काठमाडौँ । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइका लागि कानुनविपरीत विदेशी कम्पनी छनौट गरिएको भेटिएको छ । ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी छपाउन ठेक्का प्रक्रियाका लागि कानुनविपरीत विदेशी कम्पनीहरू छनौट गरिएको छ । राहदानी विभागले पासपोर्ट छपाइको लागि पहिलो चरणमा फ्रान्सेली कम्पनी र दोस्रो चरणमा जर्मन कम्पनीलाई छनौट गरेको छ, जसको छनौट प्रक्रिया कानुनविपरीत रहेको पाइएको छ ।
विभागले पासपोर्ट छपाइका लागि २०८१ कात्तिक २६ गते दुईवटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सो टेन्डरको पहिलो प्याकेज डाटा व्यवस्थापन प्रणाली र दोस्रो प्याकेज ६४ लाख ई–पासपोर्ट पुस्तिका प्रिन्टिङ र निजीकरण उपकरण आपूर्ति गर्नका लागि थियो । विभागले पहिलो चरणमा सार्वजनिक खरिद कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्दै फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएको थियो । सो ठेक्का प्रक्रियाका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आइमिमिया प्राविधिकरूपमा आयोग्य थियो भने विभागले कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्दै सम्झौता गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार प्राविधिक मापदण्ड नपुगेका बोलपत्रहरू आर्थिक मूल्याङ्कनमा लैजान नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ, तर विभागले उक्त प्रक्रियाविपरीत आइडिमियालाई फाइदा पुग्नेगरी छनौट गर्यो । विभागले कम्पनी छनौटका लागि विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय प्राविधिक उपसमिति बनाएको थियो । विभागमा निर्माण भएका समितिले पहिलो र दोस्रो प्योकजका लागि आईडिमिया अयोग्य भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको औपचारिक राय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर उक्त राय नलिएरै मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक उपसमितिको प्रतिवेदन अस्वीकृत गर्दै ठेक्का सम्झौताको लागि आइडिमियालाई छनौट गरेको थियो । प्रक्रिया गलत भएसँगै प्राविधिक उपसमितिका एक सदस्यले अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए ।
आइडिमियाले विगत १५ वर्षदेखि लगातार नेपाली राहदानी छाप्दै आएकोमा यसपटक पनि उसैलाई दिन प्राविधिकरूपमा अयोग्य भए पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । आइडिमियाले ठेक्का प्रक्रियाका लागि छनौट भए पनि सम्झौता भने हुन सकेन । विवाद भएसँगै समितिले ठेक्का प्रक्रियाका लागि जर्मनीका दुई कम्पनी मुहलबाउनर र भेरिडोसलाई छनौट गर्यो । अब विभागले मुहलबाउर र भेरिडोसलाई पहिलो प्याकेज डाटा व्यवस्थापन प्रणाली र दोस्रो प्याकेज ६४ लाख ई–पासपोर्ट पुस्तिका, प्रिन्टिङ र निजीकरण उपकरण आपूर्तिका ठेक्को जिम्मेवारी दिएको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणको लागि एक अर्ब ५५ करोड आठ लाख १४ हजार तीन सय २५ रुपैयाँ ८१ पैसाको बोलपत्र मुहलबाउरले प्राप्त गरेको हो ।
पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिक विवरण समावेश गरिएको दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र छ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार तीन सय ७० रुपैयाँ १४ पैसामा भेरिडोसले प्राप्त गरेको हो । साढे सात अर्बको उक्त ठेक्का सम्झौता जर्मनी कम्पनीलाई दिएसँगै आइडिमिया रुस्ट बन्न पुग्यो । आइडिमियाले पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी बोलपत्र नियम मिचेर मुहलबाउनर र भेरिडोसलाई दिइएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरेको छ । सो कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिको सचिवालयमा निवदेन समेत दर्ता गरेको छ । आइडिमियाले असार ११ गते मूहलबाउर र भेरिडोसविरुद्ध सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरेको हो ।
निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र बोलपत्र आह्वान गर्दा राखिएका विभिन्न प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले नियम मिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी बोलपत्र प्रदान गरेको आरोप आईडीईएमआईएले लगाएको छ । ‘राहदानी विभागले ‘प्याकेज वान’को ठेक्का मुहलबाउर र ‘प्योकेज टु’ को ठेक्का भेरिडोसलाई दिनको लागि छनोट प्रक्रियामा समावेश नियम र प्रक्रियाको गलत प्रयोग गरेकोप्रति हाम्रो कडा असहमति छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
ठेकका प्रक्रिया विवादित भए सँगै अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग अयोगले यसमा चासो दिएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार नियमविपरीत आइडिमियालाई प्राथमितामा राखेकोभन्दै विभागका महानिर्देशक र अन्य कर्मचारीसँग सोधपुछ गरिसकेको छ ।
पासपोर्ट खरिद तथा छपाइसम्बन्धी बोलपत्र पाउने जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपालका स्थानीय प्रतिनिधि (लोकल एजेन्ट) सिद्धार्थ थापा हुन् । उनी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक विज्ञ सुनिलबहादुर थापाका छोरा हुन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाका नाति हुन् । पासपोर्ट खरिद तथा छपाइसम्बन्धी बोलपत्र पाउने अर्को जर्मन कम्पनी मुहलबाउरका नेपालका स्थानीय प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल हुन् ।
