काठमाडौं । (विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् ।
भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
एउटा साधारण नागरिकले कुनै प्रकारले प्रचलित संविधानविरुद्ध कुनै काम गर्दा दण्डित हुन्छन् भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै काम गर्दा किन उन्मुक्ति पाइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिएको छ ।
यदि देशमा कानुन मान्नुपर्ने र नमाने पनि हुने दुई वर्ग छन् भन्ने हो भने अलग कुरा हो । होइन, कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् भने हाल भूतपूर्व भएकी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री जो हाल बहालवाला प्रधानमन्त्री छन्, केपी शर्मा ओलीमाथि किन कुनै कारबाही नभएको ?
यी प्रश्नले उत्तर पाउँदैनन् भने देशमा भ्रष्टाचारको परिभाषा बदलिएको हो भन्ने अर्को प्रश्न खडा हुन्छ । जब देशको मूल कानुन संविधान नै त्यसको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका यस्ता अति विशिष्ट पदाधिकारीबाट अवज्ञा गरिन्छ भने त्यसका आधारमा बनेका बनाइएका हाँगाबिगा कानुनको त झन् के हविगत होला ।
यसले देशमा कोही संविधानविरुद्ध हुनेगरी काम गरिहने र कोहीचाहिँ संविधानविरुद्ध हुनेगरी काम गरको भनेर दण्डित भइरहनुपर्ने दुई थरी नागरिक रहेका भन्ने कुराले स्थायित्व पाइरहनेछ । त्यसमाथि बहालवाला प्रधानमन्त्री र आफूलाई हुनेवाल प्रधानमन्त्रीका रुपमा परिचय दिनेले त यसको जवाफ दिनैपर्ने हुन्छ ।
विशिष्टका असंवैधानिक कामको थुप्रो
करिब आठ वर्ष राष्ट्राध्यक्ष भएकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले हालै एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेको भन्ने जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संसद् विघटनको छायाले आफूलाई सधैँ पछ्याइरहनेछ भनेर बताइन् । त्यसको पृष्ठभूमि हो उनले असंवैधानिक तरिकाले गरेको संसद् विघटन । उनलाई यस्तो यस्तो असंवैधानिक काम गर्न उक्साउने व्यक्ति हुन् तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली ।
मुलुकमा प्रचलनमा रहेको फौजदारी वारदातमा घटना रचाउने र योजना बनाउने समान दोषी हुन्छन् । यी विशिष्ठ दुई पदाधिकारीबाट उल्लेख भएजस्तो यस्तो असंवैधानिक विघटन पनि एक पटक मात्र होइन, असंवैधानिक भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरेको तीन महिनाकै बीचमा तिनै प्रधानमन्त्रीले अर्को विघटनको सिफारिस गरे र यसलाई पनि राष्ट्रपतिको हैसियतबाट भण्डारीले सिफारिस भएको घण्टाभित्रै स्वीकार गरिन् अर्थात् जननिर्वाचित संस्थाको अस्तित्व समाप्त गरिदिइन् ।
यी घटना २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ का हुन् । पहिलो विघटन असंवैधानिक हो भनेर सर्वोच्चले त्यो वर्षको फागुन ११ र अर्को विघटनको उक्त वर्षको असार २८मा फैसला सुनाएको हो जसमा दुवै विघटन असंवैधानिक ठहरिए ।
सर्वोच्चले ओली जुन हैसियतका प्रधानमन्त्री हुन्, उनलाई संंसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कतै नभएको भनेर व्याख्या गरेको छ । वास्तवमा नै प्रचलित संविधानमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको बहुमत प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद् विघटन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । ओली सरकार बनाउने उक्त धाराको १, २ र ३ अनुसारका प्रधानमन्त्री हुन् ।
बहुमतको हस्ताक्षरलाई धोती
पछिल्लो पटक संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा त उनी संसद्मा विश्वासको मत लिन खोज्दा अल्पमतमा परेका थिए । त्यसबेला राष्ट्रपति भण्डारीले ७६ (५) अनुसारको सरकार बनाउन आह्वान पनि गरेकी थिइन् । सोअनुसार प्रतिनिधिसभाका एक सय ५६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए । बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर फलानालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भनेपछि त्यसमा राष्ट्रपतिलाई संविधानतः अन्यथा गर्ने ठाउँ कतै पनि हुँदैन थिएन । कतिसम्म भने यो प्रकारको प्रधानमन्त्रीका लागि मत दिँदा कुनै पनि सांसदलाई आफ्नो दलको ह्वीप समेत लाग्दैन ।
तर यी राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका एक सय ५६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेभन्दा भिन्न रुपले केपी ओलीलाई नै रातारात सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । भर्खर मात्रै उनीमाथि संसद्ले अविश्वास जाहेर गरेर अल्पमतमा परेको अवस्थालाई समेत हेरिनन् ।
