काठमाडौँ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी)ले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ३० हजार चार सय ४३ रुपैयाँ तोक्नुपर्ने माग राखेको छ ।
जेटीयुसीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी वैज्ञानिक, तुलनात्मक तथा व्यावहारिक आधारमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ३० हजार चार सय ४३ रुपैयाँ तोक्नुपर्ने माग राखेको हो । जेटीयुसीका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले वर्तमान बजार मूल्य र परिवारको न्यूनतम जीवनस्तरलाई ध्यानमा राख्दा चार सदस्यीय परिवारको लागि मासिक खर्च ३० हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पर्न जाने बताए । सोहीअनुसार आफूहरूले न्यूनतम पारिश्रामिक निर्धारण गरिएकाले यसैलाई कायम गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
अध्यक्ष सिम्खडाले पारिश्रमिक निर्धारणका लागि त्रिपक्षीय वार्तामा श्रमिकका प्रस्तावलाई गम्भीररूपमा ग्रहण गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे । सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ । पछिल्लोपटक सरकारले विसं २०८० मा १७ हजार तीन सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक तोकेको थियो । पछिल्ला दुई वर्षमा मुद्रास्फीति, उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, आवास तथा स्वास्थ्य सेवाको खर्च बढेसँगै श्रमिकको जीवनस्तर प्रभावित भएको जेटीयुसीले जनाएको हो । जेटीयुसीले श्रमसम्बन्धी ऐन नियममा समयसापेक्ष सुधार र संशोधन गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनलगायत १५ बुँदे माग राखेको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिकमा अविलम्ब पुनरावलोकन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन तथा श्रमसम्बन्धी कानुनको संशोधनलगायत जेटीयुसीका माग सम्बोधन नभए यही असार २६ गतेदेखि संयुक्त आन्दोलनमा जाने जेटीयुसीले जनाएको छ । ‘यदि त्रिपक्षीय बैठकमा सकारात्मक निर्णय भएन भने आगामी दिनमा चरणबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौँ’, अध्यक्ष सिम्खडाले भने, ‘काठमाडौंसँगै सातै प्रदेशमा संयुक्त प्रदर्शन र ज्ञापनपत्र पेस गर्ने कार्यक्रम छ । औद्योगिक कोरिडोरमा श्रमिक र्याली र सभा गर्नेछौँ ।’
श्रम प्रशासनमा सुधार र सुदृढीकरण गर्दै, श्रम ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार श्रम निरीक्षण प्रणाली, श्रम ‘अडिट’, कार्यस्थलमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा समिति एवं श्रमसम्बन्ध समिति गठनलगायत कामहरू प्रभावकारीरूपमा लागू गर्नुपर्ने जेटीयुसीको माग छ । यस्तै, नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा सङ्गठन गर्न पाउने, सामूहिक सौदाबाजी, उचित श्रम अभ्यास र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अधिकारको व्यवस्था गरेकामा सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा श्रम ऐन लागू नहुने भनि हालै गरेको निर्णयका सन्दर्भमा सबै श्रमिकका लागि श्रम ऐन लागू हुने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने जेटीयुसीको माग छ ।
