काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रको चारवटै संगठनले खराब कर्जा असुलीमा स्थानीय तहले असहयोग गरेको बताएका छन् । बिहीबार वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर संघ, यसैगरी विकास बैंकहरूको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसन नेपाल, फाइनान्स कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल वित्तीय संस्था संघ र लघुवित्तहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले सयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको असहयोगबारे बताएका हुन् ।
विज्ञप्तिमार्फत चारवटै संघले भनेका छन्, नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नीति, प्रक्रिया तथा कानुनी प्रावधानहरूको पूर्णरूपमा पालना गर्दै ऋण प्रवाह तथा कर्जा असुलीसम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आइरहेको बेहोरा सर्वविदितै छ ।
बैंकहरू लिलामी प्रक्रियामा जाँदा मालपोत कार्यालयहरूलगायतले पञ्चीकृत मूल्यांकन, घरबाटो सिफारिसजस्ता विभिन्न कागजातहरू माग गर्र्दछन् । तर, पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको अवस्था छ । विशेषगरी स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिने र दिनै परेको खण्डमा पनि अनावश्यकरूपमा ढिलासुस्ती गर्ने कारणले गर्दा बैंकहरूले कानुनी दायराभित्र रही सहजरूपमा कर्जा असुली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तो समस्याका कारण बैंकको कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावित भई यसले समग्र आर्थिक चक्रलाई प्रभावित बनाउँदै आर्थिक स्थायित्वमा नै समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढ्दै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिअनुसार कर्जा असुली बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले गर्ने एक नियमित आवश्यक कानुनी प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि सो गर्ने क्रममा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र कतिपय ठाउँमा शारीरिक आक्रमण गर्ने घटनाहरू पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्तो घटनाले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रकोे मर्यादामा खलल पुर्याउनुका साथै कर्मचारीको मनोबल समेत पूर्णरूपमा घट्न गएको छ भने अर्कोतर्फ कानुनी राज्यमाथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ सिर्जना भएको छ ।
देशको समग्र आर्थिक विकासमा संघीय संरचनामा काम गरिरहेका स्थानीय निकाय र बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा दुईमत छैन । तसर्थ, संघीयताको भावनाअनुरूप यस विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीररूपमा लिई बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा देखिएका यस्ता विविध समस्याहरूलाई समाधान गर्दै स्थानीय पदाधिकारीहरूको सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यक पहलका साथै शान्ति सुरक्षाका लागि समेत सम्बन्धित निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
