काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणद्वारा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा अध्यक्ष ओझाले नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
बीमा क्षेत्रलाई प्रक्षेपितरूपमा अगाडि बढाउन वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका अध्यक्ष शरद ओझाले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राधिकरण कसरी, कुन दिशामा अगाडि बढ्छ र के गर्छ भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमबाट स्पष्ट हुने बताए । उनले सोही वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम बीमा कम्पनीहरूले पनि कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा क्षेत्रलाई प्रक्षेपितरूपमा अगाडि बढाउनका लागि मार्गदर्शकका रूपमा वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अभ्यास सुरु गरिएको जानकारी दिए । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बीमा प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरी बीमा क्षेत्रमा थप संस्थागत सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बीमितको हित संरक्षण, बीमाको पहुँच वृद्धि, बीमाका माध्यमबाट जोखिम हस्तान्तरण गरी वित्तीय स्थायित्व, जलवायु परिवर्तन तथा विपत्बाट सिर्जना हुने जोखिमको रक्षावरण, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र सूचना प्रविधि तथा डिजिटलाइजेसनलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा, डिजिटल भुक्तानी तथा वैकल्पिक वितरण प्रणालीमार्फत बीमा सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने, बीमालेखका सर्त एवं सुविधाहरूका बारेमा सहज जानकारी दिने प्रणालीको विकास गर्ने, बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि बीमकहरूमा ट्रान्सपरेन्सी ड्यासबोर्ड प्रणाली लागू गर्ने र बीमित हकहित संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, लघु तथा कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राखी दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रहरूमा बीमाको पहुँच वृद्धि गर्ने, बीमा व्यवसायको विकास एवं विस्तारका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने र बीमासम्बन्धी अध्ययन एवं अनुसन्धानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ । साथै, बीमासम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, आवश्यकताका आधारमा बीमालेख तथा नीति निर्देशनहरू परिष्कृत गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयहरू वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै, बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन एवं अनुसन्धान गरी बीमितको आवश्यकताअनुसार बीमालेख निर्माण गर्ने/गराउने, बीमकहरूले कम्तीमा एउटा नवीनतम बीमालेख निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, बीमकको लगानी र पुनर्बीमा व्यवस्थासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, बीमा क्षेत्रमा लैंगिक समावेशिता प्रवद्र्धन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, नयाँ ‘मोर्टालिटी टेबल’ निर्माण गर्ने र जलवायु परिवर्तन जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी कानुनी संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा बीमा सुचना केन्द्र तथा बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने, बीमा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, बीमकहरूसँग प्रभावकारी समन्वयका लागि ‘नियामकीय अलर्ट सिस्टम’को विकास गर्ने, प्राधिकरणमा ‘ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली’ निर्माण गर्ने, आईआरएमआईएस र एएलआईएस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बीमकले बीमितलाई दाबी प्रक्रियाको अवस्थाका बारेमा अद्यावधिक जानकारी दिने प्रणालीको व्यवस्था गराउने र विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने सयन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणालीको अनुसरण गर्दै बीमकको निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा ओआएसए कार्यान्वयन गर्ने, जोखिममा आधारित पुँजीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, जोखिममा आधारित बीमाशुल्क गणना गर्ने प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, कि पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर लागू गरी त्रैमासिकरूपमा बीमकको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्ने र बीमा क्षेत्रमा महाविपत्तिबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्नेलगायतका कार्य गर्ने वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
बीमा ऐन र बीमा नियमावलीले परिकल्पना गरेको बीमा विकास कोषमार्फत सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने र सोही कोषको प्रयोगमार्फत लक्षित समूह तथा वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउन पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा बीमा गरिदिने व्यवस्था समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजनसहित विस्तृत वार्षिक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी तयारी गरेको छ ।
