नेपाली राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइको १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्काबारे अनियमितता भएको भन्दै फ्रान्सेली कम्पनी IDEMIA ले पुनरवलोकनको माग गरेको छ। विगत १५ वर्षदेखि राहदानी छाप्दै आएको उक्त कम्पनीले जर्मनीका दुई कम्पनी—मुहलबाउर र भेरिडोसलाई नियम विपरीत ठेक्का दिइएको दाबी गरेको हो।
राहदानी विभागले २०८२ जेठ २२ गते पाँच वर्षमा ६४ लाख ई–पासपोर्ट छपाइको जिम्मा दुई जर्मन कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर IDEMIA ले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली उल्लङ्घन गरिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा उजुरी दिएको छ।
प्याकेज–१ र २ अन्तर्गत मुहलबाउर र भेरिडोसले क्रमशः १.५५ अर्ब र ६.११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का पाएका हुन्। तर फ्रान्सेली कम्पनीको दाबी अनुसार, उसले प्रस्ताव गरेको मूल्य प्रतिस्पर्धीभन्दा सस्तो थियो।
यसबीच, राहदानी विभागले भने बोलपत्र प्रक्रिया पारदर्शी रहेको र सबैभन्दा न्यून मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको स्पष्ट पारेको छ।सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत तीनवटा उजुरी परे पनि हालसम्म संसदीय छानबिन अघि बढाइएको छैन। सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत राहदानी छपाइको योजना बनाए पनि प्राविधिक असमर्थताका कारण विदेशी कम्पनीहरूमार्फत छपाइको काम जारी छ।