काठमाडौं । सरकारी अकर्मण्यता र विदेशीमा पूर्ण निर्भर हुने सरकारी कर्मचारीहरूको निरीहपनाका कारण यो वर्ष पनि भगवान् गौतम बुद्धले २९ वर्ष बिताएको तिलौराकोट विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन सकेन । सन् १९९६ मा विश्वसम्पदाको अस्थायी सूचीमा समेटिएको तिलौराकोटलाई २९ वर्षसम्म पनि स्थायी सूचीमा समेट्न नसक्नुको पछि मन्त्रालय नेतृत्वको कमजोरी र विदेशीलाई मात्रै सर्वेसर्वा ठान्ने कर्मचारीको गलत प्रवृत्तिलाई दोषी मान्ने गरिएको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेकी मुलुक दोषी रहेको भन्ने दाबी सरकारी पक्षले गरे पनि जिम्मेवार निकायको ‘निकम्मापन’ नै मुख्य कारण रहेको बताइएको छ ।
गत शुक्रबार र शनिबार फ्रान्सको पेरिसमा भएको युनेस्कोको ४७ औँ महासभामा तिलौराकोटको बारेमा छलफल गर्ने सम्भावना थियो । जसका लागि गत मंसिर महिनामा नै युनेस्कोको टोली नेपाल आएको थियो । यो वर्ष विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने भन्दै ठूलै शानका साथ पेरिस उडेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्री पाण्डे, लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव डा. ल्यारकार लामासहितको तीन सदस्यीय टोलीले युनेस्कोमा यस विषयमा कुरा उठाउनै सकेनन् । यसबारे छलफलका लागि प्रस्ताव गर्न विश्वसम्पदा समितिमा २१ वटा सदस्य राष्ट्रहरू छन् । तीमध्ये कुनै पनि मुलुकलाई प्रस्ताव लैजानेबारे मनाउन नसक्दा यो विषय छलफलमा प्रवेश नै गरेन । सम्बन्धित विषयको ज्ञान नभएका तीनै जना पेरिस घुमेर मात्रै फर्किन बाध्य भए ।
महासभाका लागि नेपालबाट मन्त्री पाण्डे, सदस्यसचिव लामा र कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई पेरिस गएका थिए । उनीहरूसँगै लेखाअधिकृतलगायत कोषका पहुँचवाला कर्मचारीहरू ‘घुमघामका लागि’ पेरिस जान खोजेको भए पनि अन्य तीन जनालाई फ्रान्सले भिसा नदिएपछि जान पाएका थिएनन् । सम्मेलनमा गएका तीनै जना यस विषयका विज्ञ होइनन् । यसमध्ये मन्त्री पाण्डे र सदस्यसचिव लामालाई त त्यहाँको उत्खनन्बाट भेटिएको प्रमाणबारे सामान्य जानकारी समेत छैन । यसरी जानकारी नै नभएका प्रतिनिधिमण्डलले उचित कूटनीतिक पहल गर्न नसकेर यस विषयमा छलफल नै नचलेको हो । तर पेरिसबाट फर्किएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट्न पुगेका मन्त्री पाण्डेले विदेशीको दबाबका कारण तिलौराकोटलाई सम्पदा सूचीमा राख्न नसकिएको भन्दै ढाँटेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई नेपाललाई महासभामा आफ्नो कुरा राख्नका लागि जम्मा दुई मिनेट समय दिएको बताउँछन् । उनले भारतीय दबाबका कारण तिलौराकोटलाई यस वर्ष पनि विश्वसम्पदा सूचीमा समेट्न नसकिएको बताए । उनले नेपाल विश्वसम्पदा समितिको सदस्य राष्ट्र नभएका कारण भारत नभए पनि अन्य मुलुकलाई यसबारे प्रस्ताव गर्नका लागि पर्याप्त कूटनीतिक प्रयास नभएको बताए । उनले यही वर्ष भारतका दुई वटा सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीमा राखिएको भए पनि विविध कारणले तिलौराकोटलाई राख्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।
