काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल गभर्नर बन्नुअघि नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य थिए । गभर्नर बन्नको लागि डा. पौडेलले पार्टीको सदस्यता परित्याग गरेको घोषणा गरे पनि २०८४ को चुनावमा उनी नेपाली काँग्रेसबाट चुनाव लड्नेछन् । यसमा कसैको दुईमत नरहला । यसअघिको स्थानीय तहको चुनावमा पनि काँग्रेसबाट नै टिकट लिएर चुनाव लडेका पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता हरि ढकालसँग पराजित भएका थिए । यो पराजयलाई आगामी चुनावमा जितकोरूपमा बदल्ने उद्घोष गभर्नर डा. पौडेलले गभर्नर बन्नुअघिसम्म विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा गर्दै आएका थिए ।
गभर्नर डा. पौडेल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवापत्नी आरजु राणासँग निकै नजिक छन् । सोही निकटताकै कारण गभर्नरको दौडमा रहेका थुप्रै क्षमतावान् व्यक्तिलाई पन्छाउँदै उनी गभर्नर बनेका हुन् । गभर्नर बनेपछि उनले विभिन्न सभा सम्मेलनमा आफ्नो उद्देश्य गभर्नर बन्ने नभई अर्कै केही बन्न भएको र अहिले आफू परिस्थितिवश गभर्नर बन्न पुगेको बताउँदै आएका छन् । गभर्नर पौडलेको विभिन्न समयमा सार्वजनिक भएको भाषणलाई आधार मान्दा पनि उनी गभर्नरको रूपमा छोटो समयसम्म मात्र काम गर्न सक्ने बुझ्न सकिन्छ । २०८४ मा उनले गभर्नर पदबाट राजीनामा दिएर सक्रिय राजनीतिमा फर्कनेछन्, काँँग्रेसबाट टिकट लिएर चुनाव लड्ने छन् । त्यसैले उनले गभर्नरको रूपमा काम गर्ने समय निकै छोटो छ । त्यसैले छोटो समयमा उनले प्रभावकारीरूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पहिलो गाँसमा ढुङ्गा भनेझैँ उनले ल्याएको आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिकको अभ्यास नै गलत देखिएको छ ।
गभर्नर पौडेलले आम जनताप्रति जवाफदेही नहुने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । मौद्रिक नीतिमा राम्रा–नराम्रा जेजति कुरा भए पनि गभर्नर पौडेलले गरेको मौद्रिक नीतिको अभ्यास गलत रहेको देखिन्छ । विगतका गभर्नरहरूको पालामा मौद्रिक नीति सार्वजनिक कार्यक्रमलाई एउटा उत्सवको रूपमा लिने परम्परा थियो । बैंकर तथा पूर्वगभर्नर, पत्रकारहरू सबैको प्रत्यक्ष सहभागितामा गभर्नरले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्थे । मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि कार्यक्रममा उपस्थित सबैको सहभागितामा मौद्रिक नीतिप्रति प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गरिन्थ्यो । तर यसपालि त्यसो भएन । गभर्नर पौडेलले नयाँ गर्ने भन्दै यस्तो नयाँ गरे कि आफैँले जारी गरेको मौद्रिक नीतिप्रति जवाफदेही देखिएनन् ।
गभर्नर पौडेलले गत शुक्रबार अपराह्न १२ः२० बजे नेपाल टेलिभिजन मात्रैको सहभागितामा प्रत्यक्ष प्रसारण र राष्ट्र बैंकको आधिकारिक फेसबुक र युट्यब च्यानलमार्फत मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे । त्यसपछि २ बजे पत्रकार सम्मेलनको लागि सञ्चारकर्मीलाई बोलाइयो । त्यस दिन राष्ट्र बैंक आफँैले गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अनुपस्थित भए । त्यसदिन अरूले नै गरेको कार्यक्रममा उपस्थित भएर भाषण दिएका गभर्नर डा. पौडेल राष्ट्र बैंकको आफ्नै कार्यक्रममा भने अनुपस्थित भए । आफैले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन उनी तयार भएनन् । पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशकहरूलाई मात्र पठाएर आफू पन्छिए ।
मौद्रिक नीतिको तयारीको क्रममा पनि उनले गलत अभ्यास गरे । डा. रेवतबहादुर कार्कीसहितको मौद्रिक नीति सुझाव कार्यदल गठन गरेर त्यही समूहको स्वार्थ सिद्ध हुने गरी मौद्रिक नीति घोषणा गरेका छन् । त्यो घोषणामा उठ्ने सम्भावित प्रश्नहरूको वर्षाबाट बच्नको लागि पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशकहरूको समूहलाई पठाएर आफू आराम गरेर बसे । मौद्रिक नीतिको घोषणा यसरी नहुनपर्ने थियो । यसपटक मौद्रिक नीति घोषणाकै लागि गलत अभ्यास गरियो ।
बजेटकै कुरा गर्दा पनि अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गरेपछि बजेटको बारेमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ अर्थमन्त्री स्वयंले दिने चलन छ । तर गभर्नरले त्यसो गरेनन् । फेसबुकबाट मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका गभर्नर पौडेलले प्रश्न–उत्तरको लागि कार्यकारी निर्देशकहरूको समूहलाई पठाए । त्यसैले पनि गभर्नर पौडेल आफँैले ल्याएको मौद्रिक नीतिप्रति त्यति धेरै उत्साहित र जवाफदेही र उत्तरदायी नभएजस्तो देखिएको छ ।
खैर जे भए पनि गभर्नर डा. पौडेलले आर्थिक बर्ष २०८२/८३को बजेट कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएका छन् । शुक्रबार राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र सरकारी टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरी बजेटको नीतिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई मध्यनजर गर्दैै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको गभर्नर डा. पौडेलले बताए । यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा कमी आई आर्थिक गतिविधि बढ्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गभर्नर पौडेलको छ ।
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि तथा कर्जा अधिकेन्द्रीकरण कम गर्न मौद्रिक उपाय र विवेकशील नियमनलगायतका नियामकीय व्यवस्थाहरूमा तादात्म्यता कायम गरिएको उनको भनाइ छ । खुला बजार कारोबार एवं व्याजदर कोरिडोरलाई थप सुदृढ बनाई मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको पनि गभर्नर डा. पौडेलले बताए ।
