला शंकाको घेरामा परेको छ । यो भनेको देशको कानुन बनाउने निकाय हो । यसले बनाएको एउटा कानुन यतिबेला विवादमा छ । कानुन आफैँ विवादमा परेको होइन । यसको जस्तो प्रक्रिया छ त्यो भने विवादमा परेको हो । विवादमा पर्नुपर्ने कारण पनि अचम्मको छ । यो सभाले बनाएको एउटा कानुनमा त्यस्तोे व्यवस्था भयो, जो सांसदहरूले पत्तै नपाई तीन अक्षर थपिएर आउँदा यसले कर्मचारीका बारेमा यसले गरेको व्यवस्था नै उल्टोपाल्टो पर्न गयो । तर यस्तो प्रस्तावको जवाफदेही कोही पनि भएनन् । यो घटना संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक भएको देखियो । संसद्मा यस्ता विकृति त पहिले पनि नदेखिएका होइनन् । किर्ते भन्न सुहाउने यस्तो काम भने यसअघि देखिएका थिएनन् । अहिलेसम्मको जानकारीमा कानुन बनाउनेहरूले पत्तै नपाई कानुन बनेछ । सामान्यतया यस्तो हुन नहुने हो ।
सन्दर्भ हो अघिल्लो हप्ताको । यो सभाले सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरेर आफ्नो सभाबाट संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित गर्यो । यसको प्रशंसा पनि भयो । तर यो सभाबाट राष्ट्रियसभामा जान लाग्दा बल्ल थाहा भयो, सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने व्यवस्था पूरै निष्प्रभावी पारिएको रहेछ । त्यसमा एउटा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएछ, जसले यो प्रावधान नै लागू नहुने भयो । यसको अझ रोचक र डरलाग्दो पक्ष के हो भने यस्तो काम कसले गरेको रहेछ भन्ने अहिलेसम्म पत्तो लागेको छैन । यही विषयमा छानबिन गर्न सभामुख विशेष समिति गठनको तयारीमा लागेका छन् । जब देशको कानुन निर्माणको क्रममा नै यस्तो खेलबाड हुन्छ भने शासकीय क्रम अर्थात् राज्य सञ्चालनका लागि बाँकी के रहेको होला भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । यो विषय गएको १६ महिनादेखि संसद्का सम्बन्धित समितिहरूमा गम्भीररूपले बहस हुँदै आएको थियो । त्यहीअनुसार सर्वसहमतिले पारित पनि भयो । तर परिणाम भने उल्टो परेछ ।
यसै कारण पनि यो विषय सामान्य होइन भनिएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० मा ‘विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने’ व्यवस्था रहेको अवस्था छ । साथै त्यस्तो समिति गठन गर्नुपरेमा काम र समयावधि समेत उल्लेख गरी समितिमा रहने सदस्यको नामावलीसहितको प्रस्ताव सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श बैठक, प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नेछ, भनिएको छ । यो अवस्था के हो भने विषयभन्दा नेतृतवको नालायकीको एउटा नमूना पनि हो । यो सभाबाट सबैले ताली बजाएर विधेयक पारित गरेपछि मात्र यस्तो खोट भेटिएको हो । यो भनेको प्रतिनिधिसभा नै यसमा चुकेको अवस्था हो । त्यसो भए निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो गरिमा कायम राख्न नसकेकै हुन् त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । यदि यो ठाउँमा यो कैफियत भेटिएको बारे यति धेरै चर्चा भएको थिएन भने राष्ट्रियसभाबाट पनि हुबहु पारित हुनेरहेछ । राष्ट्रियसभामा भने भर्खर मात्रै दर्ता भएको अवस्था छ । यो कुरालाई मध्यनजर राखेर कानुन निर्माण गर्दा गम्भीर हुनै पर्छ । जे भयो त्यसलाई सामान्यरूपले नहेरियोस् ।
