काठमाडौं । रोजगारीका बारेमा राजनीतिक दलका प्रतिबद्धतालाई आम नागरिकले पत्याएको जस्तो देखिएन । त्यसको प्रमाण हो झन्झन् पछिल्ला वर्षमा रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूको लर्को बढ्दै जानु । पछिल्लो वर्ष मात्रै साढे आठ लाखले विदेश जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएको पाइयो । यो वर्ष भनेको पछिल्लो आम निर्वाचनको आधा कार्यकाल हो । यसअघिको कार्यकाल समेत जोड्दा पुगनपुग एक दशकको समय पुग्छ । पछिल्लो वर्ष राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा श्रमबजारमा आउनेमध्ये एक वर्षमा कम्तीमा चार लाखले रोजगारी पाउने व्यवस्थासहितको बन्दोबस्ती गरिने भनेर लेखेका थिए । तर यता वर्षको सरदरमा आठ लाखको संख्या विदेशिएको अवस्था छ । उल्लेख भएको संख्या बितेको एक वर्षको मात्र हो । पछिल्ला विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाइरहेको छ भने विदेश जानेको संख्या बढेका कारण गाउँ खाली हुँदैछन् । गाउँका उब्जनी हुने जग्गाजमिन बाँझै छन् । यसले खाद्यवस्तुको आयात पनि बढिरहेको छ । यसको अर्थ हो, ठूलो संख्याको युवापुस्ता बाहिरिँदाको साइड इफेक्ट यसरी प्रकट हुँदैछ । शासनसत्तामा रहेका दलहरूसँग प्रतिबद्धताबाहेक अरु देखिएन ।
उल्लिखित संख्या विदेशिएको वर्ष संसद्का दुई ठूला दलले सत्ता चलाएको वर्ष हो । सत्तामा रहेका दललाई विकास निर्माणको काममा ऐतिहासिक अवसर पनि यो गठबन्धनले खडा गरेको अवस्था हो । यी दुई दलको चुनावी घोषणापत्र हेर्ने हो भने यो वर्ष कम्तीमा १० लाखको हाराहारीले रोजगारी पाउनुपर्ने थियो अर्थात् प्रतिबद्धता नै यस्तो थियो । त्यसमाथि यो गठबन्धन बन्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेर सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । यस्तो सम्झौता गएको असारमा गरिएको हो । अर्थात् यो असारमा पूरै एक वर्ष भयो । गएको असार ३० मा वर्ष दिनका उपलब्धि भनी सरकारले प्रस्तुत गर्दा यति जनालाई रोजगारी दिइयो भन्ने उल्लेख नै भएन । यसको अर्थ हो, कम्तीमा रोजगारीका सन्दर्भमा या अवधिमा सरकारले देखाउन योग्य काम गरेनछ । त्यसो नहुँदो हो त यो पक्ष पनि उल्लेख हुन्थ्यो होला । सरकार गठन हुँदा सातबुँदे भनिएको त्यो सम्झौताका रोजगारीसम्बन्धी दुई बुँदा यस्ता थिए– आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न । अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
बरु यता गएको एक वर्षमा आठ लाख ३९ हजार दुई सय ६६ जनाले रोजगारीका लागि विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएछन् । यो विवरण सरकारी निकायले नै दिएको हो । सरकारको वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिनेमा सात लाख ४४ हजार आठ सय ११ पुरुष छन् भने ९४ हजार चार सय ५५ महिला छन् । विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको हो । विभागका अनुसार पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यस पटक एक लाख बढीले श्रम स्वीकृति लिए । यसले प्रत्येक पछिल्ला वर्ष श्रम स्वीकृति लिनेहरूको संख्या बढी नै रहेको देखाउँछ । महानिर्देशककै अनुसार श्रम स्वीकृतिको भार ६० दशमलव २८ प्रतिशत नयाँ र ३९ दशमलव ७२ प्रतिशत पुराना छन् । सरकारले भनेको आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरालाई पहिले विदेशमा गएकाहरूले त पत्याएनन् नै नयाँ रोजगारी खोज्नेले पनि सरकारको विश्वास गरेनन् भन्ने नै हो । त्यसमाथि अनौपचारिकरूपमा अर्थात् भिजिट भिषामा कति गइरहेका छन् भन्ने त अनुमानबाहिर नै होला ।
