काठमाडौं । राजस्व छुटसम्बन्धी नीतिका कारण सरकार आर्थिक समस्यामा पर्दै गएको छ । यद्यपि छुटका असरहरू स्पष्ट देखिँदै गएका छन्, सरकारले त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रभावकारी उपाय अपनाउन नसक्दा समस्या झन् गहिरिएको छ ।
कानुनअनुसार विभिन्न शीर्षकमा दिइने राजस्व छुटका कारण सरकारले वार्षिकरूपमा अरबौं रुपैयाँको राजस्व गुमाउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार यस्ता छुटले राजस्व संकलन प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको छ, जसले समग्र आर्थिक अनुशासनमा चुनौती उत्पन्न हुँदै गएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ (३) मा मन्त्रालयले वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही कर, शुल्क तथा दस्तुर छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । भन्सार विभागको आसिकुडा तथ्याङ्कअनुसार यस सुविधाबमोजिम ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा सात अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ छुट दिएको देखिन्छ । विभागकाअनुसार भन्सार राजस्वतर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट दिएको देखिन्छ । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट भएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन् । आर्थिक ऐन, २०८० अनुसार विगत पाँच वर्षको राजस्व छुटको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा भन्सारतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट दिएको देखिन्छ ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार साफ्टाको सुविधा उपयोग गरी २०८०/८१ मा विभिन्न व्यवसायीले प्लास्टिक ग्रेनुअल, स्टिल पाता, ग्लासवेयर, प्राइमरी रेजिन, ग्लास बोतल, फलाम वा अमिश्रित स्पातका एङ्गल, सोयाबिन मिल, प्रिफेब्रिकेटेड हाउसलगायतका सामान पैठारी गर्दा भन्सार महसुल चार अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत राजस्व छुट भएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०५० को दफा १८ बमोजिम मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थान समेतको ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पैठारी मूल्यमा छ अर्ब ६० करोड ९९ लाख रुपैयाँ गरी विगत चार आर्थिक वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख छुट दिएको देखिन्छ ।
यसरी सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको रकमको पूर्ण अभिलेख मन्त्रालयले राखेको छैन । सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नु अगावै मास्टरलिस्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरी राजस्व छुटको अभिलेख व्यवस्थित गरिनुपर्छ । साथै, पैठारी भएका मालवस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा मात्र भए÷नभएको अनुगमन समेत गर्नुपर्दछ ।
मन्त्रालयले राजस्व छुटको दर घटबढ गर्दा लिएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको, राजस्व छुटको विवरण बजेट वक्तव्य साथ संसद्मा पेस नगरेको, राजस्व छुट दिएको कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र आम नागरिकमा पुगेको सहुलियतलगायतका पक्षको विश्लेषण गरेको छैन । प्रत्येक वर्ष आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको दायरा बढ्दै गएकाले राजस्व असुलीमा समेत प्रभाव परेको छ । राजस्व छुटको प्रभाव विश्लेषण गर्ने तथा छुटको तथ्याङ्क संसद्मा पेस गरी पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप राजस्व छुटको व्यवस्था गरे पनि त्यो लाभदायी हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालको व्यापार हेरे भने अधिकांश आयतित कच्चा पदार्थमा आधारित रहेको छ अर्कोतर्फ राजस्व संकलनको आधार भनेको वैदेशिक व्यापार रहेको अवस्थामा सरकारले दिने छुटले समस्या निम्ताएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बढुवा दिनका लागि सरकारले ल्याएको राजस्व छुटको व्यवस्था राम्रो हो तर व्यवसायीहरूको खराब आचारणका कारण समस्या निम्तिएको हो,’ अर्थविद् आचार्यले भने,‘ आयात व्यापारमा राजस्वको लागि भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, जसले गर्दा थप समस्या देखिन्छ ।’
कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुरूप छुट माग गरेपछि सरकारका निकायबाट छुट दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । कानुनमा छुट दिने व्यवस्था छ, अनि छुटको माग गर्छन् अनि दिनुपर्ने पनि हुन्छ अधिकारीहरूले भने ।
आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ मा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्णरूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने र यसरी छुट दिएको रकम राजपत्रमा प्रकाशन गरी संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्थामा क्रमशः सुधार गरे पनि वस्तु तथा सेवाको पैठारीमा लाग्ने महसुल दरमा दिने छुट र द्रष्टव्य, अनुसूची तथा पटके निर्णयका आधारमा दिने छुटको दायरा बढेको छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहायअनुसार छन् :
आर्थिक ऐन, २०८० को अनुसूची १ मा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट हुने व्यवस्था रहेकोमा नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आर्थिक ऐन, २०८० को विभिन्न दफामा संशोधन गरी छुट तथा सहुलियतका दरहरूमा समेत वृद्धि गरेको छ ।
सरकारी राजस्व परिचालन नीति
बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सेवा सुविधामा लगानी वृद्धि एवं नागरिकको पहुँच विस्तार गरी जीनवस्तरमा सुधार ल्याउन, मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन र नागरिक हित एवं सामाजिक आर्थिक न्यायको प्रत्याभूत गर्न राजस्व परिचालनलाई दिगो, भरपर्दो व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । जसअन्तर्गत पैठारीमा आधारित राजस्व संरचनाको रूपान्तरण गरी प्रत्यक्ष कर र आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउँदै जाने राजस्व नीति लिएकोमा सोबमोजिम राजस्व संरचनामा रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि तथा कर चुहावट नियन्त्रणका लागि कर परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विद्युतीय प्रणालीमा आधारित इ–एसेसमेन्ट पद्धतिको सुरुवात गर्ने कार्य हुन सकेको छैन भने आर्थिक कारोबारका सूचनाहरूलाई एकीकृत गरी उपयोग गर्न निकायगत सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरी स्वचालित बनाइने नीति कार्यान्वयन भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय र लागत घटाउन नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमा सम्बद्ध सबै निकायमा विस्तार गर्ने नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी, पारदर्शी, वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन गैरकर प्रशासनसम्बन्धी छाता कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने व्यवस्थाबमोजिम गैरकर प्रशासनसम्बन्धी छाता कानुन तर्जुमा भएको छैन ।
