काठमाडौँ । सरकारले मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो ।
मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसकेको र चुरे दोहनले भूमिगत पानीको मुहान सुक्न गई सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खानेपानीको चरम अभाव हुनुका साथै नदी तथा कुलोहरूमा जलसतहमा आएको कमीले सिँचाइ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेकाले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । मधेश प्रदेश सरकारले मङ्गलबार सङ्टग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सङ्घीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मधेश सरकारबाट पनि निर्णय भएर आएको हुँदा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेश प्रदेशका आठ वटा जिल्लामा सुक्खाका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएकाले सो प्रदेशभर सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सङ्घीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा सङ्घीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
मधेश प्रदेशभर विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सङ्घीय सरकारबाट निर्णय गर्न सिफारिस भई आएबमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाका लागि मधेश प्रदेशभर विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने स्वीकृतिका लागि सङ्घीय सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेश प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेशको कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र यस वर्ष रोपाइँ भएको छ । मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकाले सुक्खाका कारण उत्पादनमा ह्रास आउने देखिएको प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
खडेरी सङ्कट समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक
मधेसी आयोगले मधेस प्रदेशमा देखिएको खडेरीको सङ्कट समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता औँल्याएको छ । आयोगले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट मधेस प्रदेशका बासिन्दा वञ्चित हुनु मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
लामो समयसम्म वर्षा नभइ खडेरी परेका कारण मधेस प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतको सहत निरन्तर घटेको, चुरे दोहन र जवलायु परिवर्तनको असरले पानीको सङ्कटलाई थप जटिल बनाएको आयोगका सचिव नरेशराज खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मधेसमा कयौँ स्थानमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वयमा दमकल र ट्याङ्करमार्फत खानेपानी वितरण गरिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको जनाउँदै आयोगले खानेपानीको अभाव भएका क्षेत्रमा तत्काल सो सुविधा पुर्याउन आग्रह गरेको छ । आयोगले खडेरीका कारण बालीनालीमा क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत प्याकेजको घोषणा गरी उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न तथा सिँचाइका लागि तत्काल डिप बोरिङ जडान गरी वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
मधेस–प्रदेशलाई अन्नको भण्डार मानिएपनि मध्यवर्षा आइपुग्दासमेत ५० प्रतिशत भन्दा कम मात्रै रोपाइँ हुनुले खाद्य सङ्कटको जोखिम बढाएको आयोगले जनाएको छ ।
