काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेललाई भेटी आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो । यस्तै, चेम्बरले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३५ बुँदे सुझाव समेत गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गभर्नर समक्ष विभिन्न नीतिगत सुझावहरू पेस गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आर्कषण हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीहरूलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरूमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’ बैंकको किस्ता र व्याज तिर्र्न नसकेर बैंक खातामा नगद जम्मा गर्न नपाएर उद्यमी व्यवसायीहरू दुूत गतिमा कालोसूचीमा पर्न थालेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बरका अनुसार तीन वर्षभित्र एक लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा पर्न लागेका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ताअनुसार बंैक तथा वित्तीय संस्थासँगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरूमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिने चेम्बरले जनाएको छ । यसबाट धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन सकिने चेम्बरको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पुनर्उत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्णरूपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण भए अधिक तरलताको समस्या हल हुने चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उद्यमी व्यवसायीहरूलाई चालू पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालूपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखभन्दा माथिको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै, घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मूल्याङ्कनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
गभर्नर डा. पौडेलले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तय हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । चेम्बरको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले ग्रहण गर्ने डा पौडेलले बताए ।
