काठमाडौँ —,लामो समयदेखि रोकिएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ फेरि प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा सूचीकृत भएको छ। बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले तयार पारेको पाक्षिक क्यालेन्डरअनुसार आगामी शुक्रबारको बैठकमा विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव पेश गरिनेछ।
यसअघि असार २५ गते विधेयक कार्यसूचीमा राखिए पनि नेपाली कांग्रेसले थप छलफल आवश्यक रहेको तर्क गर्दै प्रक्रिया रोकेको थियो। त्यसयता संसद्मा पुनः प्रवेश गर्न नसकेको विधेयक अब नयाँ क्यालेन्डरमार्फत पुनः अघि बढ्ने तयारीमा छ।
कांग्रेस–एमालेबीच विधेयक प्रक्रियाबारे मतभेद
सोमबार सिंहदरबारमा कांग्रेस र एमाले नेताहरूबीच विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सांसद दिलेन्द्र बडू सहभागी थिए भने एमालेबाट भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी र मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए।
छलफलमा एमालेले कांग्रेसले सुझाएका संशोधन स्वीकार गर्ने तर विधेयकलाई सभामै दफावार छलफलमार्फत अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखेको थियो। तर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै दफावार छलफल संसदीय समितिमै गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए।
विधेयकको मुख्य प्रावधान र विवाद
भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार, प्रचलित कानुनले अनुमति लिएका घर–जग्गा कम्पनीहरूलाई सीमित विकास गर्ने अधिकार दिन्छ, जसलाई खुला बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो। साथै, भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि विधेयक ल्याइएको भूमि मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ।
तर कांग्रेसको आपत्ति छ— तीनवटा फरक ऐनलाई एउटै विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने प्रस्ताव हतारमा पारित गर्न नहुने। प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा परिवर्तन हुनेछ।
घर–जग्गा व्यवसायीको चासो
विधेयक छिटो पारित होस् भन्ने चाहना घर–जग्गा व्यवसायीहरूको रहेको बताइन्छ। एमालेले पनि विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमार्फत पारित गर्ने कोशिश गरिरहेको छ। तर, कांग्रेसको असहयोगका कारण विधेयक अझै विवादको घेरामा छ।
यसअघि यही विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेको छ।
