काठमाडौं । कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा यसअघि तीन जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणमाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
क्षेत्रीयस्तरको कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण विभागका पूर्वकर्मचारी पनि संलग्न देखिएपछि सीआईबीको अनुसन्धानको सुई केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षणमाथि पनि तेर्सिएको हो । दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम घोटाला भएको यो प्रकरणमा हालसम्म बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रा, तत्कालीन वित्त प्रमुख देवप्रकाश सिंह ठकुरी, तत्कालीन बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रवीर राय पक्राउ परिसकेका छन् । उनीहरू पक्राउ परेपछि सीआईबीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अनुसन्धानकै क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागका कर्मचारी समेतको संलग्नता रहेको आधार सीआईबीले भेटेको हो । सोही आधारमा सीआईबीले राष्ट्र बैंकमा सुपरीवेक्षण विभागमा कार्यरत केही कर्मचारी (नाम नै उल्लेख गरेर) बयानका लागि सीआईबीमा पठाइदिन पत्राचार गरेको थियो । सीआईबीको सोही पत्रको आधारमा राष्ट्र बैंकमा क्रियाशील रहेको विभिन्न ट्रेड युनियन संघ र कार्यकारी तथा सहायक निर्देशकसहितको टोलीले छुट्टाछुट्टैरूपमा गर्भनर डा.विश्वनाथ पौडेललाई भेट गरेको थियो । उक्त भेटपछि गर्भनर डा. पौडेले सोही विषयलाई लिएर प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापालाई सम्पर्क गरी घटनाको बारेमा जानकारी गराएका थिए । सोही क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक थापाले कर्णाली विकास बैंकमा सीआईबीले स्वतन्त्ररूपमा अनुसन्धान गरिरहेकाले यसमा केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।
त्यसपछि गर्भनर डा. पौडेलले सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङसँग कुरा गरेका थिए । यही क्रममा साउन दुई गते शुक्रबार कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा राष्ट्र बैंकका पूर्वसहायक निर्देशक भुवन बस्नेत पक्राउ परेका हुन् । सोही आधारमा कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणको अनुसन्धानको सुई राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागमा तेर्सिएको र बैंक घोटाला प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या चार पुगेको छ ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा कर्णाली विकास बैंकका सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रमुखहरूले बैंकमा दिनभरि जम्मा भएको निक्षेप केही प्रतिशत मात्र बैंकमा राखेर बेलुका दामासाहीरूपमा भाग लगाएर लिने गरेका थिए । व्यवस्थापन प्रमुखहरूको यो कार्यले बैंक धराशायी भएपछि पटकपटक राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले कर्णाली बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गरेको थियो । सुपरीवेक्षणमा आउने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूलाई कर्णालीले यथाशक्य मानसम्मान र दक्षिणा दिएर पठाउने गरेको थियो । यस्तो दक्षिणाको रूपमा १० लाख रुपैयाँ राष्ट्र बैंककै सहायक कार्यकारी निर्देशक बस्नेतको खातामा गएको देखिएपछि कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका कर्मचारी समेतको ठूलो हात रहेको प्रमाण सीआईबीले फेला पारेको हो ।
सीआईबीका अनुुसार यसअघि पक्राउ परेका तीन व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर गरेको अनुसन्धान र कर्णाली विकास बैंकमा समस्या रहिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीक्षण विभागका कर्मचारीले पटकपटक कर्णाली विकास बैंकको अनुगमन गरेका थिए । यसरी अनुगमन गरिए पनि बैंकको अवस्था राम्रो रहेको भन्ने रिपोर्ट राष्ट्र बैंकमा बुझाइएको थियो । अनुगमनका गएका कर्मचारीहरूको यही बदमासीका कारण बैंक धराशायी भएर सर्वसाधारण दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम डुब्न पुगेको भन्दै सीआईबीले त्यतिबेला अनुगमनमा जाने राष्ट्र बैंकका केही कर्मचारीप्रति लक्षित गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
सम्भवतः नेपालको इतिहासमा एउटा बैंक घोटाला प्रकरणमा राष्ट्र बैंककै सुपरीवेक्षण विभागका सहायक कार्यकारी निर्देशक पक्राउ परेको र सुपरीवेक्षण विभागमाथि नै अनुसन्धान सुरु गरिएको यो पहिलो घटना हो ।
सीआईबीका अनुसार राष्ट्र बैंकका अनुगमन विभागै कर्मचारीप्रति अनुसन्धान गर्नुको प्रमुख कारण कर्णाली विकास बैंक अप्ठेरो अवस्थामा रहेकै समय अनुगमनमा पुगेका कर्णाली विकास बैंकको सुपरीवक्षेणमा खटिएका राष्ट्र बैंकका तत्कालीन सहायक निर्देशक बस्नेतको खातामा १० लाख रुपैयाँ गएको देखिएको थियो । सोही आधारमा सीआईबीले अनुसन्धानकै क्रममा शुक्रबार ६१ वर्षीय बस्नेतलाई पक्राउ गरेको हो । सीआईबीका अनुसार पक्राउ परेका बस्नेत एक वर्षअघि मात्र राष्ट्र बैंकको सहायक निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका थिए । अनुसन्धानमा क्रममा बस्नेतको भूमिका निकै शंकास्पद देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको सीआईबीले जानकारी दिएको छ ।
नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रही क्षेत्रीयस्तरको बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको कर्णालीको हाल तुलसीपुर, लमही, घोराही, गडवा, भुरीगाउँ, भालुवाङ, सानोश्री, बाँसगढी, ठाकुद्वारा, राजापुर, खजुरा, कोहलपुर, बैजापुर, सिसेनिहा, विजयपुर, नारायणपुर, शमशेरगञ्जसहितका १९ वटा शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । तोकिएबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष कायम नगरेको, निष्क्रिय कर्जा ४० दशमलव ८५ प्रतिशत पुगेको लगायतका समस्या देखिएकै आधारमा यसअघि मंसिर ११ गते राष्ट्र बैंकले कर्णालीलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरे पनि तत्काल सुधार हुने अवस्था नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले कर्णालीको सञ्चालक एवं व्यवस्थापन समितिमा हस्तक्षेप गर्दै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै राष्ट्र बैंकले उक्त बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त समितिमा वित्तीय संस्था सुपरीपेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहासहित तीन जना रहेका छन् । समितिले बिहीबारदेखि नै कार्य प्रारम्भ गर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त समितिलाई विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने समेतको अधिकार दिएको छ । समितिलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ‘ड्यु डेलिजेन्स अडिट’ सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाही प्रक्रियाअघि बढाउनेलगायत अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
