काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बालश्रम र बालकार्यबीचको स्पष्ट भिन्नता अझै सर्वसाधारणले नबुझन नसकेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयमा राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदन २०८२ सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भण्डारीले बालश्रम र बालकार्यबीचको स्पष्ट भिन्नता बुझाउन व्यापक जनचेतना आवश्यक रहेको बताए । बालश्रम र सामान्य बालकार्य छुट्याउन शैक्षिक, सामाजिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, उनले नेपाललाई बालश्रममुक्त राष्ट्र बनाउन सबै सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । बालश्रमसम्बन्धी नीतिहरू भूगोलअनुसारको अनुसन्धानमा आधारित भएर बनाइनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
मन्त्रालयले २०७८ वैशाख ३० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत रोजगार संयोजकहरूलाई बालश्रम निवारणसम्बन्धी सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा तोकेको छ । यसबाट स्थानीयस्तरमा बालश्रम नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मन्त्रालयले बालश्रम न्यूनीकरणसम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको छ । सो अवधिमा तीन हजार सात सय ४४ वटा प्रतिष्ठानहरूको अनुगमन गरिएको थियो भने बालश्रममा संलग्न ७२ जना बालबालिकालाई उद्धार गरिएको छ । उद्धारपछि पीडित पक्षलाई १० लाख ४७ हजार दुई सय ५६ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छ । यस्तै, बालश्रम प्रयोग गर्ने प्रतिष्ठानहरूमाथि एक लाख ३७ हजार एक सय जरिवाना गरिएको छ ।
बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ को अनुसूचीमा समावेश जोखिमयुक्त कामहरूको सूची २०८१ साल वैशाख ३१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको परिमार्जनसहित अद्यावधिक गरिएको छ । यसले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा संलग्न बालबालिकाको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । नयाँ प्रतिवेदनमा बालबालिकाका अधिकारहरू संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गरिएको छ । नामकरण, जन्मदर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, खेलकुद, मनोरञ्जन, प्रारम्भिक बालविकास, बालअनुकूल न्याय, तथा विशेष अवस्थाका बालबालिकाका लागि विशेष संरक्षण सुनिश्चित गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
खानी, कलकारखाना, सेना, प्रहरीजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बालबालिकालाई संलग्न गराउन निषेध गरिएको छ भने बालविवाह, अपहरण, ओसारपसार, यौनशोषण र शारीरिक वा मानसिक यातना समेत पूर्णरूपमा गैरकानुनी मानिएको छ । सरकारले बालश्रम अन्त्यका लागि नीति, कार्यक्रम, कानुनी संरचना र संस्थागत संयन्त्रहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म देशका सात सय ५३ मध्ये केवल १० वटा स्थानीय तह मात्रै बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन् । साथै, नेपालमा करिब ११ लाख बालश्रमिक रहेको उल्लेख गरिएको छ, यसमा ८७ प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
प्रतिवेदनमा ग्रामीण क्षेत्रमा बालश्रमको संख्या घटेको देखिएको छ भने सहरी क्षेत्रमा बालश्रम बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशगतरूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा बालश्रमिकको संख्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन अबदेखि प्रत्येक तीन वर्षको अन्तरालमा सार्वजनिक गरिने जानकारी पनि दिएको छ ।