त्यसको लगत्तै त्यही राति ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे र सिफरिस भएको मध्यरातमा नै उनले संसद् विघटन भएको घोषणा गरिन् । यस्तो घोषणा हुँदा त्यो रातभरि आफ्नो कार्यालय खुला राखेकी थिइन् ।
यसैलाई यी पूर्वराष्ट्रपतिले कार्यकारी तहबाट निर्णय भएर आएको सिफरिसलाई आफूले अन्यथा गर्न नमिल्ने भनेर बचाउ गरिरहेकी बुझ्न सकिन्छ ।
यसो गर्दा राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि बिर्सिएको जस्तो गरिन् जो संविधानले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई तोकेको कर्तव्यको पालना नभएको अवस्था पनि हो । संविधानमा लेखिएको भन्दा अन्यथा गर्दा अरु मान्छे कारबाहीमा पर्छन् तर यी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
यदि भ्रष्टाचारका बारे संसारले अवलम्बन गरेको भ्रष्टाचारको परिभाषा यहाँ पनि लागू हुने हो भने यी दुई पदाधिकारीका संविधानविरुद्धका यी काम दण्डनीय नै हुन् ।
सरकार बनाउने अधिकार नै खोसुवा
पछिल्लो पटकको विघटनलाई अदालतले रद्द मात्र गरेन, सरकार गठन गर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार नै खोसिदियो । यो हस्तक्षेपको कारण थियो उनले सरकार निर्माणमा गरेको पक्षपातपूर्ण व्यवहार । यी राष्ट्रपति बारम्बार संवैधानिक कर्तव्य पालनामा च्यूत भएको भन्ने यो पनि एउटा उदाहरण हुनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक विघटनमा परेकोे प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापना गर्दै बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गर्यो । जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत रहेको भनेर नै यो वर्षको असार २८ मा संसद पुनर्स्थापना गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले साउन ३ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन पनि आदेश दियो । यस्तो आदेश गर्दा सर्वोच्चले संसद् विघटन नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) र उपधारा ७ मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकताअनुकूल नदेखिएको भनिएको छ । ‘यस प्रकारको विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रुपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखियो । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा एक सय ४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नू । धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सांसदको संख्या नै मुख्य आधार रहेकोले देउवाले एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएकाले उनलाई नियुक्ति नगर्नु असंवैधानिक काम हो भनेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ – ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाका एक सय ४९ जना सदस्यहरू (बहुमत सदस्यहरू)ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोहीबमोजिम आजका मितिले दुई दिनभित्र (अर्थात् २०७८ साल असार २९ मंगलबार अपराह्न ५ बजेभित्र) उपरोक्तअनुसार संविधानसम्मतरुपमा मिति २०७८/२/७ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु ।’
जब सर्वोच्चले नै धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाले एक सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेकाले राष्ट्रपतिले उनलाई नियुक्ति नगर्नु संविधानविपरीत काम हो भनी ठहर गरेको छ भने यो काम कसरी संवैधानिक भयो भन्ने जवाफ यी राष्ट्रपतिले दिनुपर्छ । त्यस्तै यहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका कुरालाई पनि अदालतले असंवैधानिक भनेको छ । ‘धारा ७६ (३) अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेको र उनले विश्वासको मत नलिएका कारण धारा ७६ (५)मा उनले दाबी गर्न मिल्दैन ।’
यो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा पूरै असंवैधानिक देखियो । अदालतको पुनस्र्थापना आदेश त्यही सन्दर्भमा भएको हो ।
राष्ट्रपतिको काम असंवैधानिक –अदालत
संविधानका दफाहरूमा अति नै जथाभावी गरिएपछि यो फैसलामा अदालतले राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसका सीमा पनि तोकिएको हुनुपर्छ । सरकार गठनसम्बन्धी प्रावधान भएको संविधानको धारा ७६ले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ । राष्ट्रपतिबाट त्यसकै पटक–पटक दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न आह्वान गरेपछि त्यसरी दाबी गर्ने केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैलाई नियुक्त नगर्ने निर्णय भयो । त्यसबेला दुई सय ७१ जना सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभाका एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न गएका देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार नभएको भन्दै नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेकी थिइन् । संसद्मा कायम रहेको सदस्यसंख्याबाट एक सय ३६ जना भए बहुमत पुग्छ । तर यी राष्ट्रपतिले दुई सय ७१ जना सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभाका एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरलाई बहुमत मानिनन् । यो अर्को असंवैधानिक काम थियो ।