राईले भनेजस्तै भारतले पनि तिलौराकोट नजिकै रहेको पिपरावा र गनवरियालाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्नका युनेस्कोलाई दबाब दिँदै आएको छ । तिलौराकोटको केही पर पर्ने यी दुई स्थानमा शुद्धोधनको दरबार थियो भन्ने केही पनि प्रमाण भेटिएको छैन । तर भारतीय पक्षले तिलौराकोटसँगै पिपराहवा र गनवरियालाई पनि विश्वसम्पदा सूचीमा राख्नेगरी छलफल अघि बढाउन युनेस्कोलाई दबाब दिँदै आएको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार एकातिर नेपालबाट गएका प्रतिनिधिहरूले सही ढंगले प्रस्ताव राख्न सकेनन् भने अर्काेतिर स्मारक तथा सम्पदा क्षेत्रहरूबारे युनेस्कोलाई परामर्श दिने इन्टरन्यासनल काउन्सिल अन मनुमेन्ट्स एन्ड साइट्स (आइकोमस)ले पनि केही प्रक्रिया नपुगेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । साथसाथै, तिलौराकोटको रेखदेख गर्ने लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव ल्यारकाल लामाको विवादित छवि पनि एउटा कारण रहेको बताउने गरिएको छ । लामामाथि दोहोरो नागरिकता, राहदानी दुरुपयोगलगायत कैयौँ आरोप लाग्ने गरेको छ ।
तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा पार्न दुई वर्षअगाडि नेपालले ’नोमिनेसन डोसिअर’ भनिने औपचारिक मनोनयन दस्तावेज पठाएको थियो । ‘कपिलवस्तु–तिलौराकोट: सेटलमेन्ट अफ एन्सिअन्ट शाक्य किङ्डम’ भनेर दस्तावेज पठाइएको थियो । जसमा आइकोमसले उल्टै नेपाललाई तीन वटा प्रश्न पठाएको छ । स्रोतका अनुसार विश्वसम्पदा सूचीका लागि तयार पारेको प्रतिवेदनमा शाक्य अधिराज्यको शासनको कालक्रमबारे स्पष्ट नभएको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्न नेपाललाई सुझाव दिएको छ । आइकमोसले दिएको सुझावको आधारमा मात्रै कुनै पनि सम्पदालाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने गर्छ ।
यही आइकमोसले भारतको दबाबका कारण आफूहरूले सिफारिस गर्न नसकेको जानकारी अप्रत्यक्षरूपमा दिएको कोषका एक अधिकारीले दाबी गरे । प्राचीन कपिलवस्तुअन्तर्गत् हाल नेपालमा पर्ने तिलौराकोट क्षेत्रमा ईसापूर्व आठौं शताब्दीदेखि ईसाको सातौँ शताब्दीसम्मका प्रमाणहरू भेटिएका छन् । तिलौराकोटमा पहिलोपटक सन् १८९९ मा भारतीय पुरातत्वविद् पीसी मुखर्जीले उत्खनन् गरेका थिए । यो समयमा इँटाको पर्खाल र माटोको किल्लाको प्रमाण भेटिएको थियो । सन् १९६२ मा देवलामित्राले नेपाल र भारतका पृुरातत्वविद्हरूको नेतृत्व गर्दै उत्खनन् गरेकी थिइन् । त्यतिबेला उनले सो क्षेत्रमा ईसापूर्व तेस्रो शताब्दीसम्मको मात्रै प्रमाण भेटिएको दाबी गरेकी थिइन् । पछि तारानन्द मिश्रले विसं २०२३ साल (सन् १९६७ देखि १९७२)मा गरेको उत्खनन्बाट सो क्षेत्रमा ईसापूर्व छैटौं र सातौँ शताब्दीको बसोबासको प्रमाण भेटेका थिए । पछिल्लोपटक सन् २०१२ देखि २०२४सम्म दुह्राम विश्वविद्यालयले सो क्षेत्रमा उत्खनन् गरी ईसापूर्व आठौं शताब्दीसम्मको मानव बसोबासको प्रमाण संकलन गरेको थियो ।
नेपालीलाई रोक्ने, विदेशीलाई बोक्ने प्रवृत्तिको परिणाम
