सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि विशेष अदालतले गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी फैसला त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै बदर गरेको छ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विशेष अदालतको प्रक्रिया स्वच्छ सुनुवाइको मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै मुद्दा पुनः विशेष अदालतमै पठाउने आदेश दिएको हो। अख्तियारले शर्मा, लुम्बध्वज महत र उमेश ढकालविरुद्ध कर फर्स्योट र अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दा चलाएको थियो। विशेष अदालतले कर फर्स्योट प्रकरणमा तीनै जनालाई दोषी ठहर गर्दै ९ वर्षसम्मको कैद र ६ अर्ब १६ करोडभन्दा बढी जरिवाना तोकेको थियो।
तर सर्वोच्चले अभियुक्तलाई थाहा नदिई विज्ञको राय लिएको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै फैसला बदर गरेको हो। अब विशेष अदालतमा मुद्दाको पुनः सुनुवाइ हुनेछ, र शर्मा, महत, ढकाल थुनामुक्त हुनेछन्। अदालतले यसअघि तोकेको धरौटी यथावत् रहनेछ।