काठमाडौं । सरकारले भारतसँग रासायनिक मल खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत सम्झौता गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने भन्ने विषयमा यसरी उल्लेख छ– ‘नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स) अनुरूप खरिद गर्नुपरेमा यो ऐनबमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छैन ।’
सार्वजनिक खरिद ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार अहिलेको मल खरिद प्रक्रियालाई नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको प्रत्यक्ष सम्झौता अर्थात् जीटुजीको संज्ञा दिन नमिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । किनभने नेपाल सरकारको स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीको सम्पूर्ण खर्चमा मल खरिद गरिएको हुँदा भारत सरकारलाई ‘दातृ’ पक्ष भन्न मिल्दैन र भारतको प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स अपनाएको पनि कतै देखिएको छैन ।
‘मलको उत्पादन भारतको नभई तेस्रो मुलुकको हो । यसरी गरेको मल खरिद मामिलामा महालेखा र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कुनै कैफियतसम्म गरेन’, खरिद कानुनको बारेमा जानकार एक पूर्वप्रशासकले भने, ‘नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा ऐनबमोजिम कुनै कसर बाँकी नराखी ग्लोबल टेन्डर गर्दा पनि ऐनमा लेखेका ‘फुलस्टप र कमा’सम्म केलाएर निगमलाई हतोत्साही बनाउने काम भएको थियो ।’ सार्वजनिक खरिद कानुनको बारेमा जानकार ती पूर्वप्रशासकले व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘सायद कृषि क्षेत्र र किसानको हितलाई दृष्टिगत गरेको भनेर कानुन उल्लंघन गर्दा पनि मौन बसिएको होला ।’
विदेशबाट खरिद गर्ने विषयमा कृषि सामग्री कम्पनी र वायुसेवा निगमलाई हेर्ने महालेखा र खरिद अनुगमन कार्यालयको दृष्टिकोणमा आकाशपातालको फरकपनको कारण कानुन कार्यान्वयनमा व्यक्तिको अनुहार हेरेर निर्णय गर्ने गरेको देखिएको छ ।
अहिले भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियाबाट कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गरेको भनिएको युरिया मल नेपाल भित्रिन थालेको छ । टेन्डर प्रक्रिया नअपनाइकन भारत सरकारसँग यो मल किनिएको हो । भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मल आपूर्तिकर्ता कम्पनी आदित्य बिरलालाई यो कन्साइन्मेन्टको मल आपूर्ति ठेक्का दिएको थियो । उसले तेस्रो मुलुकबाट मल ल्याएर नेपाललाई दिएको हो ।
टेन्डर नगरिकन कृषि क्षेत्र र किसानको भलाइलाई दृष्टिगत गरी समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारले यसरी जीटुजीको खरिद प्रक्रिया अपनाएको दाबी गरे पनि भारत आफैँले उत्पादन नगरी अर्को मुलुकसँग खरिद गरेर ल्याएको मल नेपालले सम्झौता गरेर लिनु सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत देखिएको हो । सरकारले किसानको हितका लागि भने पनि उक्त हितलाई पूरा गर्न कानुन उल्लंघन गर्न पाइने कतै उल्लेख छैन । सरकारले किसानको हित गर्न नै चाहेको हो भने पनि कानुन संशोधन गरेर मात्र भारतसँग रासायनिक मल खरिदका लागि जी टु जीको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने थियो ।
