काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारी हस्तक्षेपबाट पूर्णरूपले मुक्त हुनुपर्ने बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ बन्न लागेको ऐनको मस्यौदा सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने भन्दै आईएमफले राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई सरकारद्वारा नियुक्त गर्ने व्यवस्था समेत खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दोस्रो संशोधन मस्यौदामा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई सरकारद्वारा नियुक्त गर्ने व्यवस्था खारेज गर्न आईएमएफले सुझाव दिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार हाल भएको व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै आईएमएफले राष्ट्र बैंक पूर्णरूपमा स्वायत्त हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन) सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव पदेन सदस्य रहने र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले तीन जना सञ्चालक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सञ्चालन समितिका अध्यक्ष स्वयं राष्ट्र बैंकको गभर्नरसहित सात जनाको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा बाँकी सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र दुई जना डेपुटी गर्भनरको व्यवस्था गरिएको छ । ‘आईएमएफले सञ्चालक समितिका सदस्य सरकारबाट हुने नियुक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसमा सुधार गर्न आईएमएफ अधिकारीहरूको सुझाव तथा प्राथमिकता हो ।’ आईएमएफले भने सदस्य राष्ट्रहरूको केन्द्रीय बैंक पूर्णतः स्वायत्त र सरकारी हस्तक्षेपविहीन हुनुपर्ने मान्यता राख्दै उक्त सुझाव दिएको बताइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक भएको अवस्थामा सरकारद्वारा सदस्य नियुक्त गर्दा हस्तक्षेप नभई सहकार्यमार्फत् अघि बढ्नु पर्ने आर्ईएमएफको सुझाव रहेको अर्थका अधिकारीले बताएका छन् । सरकारी हस्तक्षेपका बीच आईएमएफको उक्त सुझाव आएको हो । सरकारी हस्तक्षेप, राजनीतिक दल र व्यवसायीको हस्तक्षेपका कारण राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति समयमा नआउने, मौद्रिक नीतिमा निश्चित समूहलाई फाइदा हुनेगरी नीतिहरू समावेश हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी, सेवा शुल्कलगायतका विषयमा स्वायत्त निर्णय लिन नसक्दा पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको छविमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो केही वर्षमा राष्ट्र बैंकको नीति नियमन तथा निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढेको समेत आरोप लागेको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले ऐन बनाउने विषय राष्ट्र बैंकको भन्दा पनि संसद् र संसदीय समितिलगायतका संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुँदा ती संस्थाहरूले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि पहल गरेको बताए । संसद्, अर्थ मन्त्रालयजस्ता निकायहरूले राष्ट्र बैंकका लागि आवश्यक ऐन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो, त्यसैले गर्दा ती संस्थाहरूले ऐन निर्माण कसरी अघि बढाउने ? भन्ने विषयको अभ्यास गरिरहेकोे उनले बताए । नयाँ ऐनका लागि छलफल भएको लामो समय भइसके पनि त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन भने आईएमएफले भने आफ्नो सुझावहरू राखिरहेको मन्त्रालयका उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा दिँदा राखेका शर्तअनुसार तयार भएको मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र खरिद गर्न नहुने राजस्वको पाँच प्रतिशतसम्म सरकारलाई ओभरड्राफ्ट दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता दिनेभन्दा पनि मूल्य स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइएको छ । केन्द्रीय बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट हुनुपर्ने सुझाव आईएमएफको रहेको छ । केन्द्रीय बैंकको लेखापरीक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सोहीस्तरका संस्थाहरू हुनुपर्ने बताएको छ । नेपालको संविधानमा राज्यका सबै निकायको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले गर्दा राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षणका लागि भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई योग्य मानिँदै आएको छ । आईएमएफले दिएको सुझावहरू सबै मान्नुपर्ने आवश्यक नरहेको पूर्वगर्भनर डा.महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक दैनिकलाई बताए । आईएमएफले आफूलाई उपयुक्त लागेको र विश्वमा भइरहेको राम्रा अभ्यासलाई लिएर आवश्यक सुझाव दिन्छ,’ उनले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘त्यसलाई आवश्यकताका आधारमा हामीले राख्न सक्छौं, तर बाध्यकारी भने होइन ।’ आईएमएफले केन्द्रीय बैंकमा रहेको कमीकमजोरी तथा अघि बढ्नका लागि सकारात्मक हुने सुझावहरू दिएको पाइन्छ । त्यसलाई आवश्यकताको आधारमा राखेर अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ । आईएमएफले आफ्नो सदस्य राष्ट्रको केन्द्रीय बैंक सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गर्छ सोहीअनुरूप कानुनी संशोधनको सिफारिस समेत आएको पूर्वगर्भनर अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सुझाव दिने क्रममा आईएमएफको मूल्य मान्यतासँग मेल नखाने धेरै क्षेत्रमा नेपाललाई कडीकडाइ गरिएको छैन । ‘सञ्चालक समितिको सदस्यमा सरकारी नियुक्ति खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट आईएमएफ पछि हटेको छ, यो हाम्रो आवश्यकता रहेको भन्दै पछि हटेको हो,’ ती अधिकारीले भने । साथै, नेपालले भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर (पेग) अपनाएकोमा पनि आईएमएफले मौन समर्थन गरेको छ । नेपालका ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसँग हुने भएकाले यस्तो विनिमय दर व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर नगरेको आईएमएफका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
‘आईएमएफले स्वतन्त्र विनिमय दर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन्छ । तर नेपालले भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर(पेग) अपनाएको छ,’ गर्भनर अधिकारीले भने, ‘पेगले नेपालको अर्थतन्त्रलाई खासै नकारात्मक असर पारेको छैन, बरु ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसँग हुने भएकाले आईएमएफ मौन समर्थन गरिरहेको देखिन्छ ।’
आईएमएफले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)अन्तर्गत २०७८ पुसमा ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको थियो । हालसम्म पाँच किस्ता भुक्तानी भइसकेको उक्त सहुलियपूर्ण कर्जा सात किस्तामा प्राप्त गरिने हो । छैटौँ किस्तासम्बन्धी समीक्षा गर्न आईएमएफ टोली सन् २०२५ मे २६ देखि जुन १० सम्म नेपाल आएको थियो । टोलीले नेपालको प्रगति सकारात्मक रहेको बताउँदै आगामी किस्ताको लागि भने बोर्डले समिक्षा गर्ने बताएको थियो । बोर्डको समीक्षापश्चात् बाँकी किस्ताहरू प्रदान गर्नेछ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, करिब दर्जन बैंकको वित्तीय अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट लेखापरीक्षण हुनुपर्नेमा ती कामहरू बाँकी छन्, जुन ईसीएफअन्तर्गतको प्रतिबद्धताको हिस्सा हुन् । वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट गर्नुपर्ने भनिए पनि उनीहरूको लेखापरीक्षण शूल्क अत्यधिक रहेको छ । आईएमएफले भने जसो नेपालको बैंकहरू लेखापरीक्षण गराएर चर्को शुल्क दिन सक्ने आर्थिक अवस्था छैन, जसले गर्दा सुधार नाममा प्रणाली नै कमजोर पार्ने जोखिम रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
साथै, नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे–लिस्टमा परेको छ, यसका लागि भने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तसम्बन्धी विषयमा केन्द्रीय बैंक चनाख हुनुपर्ने अवस्था छ । नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न मस्यौदामा शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्त नेपालमा आउन नदिने खालका प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ । आईएमएफले पनि पाँचौँ समीक्षामा उक्त विषयमा विशेष जोड दिएको थियो । सूचना प्रविधिलगायतको क्षेत्रमा भएको विकास, मुद्राको प्रयोगलगायतका विषयमा भने नयाँ ऐन आवश्यक परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । नयाँ ऐन आएमा त्यो समय सापेक्ष हुनुको साथै मुलुक तथा समाजलाई अनुकूल हुन आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले बताए ।
