काठमाडौँ । सरकार गठन गरेको एक वर्ष पुग्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर निर्लज्जता प्रदर्शन गरिरहेको बेला एकजना मन्त्रीले घुस लेनदेन गरेको अडियो सार्वजनिक भएको केही दिन बित्न नपाउँदै अर्का मन्त्रीले विदेशी मोबाइल नम्बरबाट घुस लेनदेनको ‘उठौतीपुठौती’ धन्दा चलाउने गरेको खुलेको छ ।
केही स्वघोषित नागरिक समाजका अगुवा तथा उनीहरूका सहयोगी पत्रकारले नियमविपरीत ४२ वटा स्टाटेलाइट फोन हाकाहाकी प्रयोग गर्दा कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेर निरीहता प्रकट गरेको सरकारले मन्त्रीहरूको यो नयाँ फन्डालाई कसरी लिन्छ, त्यो पनि पर्ख र हेरको विषय बनेको छ । यसअघि अर्का एक मन्त्रीले सरुवा सेटिङमा आफ्नो भाग आएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी छानबिन आयोग गठन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन आर्थिक दैनिकलाई प्राप्त भएको छ र त्यस्ता एकपछि अर्काे घटनालाई बहादुरीपूर्वक दबाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ घटनालाई त्यहीरूपमा लैजाने र आफ्ना मन्त्रीहरूको कमाउधन्दालाई संरक्षण गर्ने संकेत देखिएको छ ।
मन्त्रीको पुरानो नम्बर पीएलाई बोक्न दिने, प्रधानमन्त्री र अन्य आवश्यकबाट आएको फोन पीएले मन्त्रीलाई दिने, अन्यथा ‘मन्त्रीजीले यो नम्वर बोक्नुहुन्न’ भनेर टार्ने र लेनदेनको काम जति मन्त्रीले विदेशी नम्बरबाट फत्ते गर्ने गरेको थाहा भएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएर सरकार गठन गरेको एक वर्ष बित्दा पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी लुकाएर राखे पनि सरकारले जनता झुक्याउन सुशासन कायम गर्ने नारा जोडतोडले प्रचार गर्दै आएको छ । सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीदेखि मन्त्रीहरू कसैले पनि भाषण गर्न मञ्च पाउनेबित्तिकै सरकार सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको, सुशासन कायम गर्न लागिरहेको, विगतको तुलनामा सुशासन कायम गर्न निकै सफलता मिलेकोजस्ता जनता झुक्याउने स्लोगन दिन पछि पर्ने गरेका छैनन् । तर स्रोताले चाहिँ खुट्टी देख्दै चाल पाइयो भनेर ओठ लेप्य्राउने गरेको पाइएको छ ।
गत वर्ष असार ३० गते एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यसपछि उनले कांग्रेस, एमाले, लोसपा, नाउपा सम्मिलित संयुक्त सरकार गठन गरेका हुन् र मन्त्रीहरू नियुक्त गरी कार्य विभाजन गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले नियुक्ति पाएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू अर्थात् सरकारसँग जोडिएका सबैका लागि यो बाध्यकारी रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन गरेको एक वर्ष पुग्दा समेत आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी लुकाएर राखेपछि मातहतका कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक तथा निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकाय सम्बन्ध अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न चेतावनीयुक्त सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन कुनै चासो दिने गरेका छैनन् । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर लुकाइएका कारण सिङ्गो देशको राज्यको ढुकुटीबाट तलबभत्ता सेवा सुविधा लिने कसैले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन चासो दिन छाडेका हुन् ।
पछिल्लो समय सांसदले नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । तर यसअघि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नमान्ने र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सरकारले गर्न लागिएको कानुनी संशोधन जनताका लागि निःशुल्क मनोरञ्जनको विषय बन्न पुगेको छ ।
अहिले कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा अतिरिक्त लगानी नगरी वरको फाइल पर पनि नसर्ने अवस्था रहेको बेला आफ्नै वैधानिक प्रक्रियाबाट स्वाभाविक ढंगले निर्णय हुने र जनताले सजिलै सेवा पाउने कुरा कोरा कल्पना मात्रै बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार गठन भएको एक वर्षमा भ्रष्टाचार गरेर कतिले आफ्नो र आफन्तका नाममा सम्पत्ति थुपारे होलान्, सम्पत्ति लुकाएका होलान् त्यो अनुमान बाहिरको विषय बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका एक विश्वासपात्र मानिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले घुस लेनदेन गर्दाको अडियो संवाद सार्वजनिक भएको कुरा जनतामा जति सुकै चर्चा भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यति चासो दिएको देखिएको छैन । पछिल्लो समय नियुक्ति, सरुवा, बढुवालाई सजिलै कमाइ हुने क्षेत्र ठान्न थालिएको छ र त्यसलाई कमाइको माध्यम बनाउन केही मन्त्रीहरूले आफन्तलाई संकलक बनाएका छन् भने केहीले कर्मचारीलाई नै दुरुपयोग गरेका छन् । केहीले चाहिँ पहिलेदेखि चल्दै आएको बिचौलिया परिचालन गर्दै आएका छन् ।
ओली सरकार गठन भएपछि यतिसम्म भएको छ कि मन्त्री र डीजीले पैसा उठाएर कर्मचारी सरुवाको छुट्टाछुट्टै लिस्ट बनाए, डीजीले आफ्नो लिस्टअनुसार सरुवा गरेर मन्त्रीको लिस्ट रद्दीको टोकरीमा फालेपछि मन्त्रीले उक्त सरुवा घुस काण्डको छानबिन समितिनै बनाएर छानबिन गरेका छन् र ती डीजीलाई सरुवा गरेका छन् । यो कीर्तिमान यही कार्यकालको उपलब्धि मानिएको छ ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले नेपालमा निर्णय गरेर विदेशमा लेनदेन हुने गरेको सूचना भए पनि कारबाही गर्न सरकारले बाटो नखोलेको राणोरुवाइ गरे पनि यही सरकारका केही मन्त्रीले विदेशी मोबाइल नम्बरबाट घुस लेनदेनको डिल गर्ने गरेको घटनाक्रमलाई देखेकोनदेख्यै गरेर आफ्नो भलाद्मीपन जोगाएका छन् ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय उठेपछि अब सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ला । तर यो बीचमा भ्रष्टाचार गरेर बढाइएको सम्पत्तिलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने काम मात्र हुने हो कि त्यसमाथि छानबिन पनि हुने हो, त्योचाहिँ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
