काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विवादमा सात दिनभित्र लिखित जवाफसहित आफैँ उपस्थित हुन आदेश जारी गरेकै दिनदेखि चिकित्सक संघले थप विरोधको कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको इजलासले ‘अवहेलनाजन्य क्रियाकलाप गरेकोमा उजुरी परेको भन्दै अवहेलना नगरेको भए जवाफसहित उपस्थित हुनू’ भनेको थियो । तर नेपाल चिकित्सक संघले असार २० गते विज्ञप्ति जारी गर्दै उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको छ ।
उनीहरूले असार २२ गते आइतबार सम्पूर्ण चिकित्सकहरूद्वारा आ–आफ्नो कार्यस्थलमा पहिलो एक घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेका छन् । त्यस्तै, असार २३ गते देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने जनाएको छ । साथै, चिकित्सकहरूको हस्ताक्षर र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र संकलन गरी सोमबारभित्र संघको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा पठाउन भनेको छ ।
यसअघि उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध मेडिकल एसोसिएसनका महासचिव सञ्जीव तिवारीले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोधमा कालोपट्टी बाँध्न डाक्टरहरूलाई आह्वान गरेका थिए । उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा अदालत प्रवेश गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै नेपाल मेडिकल एसोसियसनले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोधका कार्यक्रमको विषयमा आर्थिक दैनिकमा प्रकाशन भएको समाचारको आधारमा रहेर अधिवक्ता जय पौडेल र सुविन पाण्डेले मेडिकल एसोसियसनका महासचिव डा. तिवारीलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा अवहेलना निवेदन दिएका थिए ।
सो निवेदमा उच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै सात दिनभित्र आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो । मातहतको अदालतको अवहेलना भएको विषयमा कारबाही हुनुपर्ने भनी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र कानुन व्यवसायीहरूले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए ।
‘चिकित्सकले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा क्षतिपूर्तिको फैसला, अदालतविरुद्ध आन्दोलन गर्नु उचित होइन’ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन् ‘मौलिक हकअन्तर्गत उपभोक्ताका लागि स्थापना भएको अदालतले गरेको फैसला मान्दिनँ भन्न पाइँदैन ।’ चिकित्सकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि अदालतले क्षतिपूर्ति भराएको उनको भनाइ छ । यसरी अस्पतालमै चिकित्सकले विरोधको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गैरजिम्मेवारीपना हो । अत्यावश्यक सेवा दिने ठाउँमा काम गर्ने चिकित्सकले यसो गर्नु बिरामीमाथि अन्याय हो ।
‘बिरामी गइसकेपछि चिकित्सकीय जिम्मेवारी नपुर्याएको देखियो । त्यसैले अदालतले क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला भएको हो,’ बानियाँ भन्छन्, ‘चिकित्सकहरू मेडिकल काउन्सिलले गर्छ कारबाही भन्नुहुन्छ, तीन वर्षअघि भएको घटनामा पनि मेडिकल काउन्सिलले कुनै कारबाही गरेको देखिएन । २८ महिने बालिकाको उपचारमा भएको लापरबाही भएको भन्ने काउन्सिलले आफैँले गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । काउन्सिलबाट कार्यान्वयन नभएपछि नै पीडित अदालत जानुभएको हो । के विश्वासले पीडित काउन्सिल जान्छन् ।’ यो त अब पीडित अदालत जानु पनि हुँदैन र चिकित्सकले जे गरे पनि सहनुपर्छ भन्नेजस्तो पो भो, उनले भने, चिकित्सक जिम्मेवार हुने हो भने पीडितहरू अदालत धाउनैपर्ने थिएन ।’ ‘चिकित्सकलाई अरूको ज्यानलाई प्रयोगशाला बनाउने र जथाभावी गर्ने अधिकार हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यति लापरबाहीका कारण बिरामीको ज्यान गएको ठहर गर्दैै अदालतले क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला भएको हो ।’
