काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरी कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइने सहुलियत तथा सेवा प्रवाहमा क्रमिक सुधारहरू भएको बताएका छन् ।
मन्त्रालयमा सोमबार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्षमा भएका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अधिकारीले कृषि उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, बजारीकरण र किसानहरूको जीवनस्तर सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताए । यस्तै, उनले यो अवधिमा आफ्नो सोचअनुरूपका सबै काम गर्न नसके पनि मुलुकको समग्र कृषि क्षेत्रको सुधार र किसानका पक्षमा काम गरेको दाबी गरे । माछा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर भइसकेको बताउँदै उनले आगामी दुई वर्षभित्र धानमा आत्मनिर्भर हुने कार्ययोजना बनाएर लागे पनि खडेरी परेर यस वर्ष नै धान उत्पादनमा कमी आउने जानकारी दिए । उनले भने, ‘दुई वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर हुने भनेर चैते धानमा समेत कृषकलाई प्रोत्साहन गर्यौँ । तर यसै वर्ष खडेरी लागेर वर्षे धान रोप्न समस्या भयो ।’ यस्तै, उनले मधेश प्रदेशका सुख्खा क्षेत्र अध्ययन गर्न मन्त्रालयले विज्ञ टोली परिचालन गरेको बताए । उक्त टोलीको अनुगमनपछि कसरी हुन्छ तत्काल समस्या समाधान गर्न लाग्ने उल्लेख गरे ।
लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको रासायनिक मल खरिद तथा वितरणलाई सहज बनाउन नीतिगत पहल गरिएको उनले जानकारी दिए । रासायनिक मल खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन र रासायनिक मल वितरणसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरिएको र यसबाट रायानिक मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेको मन्त्री अधिकारीले बताए । यस्तै, उनले सात वर्षदेखि बल्झिरहेको नेपाल कृषि सेवातर्फका कर्मचारीहरूको समायोजनअनुसारको संगठन संरचनामा आवश्यक सुधार गरी एक सय २९ नयाँ दरबन्दी थप गरी संगठन सुदृढ तथा व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गरे । साथै, बीउविजन नियमावली, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, कृषि क्षेत्रको एकीकृत कानुनको रूपमा रहेको कृषि विधयेक तथा राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने अन्तिम तयारी रहेको, पशुकल्याण ऐनलाई अन्तिमरूप दिइएकोलगायतका कामहरू गरिएको उनले बताए ।
यसैगरी उनले केही वर्षदेखि थन्किएर रहेको खाद्य गुणस्तर परीक्षण गर्ने चार वटा मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा आएको बताए । यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनर्र्संरचना गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी कार्य भइरहेको छ । कृषिसम्बन्धी प्रविधिहरूको दर्ता, कृषि प्रविधि प्रसार एवं हस्तान्तरणको संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने नीतिगत निर्णय गरी यसको कार्यान्वयनलाई समेत सहयोग पुग्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवश्यक पहल गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा नार्कका सिफारिस प्रविधिहरूमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जीवनाशक विषादीको गुणस्तर परीक्षण तथा अनुसन्धान प्रयोगशाला सञ्चालनार्थ क्वारेन्टाइन केन्द्र, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालयलगायत सरोकारवाला संस्थाहरूसँग परामर्श र समन्वय गर्नेगरी आवश्यक संरचना, मोडेल र कार्यक्रमबारे नीतिगत निर्णय भई प्रक्रियाअघि बढाइएको छ । यस्तै, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)सम्बन्धी अध्ययन गरी पुनर्संरचना एवं व्यावसायिक सुधारका लागि २३ बुँदे कार्ययोजना तथा सञ्चालन मोडालिटी तयार भएको छ । साथै, चीनमा दुग्धपदार्थ र मासु निर्यातका लागि भन्सार सहजीकरणसम्बन्धी कार्य गरिएको उनले बताए ।
खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा कोशी प्रदेशको इलाम जिल्लाका तीनवटा क्षेत्रमा जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेसन कार्य थालनी भएको छ । यसबाट पशुजन्य पदार्थ (मासु, दूध, छुर्पी, घिऊ) को अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहिचान गर्न महत्वपूर्ण रहने विश्वास लिएको मन्त्री अधिकारीले बताए । रैथाने बालीको संरक्षण, प्रवर्द्धन एवं यसको महत्वको प्रचारप्रसार गर्न साउन १६ गतेलाई राष्ट्रिय कोदो दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ । यसअघि हिमाली क्षेत्रको आनुवंशिक स्रोत तथा दुर्लभ हुँदै गएको याकको संरक्षणका लागि वैशाख ७ गतेलाई याक दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरी पहिलो राष्ट्रिय याक दिवस मनाइएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा बाँदरलगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । यस्तै, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य (सेक्सड सिमेन) प्रविधि लागू गर्ने कार्यक्रम, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन र माटो स्वास्थ्य सुधार अभियान कार्यक्रम, निर्यातजन्य बाली÷वस्तुहरू जस्तै, चिया, कफी, अलैँची, छुर्पी आदिको उत्पादन वृद्धि, प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण र निर्यात सहजीकरणलगायतका केही नवीन र परिणाममुखी कार्यक्रमअघि सारेको जानकारी दिए । यसले कृषकको जीवनस्तर सुधारसँगै राष्ट्रिय कृषि प्रणालीलाई दिगो, व्यावसायिक र निर्यातमुखी बनाउन सघाउने उनको भनाइ छ ।