सरकारले राखेको छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र साढे पाँच प्रतिशत मुद्रास्फीतिको सीमा कायम राख्ने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सोहीअनुसार मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गभर्नर पौडेलले गरेका छन् । यस्तै, विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले अन्तर बैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । व्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर छ प्रतिशत र व्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई तीन प्रतिशतबाट घटाई दुई दशमलव ७५ प्रतिशतमा झरेको छ । नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशतबाट घटाई चार दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसैगरी, बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिएको छ । तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ऋणपत्र निष्काशन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच गरिने अन्तरबैंक कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई यथार्थ समयको कारोबारमा प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने गरी प्रणालीगत सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको विवेकशील नियमन गरिने
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विवेकशील नियमन गर्ने भएको छ । अर्थतन्त्र क्रमिकरूपमा लयमा फर्किन थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । यसबाट पुँजी कोषमा दबाब पर्न गई कर्जा लगानी क्षमता समेत प्रभावित भएको छ । ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता बढाउने, कर्जा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र पुँजीकोष सुदृढ बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य प्राथमिकता दिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरी निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता र न्यून व्याजदरबाट अर्थतन्त्रले लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वनियमनमा रही ऋणीको परियोजना, ज्ञान, सीप र क्षमताको विश्लेषणलाई उच्च प्राथमिकता दिने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । वित्तीय स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित नियमनका व्यवस्थालाई लागू गर्दै क्रमशः अतिरिक्त नियमनहरू खुकुलो बनाउने र जोखिममा आधारित अनुगमन÷सुपरीवेक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कर्जासम्बन्धी निर्णयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप जिम्मेवार बनाउने विषय पनि उल्लेख छ ।
आधुनिक प्रविधिको विकासलाई आत्मसात गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ सीप, क्षमता र अवसरको सदुपयोग गर्ने, वित्तीय साधन पहुँचयोग्य र प्रतिस्पर्धी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई पनि केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आवासीय घर कर्जाको सीमा बढ्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी आवासीय घर निर्माण र खरिदको लागि तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमा तोकेको छ । यसअघि दुई करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो । ‘निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाई तीन करोड कायम गरिने छ ।’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गर्दै कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घर परिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले देहायबमोजिमको व्यवस्था गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
कृषि संरचनामा १० लाख कर्जा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि संरचनामा १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्यांकन गरी १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यसरी प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न कर्जामा सहजीकरण गर्ने, हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेस्टुरेन्ट र राजमार्ग÷लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको तीन करोडसम्मको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यम कर्जामा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यस्तो कर्जामा आधारदरमा बढीमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । जाजरकोट, रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परियोजना रहेका व्यावसायिक कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका व्यक्तिहरूले लिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण÷पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सेयर धितोमा २५ करोडसम्म कर्जा
मार्जिन प्रकृतिको (सेयर धितो) कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याएको छ । यसले खासगरी सेयरबजारमा लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, चेक अनादरको कारण कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन कर्जा, व्याजदर र समष्टिगत नियमनमा सुधार गर्दै जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने छ । वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार गर्न सम्पत्ति गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ ।
फाइनान्स कम्पनीलाई निक्षेप परिचालनमा सहजता
फाइनान्स कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाएको छ । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा विगत लामो समयदेखि वासेल २ र ३ अनुसारका न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपातलगायत विभिन्न नियामकीय मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भमा ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइनेछ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पँुजीमा गणना गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमा जोड
