(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ। साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ। भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा सङ्गठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
संसद्को चालू कार्यकालको आधा समयमा मात्रै ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा चार जना सांसदको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद निलम्बनमा परेको छ । संसद्मा चौथो र छैटौंँ ठूलो दलका हैसियतमा रहेका दुई दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष र संसदीय दलका नेताहरू छन् भने एक जना संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको केन्द्रीय सदस्य र अर्का एक जना दोस्रो ठूलो दलका केन्द्रीय पदाधिकारी नै हुन् ।
निलम्बन भनेको के हो ?
नेपाली शब्दकोषमा निलम्बनको अर्थ निलम्बन: १. कुनै ओहदामा रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको सूचना दिई नियमअनुसार छानबिन गर्न राखिने काम । २. पद, अधिकार वा दायित्वको रोक्का ।
यी चार जनामध्ये दुई जना अदालतको आदेशबाट कारागारमा र दुई जना अदालतकै आदेशबाट ठूलो धनराशि तिरेर धरौटीमा बसिरहेका छन् । सांसद पदबाट निलम्बन भएका यी चार जनामध्ये एक जना मात्रै दलको राजनीतिक पदबाट निलम्बन भए भने बाँकी तीन जना आ–आफ्नै दलका अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य पदमा बहाल नै छन् ।
निलम्बन भनेको कुनै ओहदामा रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको सूचना दिई नियमअनुसार छानबिन गर्न राखिने काम र २. पद, अधिकार वा दायित्वको रोक्का हुने हो भने यी तीन जना किन पदमा नै छन् ?
यो प्रश्नलाई उनीहरूले आफू निर्दोष रहेको तर राजनीति प्रतिशोधमा परेको भनेर बताउने गरेका छन् । यसको अर्थ हो, प्रतिशोध भनेर भ्रष्टाचारमा औपचारिक आरोप लागेका र अदालतले पहिलो नजरमा नै दोषी करार गरेकाहरूले ‘प्रतिशोध साँधिएको’ भनेर भ्रष्टाचारको आरोपबाट औपचारिकरुपमा नै उन्मुक्ति खोज्नु ।
प्रतिशोधको आरोप
उनीहरू हुन सुशासन स्थापना गर्ने भनेर खडा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बस्नेतमाथि सवा तीन अर्बको बिगो कायम भएको छ । यसै हप्ता यो दलको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतले आफ्ना कुरा राखे जसमा आफूले कुनै भ्रष्टाचार नगरेको, कसैले फसाएको भन्ने थियो । यही दलका अर्का एक केन्द्रीय सदस्य यस्तो फौजदारी अभियोगमा नै पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका थिए । थुनामै गएको अवस्थामा पनि उनलाई अन्तिम फैसला नभएको भनेर उनको पद कायमै राखिएको थियो । उनको पनि आफूमाथि कसैले प्रतिशोध साँधेको भन्ने नै आरोप रह्यो ।
रवि र माधव
रवि लामिछाने गएको पुस र नेपाल र बस्नेत जेठदेखि प्रतिनिधिसभाको सदस्यपदबाट भने निलम्बित छन् । रविमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा विभिन्न अदालतमा २५ करोड बिगो दाबी भएको छ भने उनलाई जिल्ला अदालतहरूले धरौटी मागेको रकमको तीन करोड हाराहारीको छ । त्यस्तै माधवमाथि विशेष अदालतले २५ लाख धरौटी मागेको छ । उनको बिगो साढे १८ करोडको छ । बस्नेतको बिगो माथि उल्लेख भइसकेको छ । तर यी तीनै जनाले आफ्नो दलको पदीय जिम्मेवारी भने छाडेनन् ।
यी अभियोगी सबैका भनाइ हुने गरेका छन्, ‘आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो ।’ तर अदालतले भने यिनीहरू प्रथम दृष्टिमा नै दोषी देखिएर कसैलाई कारागार र कसैलाई ठूलो रकमको धरौटी मागेको अवस्था छ ।
अचम्म कस्तोसम्म देखियो भने दुई दलका सभापतिले प्रतिनिधिसभाको हैसियतबाट उक्त सभामा सिर्जित पद त्यस्तो सदस्यता निलम्बनमा परेपछि पनि धारण गरिहेका छन् । कारागारमा रहेका रवि र धरौटीमा छुटेका नेपाल उनका दलका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको नेता नै छन् । सरकारले दिएको कार्यालयमा उनका नामका अगाडि संसदीय दलका नेता भन्ने ‘नेमप्लेट’ अझै झुण्डिरहेको छ । यो सार्वजनिक पद हो भन्ने उनका बुझाइ रहेन । उनको भनाइमा यो पदबाट आफू हट्दा प्रतिशोध साँध्नेहरू विजयी हुन्छन् ।
भ्रष्टाचारको विधिवत् आरोप लागेपछि पनि संसदीय पद्धतिमा उच्चतहको मानिने सार्वजनिक पदमा यी दुई पात्रले यो कुरा आफूले मात्र भनेका छैनन्, उनका दलले औपचारिक वक्तव्य नै निकालेर यसो भनेका हुन् । यी सबैपछि पनि दुवै दल वा नेताले राजनीतिक प्रतिशोध भनेर आफूलाई चोख्याउने काम पनि छाडेका छैनन् ।