फैसलामा भनिएको छ– ‘निःसन्देह प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिमा नै रहेको छ । तर, यसो भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न खडा भएमा अदालतले सुनुवाइ गर्न नै हुँदैन भन्ने होइन, संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको कारणबाट यस अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादउपर सुनुवाइ गरी न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु नै पर्ने हुन्छ । यसरी उपचार प्रदान गरिनुको अर्थ अदालत आफैँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अग्रसर भएको भन्ने होइन; गैरसंवैधानिक तवरबाट भएको कार्यलाई संविधानसम्मत तुल्याउन न्यायिक उद्घोषणको जिम्मेवारीसम्म अदालतले निर्वाह गरेको हो ।’
पहिलो विघटन नै असंवैधानिक भएको सन्दर्भमा दोस्रो विघटन हुनु अधिकारको दुरुपयोग भएको अदालतको व्याख्या रह्यो । भनिएको छ– ‘अदालतबाट संविधानको व्याख्या गरी जारी गरिएको आदेशबमोजिम कार्य गर्न राष्ट्रपतिलगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी बन्दछ । अदालतको आदेशको पालना नगर्नुको अर्थ संविधानका प्रावधानको उल्लंघन गरेको भन्ने हुन्छ र संविधानको उल्लंघन गरेर शासन–सत्तामा कायम रहने छुट कोही कसैलाई पनि हुन सक्तैन ।’
सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्यका कुरा पनि प्रस्ट शब्दमा संविधान र कानुनको दायराभित्र सीमाबद्ध भएकोे ठहर गरेको छ । यस्तो ठहरको अर्थ राष्ट्रपतिले पनि संविधान मान्नुपर्ने भन्ने नै हो । राष्ट्रपतिले गरेको कामबारे अदालतमा बहस हुन सक्तैन भन्ने उनले जिकिर गरेकी थिइन् । त्यसबारे अदालतले भनेको छ – ‘राष्ट्रपतिले गर्ने काम–कारबाहीका सीमा, परिधि वा मर्यादा संविधानले निर्धारण गरेको छ । त्यसलाई राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित विशेषाधिकारको रूपमा परिभाषित गरिरहन आवश्यक छैन । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमध्येको एउटा कार्य हो । त्यस कुरामा संवैधानिक लोकतन्त्रसम्बन्धी मूल्य–मान्यता, संविधानवाद, कानुनको शासन आदि विविध विषयहरू समेत सम्बन्धित हुन्छन् । जसलाई अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने प्रकृतिको राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित विशेषाधिकार भनी मान्न मिल्दैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गरेको संवैधानिक प्रणाली र कानुनको शासनमा राज्यका कुनै पनि पदाधिकारी कानुनभन्दा माथि रहन सक्तैनन् । सबैको कानुनप्रति समान समर्पण रहन्छ र कानुन नै सर्वोपरि हुन्छ ।’
भण्डारीले उनको कार्यकालमा प्राय सधैँ आफूलाई संविधानभन्दा माथिको पदाधिकारी भन्ने गरी नै काम गरिन्, त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो संसद्को नै अपमान हुनेगरी विधेयकमा खेलबाड गर्नु ।
संसद्को अधिकारमाथि कब्जा
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार, बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर फलानालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भनेपछि त्यसमा अन्यथा गर्ने ठाउँ राष्ट्रपतिलाई कतै बाँकी रहँदैन । तर उनले प्रतिनिधिसभाका एक सय ५६ जना सांसद (पछि १४९)ले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको सिफारिस समेतलाई लत्याइनु भनेको राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने सांसदको अधिकार कुल्चिएको अवस्था हो ।
यी राष्ट्रपतिबाट अर्को पनि त्यस्तै काम भयो । संसद्ले दुई पटक पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक उनको कार्यकालभरि प्रमाणीकरण भएन । नेपालको संविधानले भने राष्ट्रपतिलाई यस्तो हक कतै दिएको छैन । संविधानअनुसार संसद्ले पास गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले एक पटक संसद्मा फर्काउन पाइन्छ । तर दोस्रो पटक पनि संसद्ले पठाएपछि उनले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । तर त्यसो भएन ।