नेपाली पुरातत्व क्षेत्र सीमित व्यक्तिको पकडमा यति जकडिएको छ कि कोही व्यक्ति नयाँ प्रविधि वा नयाँ अनुसन्धान गर्न चाहनेलाई अंकुश लगाउने गरिन्छ । नयाँ प्रविधिसहित बेलायती विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गरिरहेका एक विद्यार्थीलाई नेपालमा कानुनबमोजिम भू–भौतिकी सर्वेक्षण गर्न अनुमति माग्दा पुरातत्व विभागका अधिकारीहरूले धेरै झण्झट दिएको भन्दै ती विद्यार्थी निराश भएर फर्किएका थिए । यसरी नेपालीहरूले नयाँ प्रविधि सिक्न खोज्दा झनै हतोत्साहित गराउने गरेको आरोप पुरातत्व विभागमाथि लाग्ने गरेको छ ।
नेपालीहरूलाई योग्य नबनाउँदा तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पनि पूर्णरूपमा विदेशीलाई दिइएको छ । यहाँ उत्खनन् गर्नेदेखि प्राप्त सामग्रीको तिथि निर्धारणसम्मको काममा अहिले पुरातत्व विभाग पूर्णतः विदेशीमा निर्भर हुने गरेको छ । यस्तो गर्दा अन्य देशको प्रभावमा ती व्यक्ति परे भने नेपालमा भेटिएका प्रमाणको समेत दुरुपयोग हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । अहिले तिलौराकोटको उत्खनन्सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि अष्ट्रेलियन विद्वान डंकल मार्सलले गरेका छन् । नेपालको शाक्य वंशबारेमा त्यस्तो जानकारी नराखेका विद्वानहरूले प्रतिवेदन तयार पारेका कारण आईकमोसले प्रश्न उठाउने ठाउँ भेटिएको पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
तर पुरातत्व अध्ययन गरेका विद्यार्थी एवं यसका विद्वानहरू भने तिलौराकोट उत्खनन्को क्रममा नेपाली विद्यार्थीलाई कुल्ली काम लगाएसरी फिल्डमा मात्रै खटाउने र प्राप्त सामग्रीमा दुह्राम विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिलाई मात्रै पहुँच दिने गरेको आरोप लगाउँछन् । तिलौराकोटको उत्खनन्मा सहभागी एक विद्यार्थीले आफूहरूले पुरातत्वमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र प्राप्त सामग्रीको संरक्षणलगायतको प्रक्रियाबारे जानकारी माग्दा ‘यो नेपालीले गर्न सक्ने कुरा होइन’ भन्दै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
तिलौराकोटको उत्खनन् गर्ने क्रममा पुरातत्व विभागले सन् २०१२ मा बेलायतको दुह्राम विश्वविद्यालय गुहार्यो । विश्वविद्यालयले प्राध्यापक रबिन कनिङ्घमको नेतृत्वमा केही विज्ञको टोली हरेक वर्षको हिउँदमा नेपाल आउने गर्दथ्यो । सो टोलीलाई नेपालमा सहजीकरण गर्ने काम पुरातत्व विभागका पूर्व महानिर्देशक एवं युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि कोषप्रसाद आचार्यले नेतृत्व गर्ने गरेका थिए । जापानको सहयोग युनेस्कोमार्फत् करिब १२ वर्षसम्म तिलौराकोटमा उत्खनन् भएको थियो । हरेक वर्ष उत्खनन्को क्रममा प्रयोगशाला र प्राप्त सामग्रीको विश्लेषणमा नेपाली विद्यार्थीलाई पहुँच नदिई कनिङ्घमले आफूले विद्यावारिधि गराउन ल्याएका विद्यार्थीलाई मात्रै पहुँच दिँदा आफैँ उत्खनन्मा सक्रिय भएका विद्यार्थीहरु समेत कनिङ्घम र उनका विद्यार्थीहरुले प्रकाशित गरेको रिपोर्टको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको उत्खनन्मा सहभागी एक अधिकारीले बताएका छन् ।