यसले देशको राजनीति र खासगरी राजनीतिक दलहरूले यस्ता काण्डहरू खेप्नुपर्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोध भनेर आफूलाई आफैँले उन्मुक्ति दिने नयाँ अभ्यास सुरु भएको हो कि जस्तो देखिन र देखाउन थालिएको अवस्था प्रकट गर्दै छ । अहिले संसद्मा १४ र निर्वाचन आयोगमा एक सय २२ वटा दल कायम छन् । यी सबैले यही कुरा अनुशरण गरे भने के होला भन्ने प्रश्न निरुत्तरित नै छ ।
ती माधव यी माधव
२०५७ सालतिरका माधव र अहिलेका माधवमा भ्रष्टाचारका बारे आकाशपातलकै अन्तर देखियो । नेपाल तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रथम व्यक्ति थिए । उनकै नेतृत्वमा भ्रष्टाचारको एउटा आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएका भनेर २०५७ दिनसम्म संसद् अवरूद्ध भएको थियो ।
कारण थियो– संसद्को लेखा समितिको छानबिनले लाउडा प्रकरणमा दोषी किटान गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिन नमान्नु ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला अख्तियारले दोषी किटान नगर्दासम्म राजीनामा नदिने अडानमा थिए । नेपालले त्यसको कडा विरोध गर्दै यतिलामो समय संसद् अवरोध गरेका हुन् । प्रतिपक्षी दलका नेता नेपालको भनाइ हुन्थ्यो– ‘अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेपछि त हत्कडी लगाएर थुनामा जानुपर्छ, लेखा समितिले दोषी ठहर गरेको छ, राजीनामा गर्नू ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि जुन प्रश्न उठाएका थिए त्यो पदबाट राजीनामा नै दिनुपर्ने तहको होइन । त्यसबेला लेखा समिति एमालेको हातमा थियो । कोइरालामाथि अख्तियारमा उजुरी समेत परेको अवस्था थिएन ।
सुशासनको माग
अझ नेपाल त सुशासनका पक्षपाती पनि हुन् । यस्तो मुद्दा दर्ता हुनु एक महिनाअघि वैशाख १७मा नेपालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यसमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक पार्टीहरूको संरचना र कार्यप्रणालीले नै भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित र दण्डित गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सक्दैन, अर्थात् राजनीतिक नेताहरू भ्रष्टाचारमुक्त छन् भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नु अत्यन्तै जरुरी भएको छ । त्यसो नगरी आजका संकटलाई समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय विश्वास सिर्जना हुन सक्दैन, भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय आकर्षित हुने अवस्थामा तीनै तहका सरकारका नीतिगत निर्णयको परीक्षण हुने व्यवस्था गरौँ ।’
अख्तियारको आरोप
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालबारे अख्तियारले कर्मचारीलाई दबाब दिएर पतञ्जलिलाई जग्गा दिलाएको भन्ने आरोप लगाएको छ । त्यही आरोपका आधारमा विशेषले उनीमाथि ३५ लाख धरौटी मागेको हो । अख्तियारको भनाइमा नेपालले हदबन्दी छुटको जग्गा दिनै नमिल्ने अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको र त्यस क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले मातहतका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूमाथि धम्कीयुक्त दबाब दिएको भनेर उल्लेख गरेको भन्ने उसको दाबी छ ।
यही आधारमा उनीमाथि १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसारको सजाय मागिएको हो । मागदाबी गरिएको छ । यो एनको यो दफामा यस्तो कसुर खटेमा १० देखि १४ वर्षकैद हुने व्यवस्था छ ।
अख्तियारले २२ पुस २०६६ मा नेपाल मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै जग्गा हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यनीति परिमार्जन गरेर उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ ले अर्को निर्णय नभएसम्म हदबन्दी छुट नदिने निर्णय लिएको अवस्थामा पनि हदबन्दी छुट दिइएको भनेको छ ।
