काठमाडौँ ,राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका छन्।राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार उक्त विधेयक संविधानको मर्म, भावना, लोकतान्त्रिक मूल्य र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल देखिएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम बिहीबार प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको हो। सो विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई ३१ असारमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो। तर, राष्ट्रपतिले त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक ठानी फिर्ता पठाएका हुन्। अब प्रतिनिधिसभाले यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ।संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित हुन्छ, जसमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ। हालको ऐनअनुसार परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य छ। तर, संशोधित विधेयकमा परिषद्को बैठक बस्न चारवटा फरक अवस्था परिकल्पना गरिएको छ, जसअनुसार अध्यक्षसहित एकजना मात्र सदस्य उपस्थित भए पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विशेषतः यही प्रावधानप्रति राष्ट्रपति पौडेलले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। यो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसभित्रैबाट समेत असहमति देखिएको छ, यद्यपि सार्वजनिक रूपमा कुनै धारणा आएका छैनन्। संविधानको धारा ११३ अनुसार, विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको मितिबाट १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था छ। पुनर्विचारपश्चात् जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित दुवै सदनबाट पारित भएर पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएमा, राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उक्त विधेयक २०७९ फागुन १२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। २०८१ चैत १८ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको यो विधेयक २०८२ जेठ ३० मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पुनः प्रतिनिधिसभामा फर्किएको थियो। त्यसपछि असार २५ मा प्रतिनिधिसभाबाट फेरि पारित भएको थियो।