काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल र जर्मनीबीच सिधा हवाई उडानका लागि आग्रह गरेकी छन् । जर्मनीका विदेशमन्त्री डा जोहान डेबिड वेडफुलसँग मंगलबार जर्मनीको बर्लिनमा भएको वार्तामा दुई देशबीच सिधा उडानका लागि आग्रह गरेकी हुन् ।
जर्मनी नेपालका लागि युरोपको दोस्रो ठूलो पर्यटक स्रोत रहेको तथा दुई देशबीच पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेको भए पनि प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्कको अभावमा यसबाट पूर्ण मात्रामा लाभ लिन नसकिरहेकाले दुई देशबीच सिधा उडानका लागि उनले जोड दिइन् । नेपाली एयरलाइन्सहरू युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षा सूचीमा सूचीबद्ध भएपछिको उडान प्रतिबन्धका कारण नेपाल र युरोपबीच सीधा उडानहरू हुन नसक्दा दुई देशबीचको पर्यटन प्रवर्धनमा गम्भीर असर गरिरहेको उनले बताइन् ।
नेपाल सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्न संसद्मा दुई विधेयक पेश गरेको र प्रस्तावित कानुन विश्वकै उत्कृष्ट अभ्यास मात्र नभएर ईयु र आईकाओको सिफारिसबमोजिम समेत रहेकाले नेपाली एयरलाइन्समाथिको प्रतिबन्ध हटाउने भूमिकाका लागि ईयुको एक प्रभावशाली सदस्य राष्ट्र समेत रहेको जर्मनीसँग उनले आग्रह समेत गरिन् । यस विषयमा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन जर्मनीका विदेशमन्त्री डेविडले दिएका थिए ।
यस्तै, भेटका क्रममा मन्त्री डा राणाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको अकल्पनीय असर परिरहेको र यसबाट देशले अनेक दुष्परिणाम व्यहोरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेपालले अघि सारिरहेको जलवायु न्यायको अभियानमा जर्मनीसँग पनि सहयोगको अपेक्षा गरिन् । साथै, उनले जर्मनी नेपालको ठूलो र पुरानो विकास एवं व्यापार साझेदारहरूमध्ये एक रहेको बताइन् । आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा नेपालले जर्मनीको सहयोग प्राप्त गर्दै आएको स्मरण गर्दै उनले जर्मनी सरकार एवं जर्मन नागरिकहरूप्रति धन्यवाद दिइन् । यस्तै, उनले नेपाल र जर्मनीबीचको द्विपक्षीय व्यापार थप प्रवद्र्धन गर्न सामूहिक प्रयास एवं दुवै देशका निजी क्षेत्रबीचको सञ्जाललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखानालगायतका क्षेत्रमा जर्मनीको लगानीका लागि पनि उनले आग्रह गरिन् । साथै, उनले नेपालले २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि यसलाई सहज एवं दिगो बनाउन रणनीति बनाइरहेको जानकारी दिँदै त्यसपछि नेपालले जर्मनी, युरोपियन युनियन एवं अन्य साझेदारहरूबाट स्रोत, प्रविधि र आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि बताइन् । त्यसैगरी, मन्त्री डा राणाले नेपाल सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि मानवअधिकार परिषद्को सदस्य, २०२९ देखि २०३१ सम्मका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् सदस्य तथा सन् २०३७ देखि २०३८ का लागि सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाले त्यसमा सहयोगका लागि आग्रह गरेकी थिइन् । सो क्रममा विदेशमन्त्री डेबिडले नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
