काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरेअनुरूप विकासको काम गर्न सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक सय २० वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । तर अहिलेसम्म जम्मा चार वटा मात्रै औद्योगिक ग्राम निर्माण भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार हालसम्म जम्मा चार वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण भएका छन् । अछामको मेल्लेख गाउँपालिका, तनहुँको आँबुखैरेनी, गुल्मीको मदाने र स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा मात्रै औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
सरकारले एक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित २०८१ चैतसम्म एक सय २० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार समेत गरिसकेको छ । तर पनि औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । ‘निर्माण भएका चार वटा औद्योगिक ग्राम पनि पूर्णरूपमा सञ्चालन आएको छैन’, प्रवक्ता बस्नेतले भने ‘विभिन्न समस्याका कारण औद्योगिक ग्रामको विकास हुन सकेको छैन ।’
औद्योगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ अन्तर्गत घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामहरूको अनुभव, प्रशासनिक पक्षहरू र सरोकारावालाको माग समेतका आधारमा नयाँ कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा भई स्थानीय तहहरूको सहकार्य, सार्वजनिक निजी साझेदारी, नमुना औद्योगिक ग्राम निर्माणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई समेटी कानुनीरूपमा समेत सुधार गरिएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । हालको कार्यविधिले औद्योगिक ग्रामको पूर्ण विकास सम्भव नभएको हुँदा यसमा सुधार अर्थात् संशोधन आवश्यक रहेको प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।
स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने अवधारणाअनुसार सरकारले औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । सरकारले स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापनाको अवधारणा अघि बढाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
औद्योगिक ग्रामका लागि अध्ययन अनुसन्धानको अभाव र यसको विकास तथा निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा, सडक, बिजुलीलगायतका पूर्वाधारको विकास कसरी गर्ने भन्ने योजना नहुँदा विकास निर्माण कार्य सुस्त देखिएको हो । ‘स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी यस्ता उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन छरिएर रहेका साना उद्योगहरूलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना र सञ्चालन आवश्यक रहेको, कार्यविधिको प्रस्तावनमा समेत भनिएको छ । तर, अधिकांश पालिकामा जग्गा प्राप्ति ठूलो समस्यामा रहेको छ भने आवश्यक पूर्वाधारको विकास थप समस्या रहेको देखिन्छ ।
कार्यविधिअनुसार हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराई क्षेत्रमा सात विगाहा हुनुपर्नेछ । औद्योगिक ग्रामभित्र सडक, बिजुली, पानी, गोदामलगायतका सुविधा हुनुपर्छ । तर, अधिकांश पालिकाले उपयुक्त जग्गा नभएको जवाफ मन्त्रालयलाई दिएका छन् । औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा प्राप्ति समस्या बन्दै आएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए । ‘जग्गा प्राप्ति नै समस्या भएपछि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो’, उनले भने, ‘विभिन्न निकायको जग्गा हुँदा जग्गा प्राप्तिमा स्थानीय तहलाई समस्या भएको छ उक्त समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको कार्य प्रगतिको बारेमा मन्त्रालय नै अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गरेको छ । सरकारको नीतिअनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई बढीमा तीन करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिने नीतिबमोजिम मन्त्रालयहले हालसम्म एक सय पाँच वटा स्थानीय तहलाई एक अर्ब एक करोड २० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ । अनुदान प्राप्त गर्ने स्थानीय तहमध्ये ८५ वटालाई पहिलो र २० वटालाई दोस्रो किस्ता समेत निकासा भएको छ । उक्त रकमबाट स्थानीय तहले गरेको कार्य प्रगतिको अभिलेख मन्त्रालयमा नभएकोे महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमताको विश्लेषण नगरी सुरु भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गरी तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
