काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन तथा तराई–मधेश आन्दोलनका घाइतेको उपचारमा सहजता ल्याउने निर्णय गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा घाइते भएकाहरूको उपचार सरकारी कोषबाट भइरहे पनि बजेट अभाव तथा पूर्ण उपचार समेटिन नसकेपछि मन्त्री पौडेलले सबै उपचार समेट्ने गरी अस्पतालहरूलाई शोधभर्ना दिने कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् । अब सबै खालका आन्दोलनका घाइते द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पका घाइतेहरूको उपचारसँगै अंग प्रत्यारोपण वा सहयोग सामग्री आवश्यक भएमा अब व्यवस्था हुनेछ । अंगभंग भएकाहरूलाई कृत्रिम अंग समेत प्रदान गर्नेगरी कार्यविधि सम्बोधन गरिएको छ । घाइतेहरूको देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा उपचार हुनेछ । कार्यविधिले उपचारपश्चात अस्पतालहरूलाई भुक्तानी सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि उपचार हुँदै आए पनि बजेट निश्चित नहुँदा उपचारमा समस्या तथा अस्पतालहरूलाई समेत समस्या परेको गुनासो आउने गरेको थियो । यस्तै, मन्त्रालयले घाइतेहरूको उपचारका लागि बेग्लै बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । बजेट तथा उपचारको सीमितताका कारण समस्या भोगेकाहरूको समस्या सदाका लागि सम्बोधन हुने गरी कार्यविधि आएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यविधि स्वीकृत भएपछि घाइतेहरूको उपचारमा लामो समयदेखि देखिएको समस्या समाधान हुने बताए । ‘अहिलेसम्म उपचारमा देखिएको समस्या यसले सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने ।