काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)दिन योग्य बनाउन अभिभावक र राज्यले कम्तीमा १० वर्षसम्म आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय लगानी गरेको हुन्छ । एसईईको नतिजाको उत्तीर्ण प्रतिशतलाई लगानीको प्रतिशतसँग तुलना गर्दा ५० प्रतिशत मात्रै उपलब्धि भएको मान्न सकिन्छ । एसईईको साख बर्सेनि गिर्दाे अवस्थामा रहेको जगजाहेर नै छ । यसो हुनुमा कक्षा १० मा पढाइने विषयवस्तु, मूल्याङ्कन प्रणाली, नतिजामा आएको ह्रासलाई प्रमुख मान्न सकिन्छ । एक दशकअघि एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थी र एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीको योग्यता, क्षमता र व्यवहारमा उही गुणस्तरीयता पाउन सकिन्न । एसईईको नतिजा प्रकाशित भएसँगै विद्यार्थी उपलब्धि स्तरका बारेमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुने गर्छ । शिक्षा नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा बसेका तथा शिक्षकलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीका लागि नतिजा खस्किनुमा एकले अर्कालाई दोष दिएर जिम्मेवारीबाट उम्किने कसरत भइराखेको छ । किन उत्तीर्ण प्रतिशत आशालाग्दो हुँदैन ? कारण र निराकरणका उपाय खोजिनु आवश्यक छ । एसईई नतिजामा ह्रास आउनुका कारण के–के हुन सक्छन् ? परीक्षा खस्कनुको दोष शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलाई मात्र लगाएर उम्किन मिल्ला ? विद्यमान शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति, साधनस्रोतको उपलब्धता र प्रयोग आदिको नतिजाप्रतिको असर बारेका निर्मम समीक्षा किन नगर्ने ? विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षाफल टिठलाग्दो छ । तसर्थ राज्यले परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको समयमा मात्रै चासो र चिन्ता प्रकट गर्ने, पछि बिर्सने बानीले कमजोर नतिजाको दूष्चक्र वर्षौंसम्म नदोहोरिला भन्न सकिन्न ।
परीक्षाको नतिजाले केबल विद्यार्थीको उपलब्धिको मात्र मूल्यांकन नगरेर समग्र शिक्षा प्रणालीको प्रभावकारिता, स्तरीयता र विश्वसनीयतासँग दाँजेर हेरिनु पर्दछ । एसईईको खस्किँदो नतिजाबारेमा सर्वत्र बहस चलेको छ । नतिजा खस्कनुको कारण र निराकरणको सूक्ष्म पहिचान गर्न मौजुदा शिक्षा नीति तथा विद्यालयको समग्र शैक्षिक वातावरणको लेखाजोखाले मात्र सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । वास्तवमा खस्कँदो एसईई मात्र हो कि समग्र शिक्षा नीतिको स्तरीयता नै हो बहसको विषय बन्नुपर्छ ।
एसईईको प्रकाशित नतिजाअनुसार कमजोर उपलब्धि भएका विषयहरूमा क्रमशः गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक, नेपाली, र अर्थशास्त्र पर्छन् । तल्लो कक्षाहरूमा समेत यी विषयहरूको उपलबिधस्तर न्यून नै पाइन्छ । यी विषयमा अनुत्तीर्ण भए पनि उदार कक्षोन्नतिको नाम वस्तुनिष्ठ मूल्याकन नगरीकन माथिल्ला कक्षामा लाने काम हुँदै आएको छ । जसको असर पनि एसईईमा परेको हो ।
विगत नौ दशकदेखि चल्दै आएको एसईईको आकलन मूल्यांकन पद्धतिलाई २०७२ सालदेखि अक्षरांकनमा परिवर्तन गरियो । विगतमा एसएलसीको नामबाट लिइएका परीक्षामा पनि ५० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण नभएका कैयौँ उदाहरण छन् । यसरी राज्य र अभिभावकले गरेको लगानी खेर जानुका कारण के–के होलान् गम्भीर हुन नसक्नु विडम्बना नै हो । नतिजा प्रकाशनताका केही समय सुधारका मौसमी हल्ला हुने र पछि त्यसै सेलाएर जाने पुरानै परम्परा हो । विद्यार्थीले वर्षभरि अध्ययन गर्ने वातावरणमा सुधार नगरीकन राम्रो नतिजको अपेक्षा गर्नु भनेको बिरुवामा मलजल तथा गोडमेल नगरीकन फलको आशा गर्नुजस्तै हो । शैक्षिक विकृति र विसङ्गतिको राम्रो चिरफार गरेर सुधारका लागि पहल गर्न ढिला भइसकेको छ। विद्यालय शिक्षा हेर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको छ। संघीय शिक्षा ऐन नबनेको कारण बाट शैक्षिक व्यवस्थापन र नियमन बेवारिसे बनेको छ ।
