काठमाडौं । सरकारले पाँच करोड रुपैयाँमाथिका पूर्वाधार निर्माण सम्पन्नपछि पनि मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण कम्पनी वा व्यवसायीको दायित्व हुने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८२÷८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मागर्दशन जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ, नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने पाँच करोड रुपैयाँभन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण कम्पनी वा व्यवसायीले नै मर्मत गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सरोकारवाला निकायले सो व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
बजेट कार्यान्वयन मागर्दशनले कार्यक्रम÷आयोजनाको प्रगति र गुणस्तरलाई अध्ययनपछि मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएको छ ।
कार्यक्रम÷आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरसमेतका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । पहिलो त्रैमासिक निकासा÷भुक्तानीको लागि भौतिक प्रगति आवश्यक पर्ने छैन । दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीको लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक निकासा÷भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्नेछ । सोभन्दा कम भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा भुक्तानी दिने सदस्यले आगामी त्रैमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त गरी निकासा÷भुक्तानी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
आयोजनाको विकास गर्ने क्रममा आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका कार्यहरू प्रचलित कानुनमा तोकिएको न्यूनतम समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा खानेपानी तथा ढल, बिजुलीको पोल÷तार व्यवस्थापन वा भूमिगत गर्ने समेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । बजेट कार्यान्वयन मागर्दशनले एउटै प्याकेजमा समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने बताए पनि कार्यान्वयन भने गरेको पाइँदैन । सडक, तार, ढल हेर्ने सरोकारावाला निकायहरूले आफूखुसी काम गर्दा समस्या भएको देखिन्छ ।
निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौताबमोजिमका सबै वा केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखितरूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । अति आवश्यक कार्यका लागि बाहेक एकभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न पाइने छैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट दश करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्नेछ । निर्धारित समय र लागतमा काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्धिप्रति जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गर्नु÷गराउनुहुनेछ ।
आयोजनाको विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दोहोरोपन हटाउनु पर्ने बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का बजेटमा समावेश भएका नयाँ कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सो आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट विनियोजन भए÷नभएको यकिन गर्दै दोहोरो नपर्ने गरी समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ, जसले गर्दा सरकारी खर्चमा सुधार हुने देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्नेछैन । सहमतिविना सिर्जना भएको थप दायित्वको व्यवस्थापन (निकासा, रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन) अर्थ मन्त्रालयबाट हुने छैन । यस्ता प्रकृतिका कार्य भएमा तालुकदार मन्त्रालय तथा निकायले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५७ को उपदफा ५ र ६ अनुसार हुने व्यहोरा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । तर वैदेशिक सहायताको आयोजनाको हकमा सहायता सम्झौता भएको रकमको सीमाभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा अर्थ मन्त्रालयको सहमति माग गर्नुपर्ने छैन ।
आयोजनाको बहुवर्षीय खरिदको हकमा भने स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ । स्रोत सहमतिलाई व्यवस्थित गरी बजेट अनुशासन कायम गर्न स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा मापदण्डले तोकेभन्दा बढी स्रोतको सहमति प्रदान गरिने छैन । स्रोत सहमति माग गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई समेत आधार लिनुपर्नेछ । आयोजना वा कार्यक्रमको लागि स्रोत सहमति प्राप्त भएको आर्थिक वर्षभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा त्यस्तो स्रोत सहमति स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले मुलुकमा अयोजना विकास र पूर्वाधार विकासको लागि सो व्यवस्थाहरू गरेको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।
सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि अयोजना तथा पूर्वाधार विकासको लागि बजेट सुनिश्चित, ढिलासुस्ती, दोहोरोपन हटाउनलेलगायतका व्यवस्थामा सुधार गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या निरन्तर देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘सरकारले आयोजना तथा पूर्वाधार विकासको लागि उचित व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा चुक्दा समस्या भएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । सरकारले मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधार विकासको लागि सबै पक्षलाई हित हुने गरी उचित व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासका लागि व्यवस्थाहरू परिवर्तन र सकारात्मक भने निश्चिय नै रहेको छ ।’
आयोजना तथा पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा गलत मनशाय राखेको खण्डमा कारबाहीको समेत व्यवस्था गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनअनुरूप पूर्वाधार आयोजना तथा निर्माणको क्रममा त्रुटिपूर्ण डिजाइन र स्पेशिफिकेशन तयार गरी अस्वभाविक दायित्व सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ । वैदेशिक स्रोत अर्थात् ऋण वा अनुदान प्राप्त आयोजनाका लागि भने सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म बजेट रोक्का रहने बताइएको छ ।
वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म उक्त आयोजनाको लागि विनियोजित वैदेशिक स्रोतको बजेट र नेपाल सरकारको समपूरक कोष समेत खर्च शीर्षकगत आधारमा रोक्का रहनेछ । तर पूर्वप्रभावी वित्तीय (आरएफ) सम्झौता भएको हकमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक ऋण वा अनुदान प्राप्त अयाोजनामा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले बजेट प्राप्त नभएसम्म सम्झौता अघि नबढाउने सरकारले निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