‘सोही कार्यनीतिबमोजिम उद्योग नगर्ने पतञ्जलि योगपीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट दिनको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरे/गराएको देखिन्छ । बैठकबाट पेस भएको प्रस्तावबमोजिम उद्योग नगर्ने पतञ्जलि योगपीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरी/गराई पत्राचार समेत भए गरेको देखिन्छ । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई गैरकानुनी लाभ र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पुग्ने तथ्य स्पष्ट देखिँदादेखिँदै मुख्यसचिव तथा विभागीय मन्त्रीलाई ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले दबाब दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरी÷गराई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।०६ को बैठकबाट उक्त कम्पनीको हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरे/गराएको देखिन्छ । ‘यसरी तीन महिनाको सीमित÷छोटो अवधिमा माथि उल्लिखित कार्य गरे/गराएको देखिएबाट निज प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको बदनियत थप पुष्टि भएको देखिन्छ । माधवकुमार नेपाल समेतले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी/गराई आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक व्यक्ति/कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी/गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याउन दिए/दिलाएको ।
विशेष अदालतमा बयान
पतञ्जलि जग्गा हदबन्दी छुटसम्बन्धी मुद्दा र विशेष अदालतमा दर्ता भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री त्यहाँ बयान दिँदै उनले पतञ्जलि जग्गा हदबन्दी छुट र सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय नीतिगत भएको र त्यो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन नसक्ने जिकिर गरेका थिए । तर अदालतले त्यसलाई मानेन जो फैसलाको माथि उल्लेख भएको अंशले नै बुझाउँछ । उनको भनाइ थियो :
‘पतञ्जलिको निर्णय नीतिगत हो, अख्तियारले हेर्न मिल्दैन । अख्तियारलाई प्रस्तुत विषयमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार संविधान र कानुनले दिँदैन, सविधानको धारा २३९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख)ले मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको समितिले सामूहिकरूपमा गरेको नीतिगत निर्णयको अनुसन्धान र कुनै कारबाही गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । अख्तियारसम्बन्धी ऐनमा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसका समितिले सामूहिकरूपमा गर्ने नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार नरहने बन्देज छ ।
मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार समेत मन्त्रिपरिषद्मै रहेको र त्यही अधिकार प्रयोग गर्दा गैरकानुनी निर्णय भएको भन्न मिल्दैन । कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिका साथै मन्त्रिपरिषद्बाट सर्वसम्मति निर्णय गरेअनुसार भए/गरेको काममा प्रवेश गरी अभियोजन गरिएकोले आरोप प्रारम्भिक चरणमै खारेज र यससम्बन्धी सम्पूर्ण काम–कारबाहीहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म बदर भागी छ ।
मबाट कुनै सार्वजनिक सरकारी जग्गा हिनामिना, हानि–नोक्सानी भएको छैन । राज्यलाई हानि हुने कार्य भएको छैन । अनुचित आरोप र चरित्र हत्या गरिएको अवस्थाबाट तत्काल सम्मानित अदालतबाट छिटो–छरितो न्यायिक प्रक्रियाबाट न्याय दिलाईपाऊँ ।
कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिका साथै मन्त्रिपरिषद्बाट सर्वसम्मति निर्णय गरेअनुसार भए/गरेको काममा प्रवेश गरी अभियोजन गरिएकोले आरोप प्रारम्भिक चरणमै खारेज भागी छ । उद्योग र कम्पनी पर्यायवाची नै भएकाले हदबन्दी छुट दिँदा तलमाथि भएको छैन ।’
अदालतको आदेश
यतिबेला भने नेपालमाथि नै ठूलो भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर अख्तियारमा उजुरी समेत परेको र लामो अनुसन्धानपछि उसले मुद्दा नै दर्ता गरेको अवस्था छ । उनी विशेष अदालत पुगेर बयान पनि दिए । विशेषले अख्तियारको फाइलअनुसार उनी निर्दोष हुन् भनेन । उनलाई धरौटीमा छाड्ने सन्दर्भको विशेष अदालतले आदेशमा भनिएको छ, ‘माधवकुमार नेपालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ)को अवस्था विद्यमान देखिन आयो । तसर्थ पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि नगर्दै रु.३५,००,०००।– (पैतीस लाख रुपैयाँ) वा सोबराबरको बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू ।’
यी सबैपछि उनको दल एकीकृत समाजवादीले विधिवत्रुपमा वक्तव्य निकालेर अख्तियारको यो आरोपलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको’ भनेर आरोप लगायो र त्यसकै आधारमा पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको पद नछाड्ने निर्णय गर्यो । उनको सांसद पद भने यो मुद्दा दर्ता भएको क्षणदेखि नै निलम्बनमा परेको छ ।
