काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले बजारमा बिक्री हुने वस्तुको लेबलमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्न समस्या भए वेबसाइटमा मूल्यसूची राख्ने विकल्पमा जान सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले एमआरपी लागू भएपछि उत्पन्न कठिनाइबारे सरोकारवालासँग शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले तत्काललाई वेबसाइटमा मूल्यसूची राख्ने व्यवस्था गरेर विस्तारै एमआरपी उल्लेख गर्नेतर्फ लाग्न सकिने बताएका हुन् । एक्कासी ठूलो परिवर्तन हुँदा प्रतिरोध हुने भन्दै उनले कानुन संशोधन गर्ने विकल्पभन्दा क्रमशः अनुपालना गर्दै जाने विकल्प रोज्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू पनि लचिलो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । व्यवसाय गर्नै अप्ठेरो हुने गरी स–साना आइटममा पनि एमआरपी खोज्न नहुने पनि उनको भनाइ छ ।
यस्तै, उनले एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान लागू भएपछि समस्या आएको व्यवसायीको गुनासोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चासो राखेको बताए । ‘एमआरपीको प्रावधान कार्यान्वयन भएपछि समस्या आयो भन्ने व्यवसायीको गुनासो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुनाएका छौँ,’ डा. खतिवडाले भने, ‘उहाँले यो समस्यामा छलफल गरेर समाधान गर्न भन्नुभएको छ । त्यसकारण व्यवसायीहरू डराउनु पर्दैन ।’ वर्तमान सरकार व्यवसायीका समस्या सुनेन भन्ने गुनासोलाई असत्य सावित गर्नेगरी अघि बढेकाले सरकारसँग व्यवसायी डराउनु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनकै लागि सरकारले अध्यादेशजस्तो लोकतन्त्रमा अलोकप्रिय कदम चालेको छ,’ डा. खतिवडाले भने, ‘केही अप्ठ्यारा कानुनहरू खारेजीमा पनि गए । कालोबजारी ऐनको २० प्रतिशत नाफाको प्रावधान खारेजी गर्दा सरकारले कालोबजारियासँग मिलेको भनेर गाली पनि खायो ।’
कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले स–साना आइटमको बक्समा मात्रै एमआरपी उल्लेख गरे पुग्ने बताए । ‘स–साना वस्तुको हकमा बक्समा एमआरपीको स्टिकर लगाए हुन्छ, युनिटमा लगाउनुपर्दैन,’ उनले भने । वस्तुको हरेक एकाइमा एमआरपी स्टिकर लगाउन प्याकेजिङ खोल्नुपर्ने, स्टिकर लगाइसकेपछि पुनः प्याकिङ गर्दा सुन्दरता बिग्रिने र प्याकेजिङ खोलेको वस्तु नबिक्नेजस्ता व्यवसायीका गुनासोमा दाहालले यस्तो विकल्प सुझाएका हुन् । यस्तै, उनले एमआरपीसम्बन्धी कानुनी प्रावधान स्पष्ट रहेको भन्दै परम्परागत वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य नभएको र फरक–फरक ठाउँमा बिक्री गर्ने वस्तुमा फरकफरक एमआरपी उल्लेख गर्न सकिने बताए ।
आउटलेटमा बिक्रीका लागि राखिने सामानमा मात्रै एमआरपी अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘आउटलेटमा राख्ने सामानमा मात्रै लगाए हुन्छ, गोदामको सामानमा पर्दैन । हामी स्टकको अनुगमन गर्दैनौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार विभागले बिक्री हुने हरेक वस्तुको बिल र रसिद जारी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि अनिवार्य गर्न लागेको छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने कानुन खारेज भइसकेको अवस्थामा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) को सीमा नभएको पनि उनले बताए । ‘हामी खुला अर्थतन्त्रमा छौँ, किन यति एमआरपी तोकेको भनेर प्रश्न गर्दैनौँ, जति पनि तोक्न पाइन्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा संघका महासचिव जयन्त अग्रवालले एमआरपीबाट उत्पन्न कठिनाइ एवं यसका अप्ठ्यारा पक्ष समेटेर तयार गरिएको प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । आधारभूत आवश्यकताबाहेकका वस्तुमा सरकार लचिलो हुनुपर्ने, एकैचोटि सबै वस्तुमा नभएर क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्ने र प्रारम्भिक चरणमा अनुपालनामा कठोर हुन नहुनेमा उनले जोड दिएका थिए । अनिवार्य एमआरपीको प्रावधानले व्यवसायको लागत बढाउने र अन्ततः उपभोक्तामाथि नै भार थपिने हुँदा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा मात्र एमआरपी अनिवार्य हुनुपर्ने संघको माग छ । ढुवानी भाडामा एकरुपता नहुने र पशुचौपाया तथा मानिसले बोकेर समेत सामान पुर्याउनुपर्ने अवस्थामा एमआरपी गणना कठिन हुने व्यवसायीको भनाइ छ ।
