काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले राजनीतिक नेतृत्वभन्दा कर्मचारीतन्त्र अराजक भएको बताएको छ । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सुशासन प्रवद्र्धन र आर्थिक अनुशासनका लागि २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा कर्मचारीतन्त्र अराजक भएको बताएका हुन् ।
प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्व २० प्रतिशत र कर्मचारीतन्त्र ८० प्रतिशत अराजक देखिएको उल्लेख छ । समितिले आफ्नो अनुभव र सुझाव दिने क्रममा सो कुरा उल्लेख गरेको हो । कानुन निर्माणमा जनता र जनप्रतिनिधि निर्णायक होइनन्, कानुनले स्वचालितरूपमा काम गर्दैन र संसद्ले बनाउने कानुनमा ड्राफ्ट गर्ने र अनुसाङ्ख्यिक मिलाउने, नियमावली वा कार्यविधि बनाउने नाममा जननीति निर्माण नहुने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, कानुन कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिको अधिकार अभाव र स्वार्थ बाझिने मानिसहरू नीतिनिर्माण तहमा रहेको समेत बताएको छ । ‘सरकारी नीति, कार्यक्रम र कानुन कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिको कुनै कानुनी अधिकार छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थार्थ बाझिने मानिसहरू नीतिनिर्माणको तहमा बहुसंख्यक रहेको देखिन्छ (राजनीतिक निष्ठा र विचारको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने विधि राम्रो हुन्छ ।’
त्यस्तै, समितिले सार्वजनिक सरोकार र उजुरीउपर महत्वपूर्ण कामहरू भएको जनाएको छ । समिति सभापति तथा सदस्यहरूले आफ्नो कानुनी अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिलगायतका विषयमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण र छलफल गरी नेपाल सरकार र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय, आयोग र सचिवालयलाई थप अनुसन्धान तथा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको बताइएको छ । त्यस्तै, समितिले निकै लामो समयदेखि छलफल हुन बाँकी रहेका महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई आमन्त्रण गरी गहन छलफल गरी बेरुजु सम्परीक्षणका लागि उल्लेखनीय कार्य गरेको बताएको छ ।
राज्यको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासका क्रियाकलापमा सुशासन कायम गर्न माथि उल्लिखित विषयबाहेक पनि अन्य थुप्रै महत्वपूर्ण विषयमा नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकाय/सचिवालय र आयोग समेतलाई निर्देशन दिएको, ध्यानाकर्षण गराइएको, निर्देशनको कार्यान्वयन भए/नभएको समीक्षा गर्नुका साथै समग्रमा आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्न समिति सभापति तथा समिति सदस्यहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
समितिले सार्वजनिक सरोकारका गम्भीर विषयलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिई बैठकको कार्यसूची बनाउँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि प्रथम दृष्टिमा अस्वाभाविक देखिएकाले सात दिनभित्र विस्तृत अध्ययन/विश्लेषण गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । साथै, कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न तथा नियमितरूपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारण प्रणाली (पीएएस) विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि मन्त्रालयले उक्त कामलाई अघि समेत बढाएको थियो ।
सार्वजनिक सरोकारको विषयअन्तर्गत सिँचाइ र खानेपानी नागरिकको अधिकार भएको भन्दै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएबापत नेपाल सरकारले उठाउने पानीपोत र खानेपानीका आयोजना सञ्चालन गर्दा उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने लागत सहभागिताजस्ता विषयहरूमा पुनर्विचार गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको ४४औँ बैठकबाट कृषकहरूको नाममा रहेको पानीपोत बेरुजु लगतकट्टा गर्ने र लागत सहभागिता रकमलाई बेरुजु लगतकट्टा गर्न महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई सुझाव दिने निर्णय गरिएको थियो । समितिले करिब दर्जनवटा सार्वजनिक सरोकारका गम्भीर विषयलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिई बैठकको कार्यसूची बनाई छलफल गरेको बताएको छ । समितिका सभापति पोखरेलका अनुसार यी सम्पूर्ण कामहरू समिति गठन भई कार्य सुरु गरेको करिब २२ महिनाको अवधिमा गरिएको बताएका छन् ।
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको एक स्थायी समिति जसले सरकारी खर्चको पारदर्शिता जवाफदेहिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न मुख्य भूमिका खेल्दै आएको देखिन्छ । सरकारी खर्चको लेखाजोखा र जाँचबुझ गर्नु तथा महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनियमितता र बेरुजुको छानबिन गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतको दुरुपयोग छ/छैन अनुगमन गर्नु र वित्तीय सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुलगायतका समितिको उद्देश्य तथा प्रमुख कार्य रहेकोमा सोही अनुरूप काम गरिएको बताइएको छ । सभापति पोखरेलका अनुसार समितिले महालेखापरीक्षकको ६०औँ, ६१औँ र ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनको बारेमा तथा बेरुजुको बारेमा आवश्यक कामकारबाही गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजु फछयौट गर्ने उद्देश्यले बेरुजु फछ्र्यौट समिति गठनका लागि अच्युत मैनालीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । ६२औँ प्रतिवेदन अनुरूप कुल बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ ।