राष्ट्र बैंकले बैंंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने भएको छ । समस्याग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्याको पहिचान गरी सुधारात्मक कारबाही गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाउने, ‘नियो बैंक’ स्थापनका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्ने विषयलाई पनि केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गर्ने, कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
लघुवित्तको १५ प्रतिशत लाभांश सीमा हट्ने
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले १५ प्रतिशतसम्म मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउने सीमा हटाउने भएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको तीन लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा पाँच लाख गर्ने भएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
विदेशी मुद्रा सटहीको सीमा बढ्यो
राष्ट्र बैकले अबदेखि तीन हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने भएको छ । भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २५ सयसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा अब बढाएर तीन हजार डलर बनाउन लागेको हो ।
विदेशी लगानी आकर्षण गर्न वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ लाई संशोधन गरिनेछ । नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्ता, विदेशी लगानी भएका उद्योग/कम्पनी र नेपालमा संस्थापित विदेशी कम्पनीको शाखा/सम्पर्क कार्यालय/स्थायी संस्थापनाले सावाँ, व्याज तथा लाभांशलगायत फिर्ता भुक्तानी लैजाने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
भन्सार स्वःघोषणा गर्नुपर्ने नगद विदेशी मुद्राको सीमामा पुनरावलोकन गने, सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, ननडेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत विदेशी मद्राको कारोबार बढ्दै गएको मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै जाने भएको छ । विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर (फेडान दर) लाई आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गर्ने, परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरबैंक कारोबार सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ । संघका अध्यक्ष एवं माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
‘बैंकर्स संघले राखेका सुझावमध्ये धेरैजसो सम्बोधन भएका छन् । यसमा भोलि सर्कुलर कुनरूपमा आउँछ भन्ने हो । अहिलेलाई मौद्रिक नीति सकारात्मक छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ’, कोइरालाले भने । व्याजदर कोरिडोरको सीमा हेरफेर गर्ने घोषणाले दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई सहयोग पुग्ने छ भने घर कर्जा र सेयर धितो कर्जामा गरिएको लचिलो व्यवस्थाले ऋण प्रवाह बढाएर सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने उनले बताए ।
‘व्याजदर कोरिडोरको सीमालाई पनि हेरफेर गरिएको छ, यसले बैंकलाई स्ट्रेस मेन्टेन गर्न सहयोग हुन्छ । घर कर्जाको सीमा पनि दुई करोडबाट तीन करोड रुपैयाँ भएको छ । यसमा लोन टु भ्यालु रेसियो परिवर्तन भएकाले घर कर्जा कारोबार अलिकति बढ्छ भन्ने हाम्रो मूल्याङकन हो,’ उनले भने ।
मौद्रिक नीति अपेक्षा गरेकोभन्दा टाढा– नाडा
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आफूहरूले अपेक्षा गरेकोभन्दा धेरै टाढा रहेको नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनले बताएको छ । मौद्रिक नीतिपछि संघको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै नाडाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइल व्यवसायीले दिएको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप नाडाको छ । सुधार गरिनुपर्ने अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिलाई अहिले पनि यथावतै राखिएको, सवारी साधन आयातमा सहजीकरण नगरिएको, लक्जरी, हेबी सेगमेन्ट र उच्च प्रविधिका सवारी साधनहरूको सम्बन्धमा पुरानै नीति कायम राखिएको नाडाको आरोप छ । सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार नगरिएको नाडाले बताएको छ । ग्रिन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधारको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिएकले त्यसलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको नाडाको भनाइ छ । तर, विद्युतीय सवारी साधनका लागि प्रत्यक्षरुपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छैन; यसलाई केवल ग्रिन अग्रसरताको रुपमा मात्र लिइएकोे नाडाले बताएको छ ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृत दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा फिट एन्ड प्रपर टेस्ट कर्जाको व्याजदर गणना, सेवा शुल्कलगायतका विषयहरूलाई समेटी उक्त नियमाकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने विषयलाई नाडाले सकारात्मक भनेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा अटामोबाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि कुनै विशेष रोडम्याप अथवा सुधारका कार्यक्रमहरू तय गरिएका छैनन् । उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सामान्य प्राथमिकता दिइएको भए पनि अटोमोवाइल क्षेत्रलाई स्पष्टरूपमा नीतिगतरूपमा प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन । हाम्रो विश्वास छ कि विद्युतीय इकोसिस्टमको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र देशको औद्योगिकीकरणमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदानलाई पहिचान गर्दै यस क्षेत्रको वृद्धिका लागि स्पष्ट नीति र सहयोग अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक महत्वलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरी, नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग नाडाले माग गरेको छ ।
