काठमाडौं । उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्राथमिकताको आधारमा बस्ती विकासका लागि लगानी विस्तार गरिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सोमबार सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले एकीकृत सहरी विकास र नमुना बस्ती विकासको अवधारणाबमोजिम व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्राथमिकताका आधारमा लगानी विस्तार गर्दै लगिने बताएका हुन् । सहरी क्षेत्रको व्यवस्थापनको चुनौती स्थानीय तहलाई मात्र नभई संघीय र प्रादेशिक तहमा समेत देखापरेकाले तीन वटै तहले आ–आफ्नोस्तरबाट सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दै गरेको उनले बताए । ‘न्यून बजेटको कारण तीव्र सहरीकरणले उब्जाएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ । तसर्थ, एकिकृत सहरी विकास र नमुना बस्ती विकासको अवधारणाबमोजिम व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि सात सय ५३ वटै स्थानीय तहहरूमा प्राथमिकताको आधारमा लगानी विस्तार गर्दै लगिनेछ,’ उनले भने, ‘नेपालमा रहेका बस्तीहरूलाई व्यवस्थित ढंगले विकास गर्नका लागि राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति तर्जुमाको कार्य अघि बढाइएको छ ।’
तीव्र सहरीकरणले उब्जाएको समस्या सम्बोधन गर्दै देशको सन्तुलित विकास गर्न, नयाँ विस्तार हुँदै गरेका सहर र बजारलाई व्यवस्थित गरी प्रविधिमैत्री बनाउन एवं ग्रामीण सहरी अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउन राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१ स्वीकृत भएर लागू भएको पनि उनले जानकारी दिए । समग्र बस्ती र सहरमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई देशको सन्तुलित विकास गर्न, प्रचलित सहरी विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नका लागि सहरी विकास विधेयक, २०८१ को मस्यौदा तयार गरी राय परामर्श संकलन भइरहेको उनले बताए ।
यसैगरी उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी राय परामर्श संकलन गर्ने कार्य भइरहेको पनि जानकारी दिए । त्यस्तै, उनले २०७४ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरमैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि बन्चरेडाँडामा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत् उक्त ल्यान्डफिल साइटको करिब ४० मिटर उचाइको बाँधमध्ये हाल २५ मि उचाइको बाँधसहितको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराइएको बताए ।
‘हाल बाँधको उचाइ बढाउने निर्माण कार्यको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ’, उनले भने । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाबाट एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ल्यान्डफिल साइटसहितका पूर्वाधारहरू धनगढी, शुक्लाफाँटा, गोदावरी, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा निर्माण कार्यहरू सञ्चालन भएको उनले बताए । केही सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको उनको भनाइ छ ।
