काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको बताएको छ ।
अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नाइमाले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावहरूलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश नगरिएको नाइमाको भनाइ छ । अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र सन्तुलित विकासका लागि नाइमाले विशेषतः कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको मागअनुसार पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो । यसमा सबै प्रकारका सवारीका लागि ८०–२० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गरिनुपर्ने स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको भए पनि मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि यस्तो कुनै नीति समावेश नगरिएको नाइमाले जनाएको छ ।
‘मौद्रिक नीतिले समग्ररूपमा कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखे पनि अटो कर्जाको पहुँच विस्तारका लागि कुनै स्पष्ट र लक्षित उपाय समावेश गरेको छैन, जुन अटोमोबाइल बजारको सुधारका लागि आवश्यक थियो’, नाइमा अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रियल स्टेट, सेयर बजार र अन्य उद्योगहरूका लागि नीति स्पष्टरूपमा समावेश गरिए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको नाइमाको गुनासो छ ।
‘चीनमा उत्पादन भएका सवारीसाधनहरू आयात गर्दा युआनमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न चीनमै उत्पादन भई चीनबाट ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि अनुमति दिनुपर्ने सुझाव मौद्रिक नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै पेश गरिएको थियो’ नाइमाले भनेको छ, ‘आजको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संरचना त्रिपक्षीय सहमतिमा आधारित रहेको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था आजको टड्कारो आवश्यकता हो, तर मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रका यस्ता व्यावहारिक आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।’ त्यसैगरी, सवारी कर्जालाई सुरक्षित कर्जा मानिने सन्दर्भमा जोखिम भारित सम्पत्तिको दर हालको शतप्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्न नाइमाले सुझाएको थियो । यस्तो प्रावधानले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र बजार विस्तारमा टेवा पुर्याउने नाइमाको विश्वास थियो ।
समग्र मौद्रिक नीतिले कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको हुँदा यसले अटो कर्जाको उपलब्धता र पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेको पक्षलाई भने नाइमाले सकारात्मकरूपमा लिएको जनाएको छ । देशको आर्थिक विकासमा अटोमोबाइल क्षेत्रले खेलेको भूमिका र यसको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नाइमाले राष्ट्र बैंकसँग उल्लिखित विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्विचार गरी आवश्यक नीति समायोजन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
