काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा दाबी भुक्तानी समयमा नै हुनुपर्छ भन्नेमा प्राधिकरण सजग रहेको र सयममा नै उचित दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । प्राधिकरणद्वारा आइतबार विराटनगरमा उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ उद्योग व्यापार संघसँग आयोजित बीमासम्बन्धी छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओझाले समयमा दाबी भुक्तानी नगर्ने बीमा कम्पनी र त्यसमा जिम्मेवार बीमा सर्भेयरलाई कारबाही गरिने बताए ।
अध्यक्ष ओझाले भने, ‘बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्नेगरेका छन्, हाल निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ४२ अर्ब दाबीमध्ये ३० अर्ब भुक्तानी गरिसकेका छन्, दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण उपयुक्त जोखिमाङ्कन नगर्नु हो, बीमितहरू जोखिमाङ्कनका क्रममा सचेत हुनुपर्छ, सही जोखिमाङ्कन हुनुपर्छ ।’ नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई ध्यानमा राखी न्यूनतम बीमाशुल्क दर कायम गरिएको स्पष्ट गर्दै अध्यक्ष ओझाले भने, ‘देशमा बीमा बजार परिपक्व नभईसकेको हालको अवस्थामा बीमाशुल्क प्रणाली हटाउन सम्भव छैन, तर भविष्यमा जब बजार विस्तार र परिपक्व हुन्छ तब डिट्यारिफमा जान सक्छौँ । नियन्त्रित बीमाशुल्क दर सिन्डिकेट होइन, यो संसारभर अभ्यासमा रहेको नियन्त्रित प्रणाली मात्र हो ।’
बीमाशुल्क दरमा विविधता र बीमितलाई विकल्प प्रदान गर्नु राम्रो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओझाले भने, ‘जोखिममा आधारित प्राइसिङ प्रणालीमा गएमा बीमाशुल्क दर बढ्ने सम्भावना हुन्छ, बीमा छुटसम्बन्धी अध्ययन आवश्यक छ, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू ढिलोचाँडो नेपालमा पनि लागू गर्न प्रयास गर्छौँ ।’
अध्यक्ष ओझाले बीमा कम्पनीहरूलाई प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई अधिकारसहित प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा प्रिमियम दर बढी रहेको, संस्थागत छुट फरक–फरक रहेको र बीमा कम्पनीहरूले आफूखुशी काम गर्ने गरेको गुनासो गरे । मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बीमा क्षेत्रमा बीमा प्रिमियममा अत्यधिक वृद्धि, दाबी भुक्तानी लिन कठिनजस्ता समस्या रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले पहिले ‘नन् ट्यारिफ रेट’ रहेकोमा अहिले ‘ट्यारिफ रेट’ लागू गरिएको र यसले गर्दा कार्टेलिङलाई टेवा पुगेको, बीमा कम्पनीहरूमा बीमालेख बेच्दा लचिलो हुने तर दाबी तिर्ने बेलामा वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेको, बैंक र बीमा कम्पनीहरूबीच सिन्डिकेट रहेको, मेसिन उपकरणको बीमा गर्दा सम्भव नहुने प्रमाण माग्ने गरेको लगायतका गुनासाहरू राखेका थिए ।
यसैगरी, बीमा कम्पनीका प्रदेश कार्यालयहरूलाई एक करोडसम्मको दाबीको फछ्र्यौटको अधिकार दिनुपर्ने, बीमितको आवश्यकताअनुरूप बीमालेख ल्याउनुपर्ने, नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमितको हितलाई ध्यानमा राखी नियमनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, बीमा कम्पनीको कार्यसम्पादन प्रणाली चुस्तदुरूस्त हुनुपर्नेलगायतका सुझावहरू उद्योगी व्यवसायीहरूले दिए ।
कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले बीमाशुल्क दर उद्योगी र सरोकारवालाहरूका सुझावका आधारमा परिमार्जन गरिएको उल्लेख गर्दै बीमा व्यवसाय नेपालमा मात्र सीमित नभई पुनर्बीमाका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत जोडिएकाले प्राधिकरणको इच्छाले मात्र बीमा दर परिवर्तन सम्भव नहुने स्पष्ट गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक राजेन्द्र महर्जनले बीमासम्बन्धी समग्र विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए । कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ उद्योग व्यापार संघका पदाधिकारीहरू तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो ।
प्रदेश तथा शाखा कार्यालयका प्रमुखहरूसँग अन्तर्क्रिया
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा पेसाप्रति इमान्दार बन्न र बीमा व्यवसाय दिगो हुनेगरी काम गर्न बीमकका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा आज विराटनगरमा कोशी प्रदेशस्थित बीमकका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयका प्रमुखहरूसँग आयोजित छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओझाले बीमा पेसाका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू पहिचान गरी राम्रा पक्षलाई मात्र अगाडि बढाउन निर्देशन दिए ।
अध्यक्ष ओझाले बीमा ऐन, नियम र निर्देशिकाबमोजिम व्यवसाय गर्न, सहीरूपमा जोखिमाङ्कन गर्न र बजारमा नकारात्मक सन्देश जानेगरी काम नगर्न बीमकहरूलाई निर्देशन दिँदै ऐन, नियम र निर्देशिकाविपरीत गएमा कारबाही हुने बताए । बीमा व्यवसायको महत्व अरुले नभई बीमकहरूले नै बढाउने हो भन्दै अध्यक्ष ओझाले बीमकले बीमालेख जारी गर्दा सही जानकारी दिएमा दाबी भुक्तानीमा समस्या नआउने बताए ।
अध्यक्ष ओझाले भने, ‘नागरिकले बीमा गरेपछि दाबी भुक्तानी पाउनुपर्छ, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसँगै इमान्दारिता आवश्यक छ ।’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले बीमा कम्पनीहरूले सुशासन पालना नगरी रेट कटिङ गरेमा कारबाही हुने उल्लेख गर्दै कम्पनीहरू स्वनियममा बसेर काम गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमकका प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने, प्रदेशमा सङ्कलन भएको प्रिमियमको निश्चित प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सम्बन्धित प्रदेशमा नै खर्च गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरूका लागि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शाखा कार्यालय स्थापना गर्दा मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने, विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा बीमा विषयलाई समावेश गर्न पहल गर्नुपर्नेलगायतका धारणा राखेका थिए ।
