काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)ले बसाइँसराइको कारण देखाउँदै बैंकका दुर्गम क्षेत्रका शाखाहरू सहजरूपमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिका लागि संघको तर्फबाट रायसुझाव पेस गर्दै बैंकर्स संघले घुमाउरो तरिकाले शाखा समायोजनको माग गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको तयारीलाई तीव्र पारेको छ । यही असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि रायसुझाव पेस गर्न समयसीमा तोकेको थियो । सोही समयसीमाभित्र राष्ट्र बैंकमा दर्जनौँ व्यावसायिक संघ संगठन तथा संस्था र व्यक्तिहरू समेतले आफ्नो राय सुझाव पेस गरेका छन् । सोही क्रममा बैंकर संघले पनि दुर्गम क्षेत्रहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी बैंकका शाखाहरू भएको र पछिल्लो समय सो क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको बसाइँसराइले गर्दा कतिपय शाखाहरू जरुरी नदेखिएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी शाखा समायोजन गर्ने नीति लिनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो ।
राष्ट्र बैकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सात वटा प्रदेशका ७७ वटै जिल्लाका सात सय ५३ स्थानीय तहमा नै वाणिज्य बैंकहरूको शाखा पुगेको छ । यी सबै क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूको पाँच हजार ८३, विकास बैंकहरूको एक हजार एक सय ३३, फाइनान्सको दुई सय ९१ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको चार हजार नौ सय ९८ समेत गरी कुल ११ हजार पाँच सय पाँच वटा शाखाहरू सञ्चालनमा छन् । सोही कारण पनि दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी शाखा रहेको बैंकर संघको बुझाइ छ । यही बुझाइका कारण पनि संघले शाखा समायोजन गर्न माग गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाह बढाउनका लागि भन्दै संघले बजेटले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रहरू जस्तै; ऊर्जा, पर्यटन, निर्माण, हरित कर्जा, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन पनि सुझाव दिएको छ । यसैगरी आवासीय घर खरिद, ऋण भुक्तानी अनुपातलगायतका सीमाहरू खुकुलो बनाई आवासीय घर निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्र्ने नीति लिएको खण्डमा कर्जा प्रवाह सहज हुने भन्दै सोहीअनुसारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले जानकारी दिए । ‘ऋणीको जोखिमका आधारमा ऋण प्रवाहका बखत सम्झौता गरिएको प्रिमियम दरको अधिनमा रही थपघट गर्न पाउनुपर्ने र नियमनकारी निकायले यस्तो व्यवस्था गर्न सके आगामी आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाह बढ्न सक्छ’, अध्यक्ष कोइरालाले भने ।
कतिपय बैंकहरू पुँजीकोषको दबाबमा रहेको र कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाउन, रेगुलेटरी रियल पोर्टफोलियोको सीमा वृद्धि गर्न र बासेल नम्र्स र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप जोखिम भार कम गर्न सक्ने बुँदाहरूमा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिएको उनले बताए । कर्जाको माग विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर न्यून रहेको र निर्देशित क्षेत्रमा लगानी बढाउन चुनौतीपूर्ण रहेकाले सो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमाको समयावधि बढाउनु पर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । साथै, लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको सुस्ततालगायत विविध कारणहरूले विपन्न वर्गमा समेत कतिपय बैंकहरूलाई पाँच प्रतिशत लगानी पु¥याउन सकस भएकाले सो समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको अध्यक्ष कोइरालाले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले उद्योग र साना÷मझौला उद्यमीहरूलाई सहजीकरण गर्ने हेतुले एकपटकको लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण÷पुनर्संरचनाको व्यवस्था र चालू पुँजी कर्जा लागू गर्दा देखिएका केही व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई मनन् गर्दै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । विद्यमान व्याजदर अन्तर र आधार दर गणना गर्दा सोमा विभिन्न कम्पोनेन्टहरू छुट भएकाले सो समेत समावेश गरिनुपर्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय विद्यमान आर्थिक तरलतालाई सहज बनाउन एनडीएफको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत कायम गर्न र एक निश्चित सीमा तोकी भारतको ऋणपत्रमा समेत बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन संघले सुझाव दिएको छ ।
