काठमाडौं । विवादस्पद निर्माण कम्पनी रमण कन्ट्रक्सनको कालोपनको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धोइपखाली भएको थाहा भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्पेन भ्रमणअघि राज्य सञ्चालनका हर्ताकर्ता टाउकेहरूको सक्रियतामा रमण कन्ट्रक्सनको कालोमैलो धोइपखाली भएको हो ।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको ठेक्का पाएको रमण कन्ट्रक्सन निकैअघिदेखि कालो सूचीमा परेको थियो । काठमाडौं सुन्धारामा रहेको धरहरा निर्माणको ठेक्का पाएको रमण कन्ट्रक्सन २०७६ साउनमै कालो सूचीमा परेपछि त्यतिबेलै ठेक्का तोड्नुपर्ने कुरा उठेको थियो ।
पप्पु निर्माण र रमण निर्माण सेवाले हुलाकी सडक निर्माणको काम सन्तोषजनकरूपमा नगरेपछि जेभी कालो सूचीमा परेको थियो । उक्त कन्ट्रक्सन कम्पनी कालो सूचीमा परेपछि गुपचुपमा ठेक्का हात लगाएको थियो ।
रमन कन्ट्रक्सनले त्यतिबेला सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको काम घटाघटमा १२ अर्बमा हात लगाएको थियो । सुरुङ बाहिरको निर्माणको ठेक्का पाएको रमण जेभीलाई ग्लोबल आईएमई बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक र माछापुच्छे बैंकले झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी दिएका थिए ।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको सुरुङको काम लगभग सकिन लाग्दा पनि सुरुङबाहिरको निर्माणको ठेक्का पाएको रमण कन्स्ट्रक्सन जेभीले पाँच प्रतिशत पनि काम पूरा नगरेपछि सरकारले ऊसँग गरेको ठेक्काको सम्झौता तोडेर नयाँ पक्रिया थाल्ने तयारी गरेपछि रमणको भारतीय कम्पनी पटेल प्रतिनिधिको सक्रियतामा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलगायत अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, सचिवहरू, आयोजनाको म्यानेजर र ठेकेदार पक्षको राति संयुक्त बैठक बसेको थियो र उक्त बैठकले अहिलेको रमण कन्स्ट्रक्सनको कालोमैलोलाई धोइपखाली गरेर थप एक वर्ष विनाहस्तक्षेप काम गर्न दिने सहमति गरेको थाहा भएको छ ।
आयोजनको ठेक्का पाएको कम्पनीले २०८१ असोजमा आएको बाढीपछि आयोजनको काम ठप्प पार्दै आएको समयमा सम्बन्धित कम्पनीलाई कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाई बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले विनारोकतोक काम गर्न दिने निर्णय भएको थियो ।
रमणले काम ठप्प पारेर समय गुजार्दै गएपछि आफूहरूलाई दाबी भुक्तानीको दबाब बढ्न थालेपछि बैंकका सीईओहरूले प्रधानमन्त्री शर्मालाई गुहारेर बालुवाटारमा उक्त बहुपक्षीय बैठक आयोजना गराएका थिए ।
रमण कन्स्ट्रक्सनका अल्लारे मालिक रमण महत्तोका कारण उक्त कन्स्ट्रक्सन कम्पनी आफैँ अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको र उसको अल्लारे क्रियाकलापले बैंकहरूलाई पनि समस्या पर्ने भएपछि बालुवाटार बैठक आवश्यक बनेको थियो ।
ठेक्का सम्झौताको चार वर्ष सात महिनाको अवधिमध्ये दुई वर्ष पाँच महिना बितिसक्दा समेत स्थायी संरचनाको एक प्रतिशत र समग्रमा भौतिक प्रगति नौ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
रमण कन्ट्रक्सनका सञ्चालक बलराम महत्तो माओवादीबाट सांसद हुन तयार भएर बसे पनि प्रचण्डसँगको लेनदेन नमिलेका कारण अन्तिम अवस्थामा रोकिएका व्यक्ति हुन् र अहिले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको ठेक्कामा पनि प्रचण्ड निकटका माओवादी सांसद राजन दाहालको चंगुलबाट उनी बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।
सांसद दाहालले माओवादीका हेम कार्की, एमालेका कर्ण बहादुर घिसिङ र कांग्रेसका उपेन्द्र कोइरालालगायतका जनप्रतिनिधिलाई ठेकेदारसँग निकट सम्पर्कमा राखेर आफू अनुकूल परिणाम निकाल्ने गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनबारे अध्ययन गर्न संसद्को पूर्वाधार विकास समितिले उपसमिति बनाएको छ ।
नेकपा (समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा दलीय प्रतिनिधित्व हुने गरी सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यहरूमा सीता गुरुङ, ठाकुर गैरे, माधव सापकोटा, विना लामा, निशा डाँगी, सुशीला श्रेष्ठ रहेका छन् ।
समितिले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनको कार्यप्रगति सम्बन्धमा आवश्यक स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमन गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न निर्माण व्यवसायी, स्थानीय, इन्जिनियर, कन्सल्ट्यान्टलगायतका निकाय, सरोकारवालासँग परामर्श गरी दुई महिनाभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेश रहेको छ ।
काम नै नगरी ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माण अवधिको समय थप गर्ने सरकारको निर्णयपछि त्यसको विरोधमा व्यापक आवाज उठेलगत्तै संसद्को पूर्वाधार समितिले सोसम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी उपसमिति गठन गरेको हो ।