विद्यालय शिक्षाको संरचना र परीक्षा प्रणाली बेलाबखत परिवर्तन हुँदै आएको जगजाहेर नै छ । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि विद्यालय शिक्षामा दुई वर्ष बढाई कक्षा ११ र १२ थपियो । लामो रस्साकसीपछि क्याम्पसबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तहको पढाइ विस्थापन गरी उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरियो । उच्च माध्यमिक तहका विद्यालयहरूको नियमन गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नयाँ संरचना खडा गरियो । विद्यालयतहको शिक्षा एउटै निकाय र नियमबाट व्यवस्थित हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव तथा समयको मागअनुसार शिक्षा ऐन २०२८को आठौँ संशोधन २०७३ले कक्षा ११ र १२लाई कानुनतः विद्यालय शिक्षामा समायोजन गरियो । यस संशोधनले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भयो । विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२मा मात्र एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुने भयो । विगत वर्षहरूमा कक्षा १०मा लिइँदै आएको परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नामकरण गरियो । कानुनतः एसईई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र अहिले प्रदेश सरकारलाई दिइएको भए पनि केन्द्रीयस्तरको निकाय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट नै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
कक्षा १०को अन्त्यमा लिइने वार्षिक परीक्षालाई प्रवेशिका, एसएलसी हुँदै एसईईको नामबाट सञ्चालन हुँदै आएको हो । विसं १९९० सालदेखि आजसम्म सञ्चालन हुँदै आएको यस परीक्षाले विभिन्न कालखण्डमा विविध आरोह अवरोह खेप्दै आएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अधिराज्यभर परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशनलगायतका व्यवस्थापकीय काम गर्दै आएको छ । देशभरमा कक्षा १०का सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई एउटै प्रश्नपत्र र एकै खालको व्यवस्थापनबाट परीक्षा लिइने भएकोले विद्यालयतहमा लिइने अन्य परीक्षाको तुलनामा एसईईको स्तरीयता (स्टान्डराइज्ड) विश्वसनीयता र वैधता भरपर्दो थियो ।
नतिजामा देखिएको विचलन र विवादले एसईईको गरिमा कायम रहला नरहला भन्नेबारेमा पक्ष र विपक्षमा बहस चुलिएको छ । विगतमा एसएलसीको रुपमा रहँदा र अहिले एसईईमा रुपान्तरण हुँदाको नतिजाको स्तरीयता र गरिमामा आकाश–जमिनको फरक रहेको जगजाहेर नै छ । परीक्षालाई विकेन्द्रीकरण र सरलीकरण गर्नुपर्नेमा अधिकांश शिक्षाविद्को एकमत छ । तर, उत्तीर्ण प्रतिशत उच्च बनाउने नाममा पढाइमा सुधार नगरीकन परीक्षालाई मात्र सहज बनाउँदाको परिणाम हो शिक्षाको खस्किँदो गुणस्तर । शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसारको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्तिको कसीमा आन्तरिक परीक्षाको विस्वसनीयता र निष्पक्षताको बारेमा संशय बढेको छ । शैक्षिक प्रणाली र परीक्षा पद्धतिको दूरगामी असरबारे भरपर्दो अध्ययन र आकलनविना गरिने परिवर्तनको परिणाम नकारात्मक नहोला भन्न सकिन्न ।
आन्तरिक मूल्यांकनको विश्वसनीयता विवादमा पर्दै आएको अनुभवमा मेधावी र कमजोर विद्यार्थी खुट्याउने अकाट्य पारदर्शी मापदण्डको पहिचान र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । विगतमा एसईई प्रयोजनका लागि आन्तरिक मूल्यांकनबाट प्रयोगात्मक अंक दिँदा प्राय सबै विद्यालयहरूले अधिकांश विद्यार्थीलाई पूर्णांक दिने गरेको जगजाहेर नै छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालन गरिँदै आएको अंग्रेजी विषयको सुनाइ र बोलाइ परीक्षामा कुनै पनि विद्यार्थी फेल नगर्ने निर्देशन नै हुन्छ । जब कि मौखिक परीक्षामा उच्च अंक ल्याउने कैयौँ परीक्षार्थी लिखित परीक्षामा कम अंक मात्र नभएर फेल नै भएका हुन्छन् । आन्तरिक मूल्यांकनको नाम मात्रको परीक्षा प्रणाली अपनाएर ग्रेडसिट प्रदानले विद्यार्थीको सही मूल्यांकन हुन सक्दैन ।
विगतका एसएलसी परीक्षाको तुलनामा र अहिलेको एसईईको साख गिर्दो रहेको सर्वत्र महसुस गरिएको वास्तविकता हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई महसुस गरेर गे्रडिङ प्रणालीमा नतिजा प्रकाशन गर्ने अभ्यासले पनि विद्यार्थीका वास्तविक उपलब्धि गुणस्तरीय हुन सकेन । ग्रेडिङमा प्राय कोही पनि फेल नहुने मानसिकताका कारणले पढ्ने पढाउनेमा उदासिनता आयो । पढाइको सुधारमा ध्यान नदिई परीक्षा प्रणालीमा मात्र परिवर्तनले गरेर शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिँदैन भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । धेरै विद्यार्थीले उच्च उपलब्धिस्तर हासिल गर्नु कदापि अनुचित होइन तर माथिल्लो तहको अध्ययनमा पनि निरन्तरता दिने ल्याकत कतिमा होला, पछि यही उच्च नतिजा नै आत्मग्लानिको कारक त बन्ने होइन ? चिन्ता र चासोको विषय हो । परीक्षालगायत समग्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सरकार र सरोकार पक्षले बहुआयामिक अध्ययन गरेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यावहारिक योजनाका साथ अघि बढ्नु दूरदर्शिता ठहर्छ । (लेखक शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पूर्वउपसचिव हुन् ।)
