काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई लत्याउँदै जीवनराम श्रेष्ठको समूहले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एन्फा) कब्जा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले एनओसीलाई नयाँ निर्वाचनको प्रक्रियामा अघि नबढ्न भने पनि श्रेष्ठले जबरजस्ती अनलाइनबाट निर्वाचन गरेर १३ पुस २०८१ मा तेस्रोपटक अध्यक्ष निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए ।
सर्वोच्चमा पुस ९ गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीको हुन गइरहेको निर्वाचन अवैधानिक भएकाले रोक्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । कमल बहादुर चित्रकारले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पुस ११ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचनको गतिविधि नगर्न भनेको थियो ।
अदालतको आदेश र सोही आदेशअनुसार सरकारले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरे पनि पुस १३ गते अनलाइन प्रक्रियामार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । तर, श्रेष्ठले अदालतलाई चुनौती दिँदै अनलाइनमार्फत् निर्वाचन गरेर आफू अध्यक्ष भएको घोषणा गरे ।
के थियो सर्वोच्चको आदेशमा ?
एनओसीको विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको फैसला र सरकारको वैधानिकता समेतलाई हेर्दै श्रेष्ठले विधान संशोधन गर्दै निर्वाचनका लागि सुरु गरेको प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको थियो ।
‘२०५४ सालमा स्थापित ओलम्पिक कमिटीले नै निरन्तरता पाउने अवस्था भएकाले आधिकारिक कमिटी राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ बमोजिम स्थापित कमिटी नै ठहरिएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधान र सन्तुलन समेतलाई दृष्टिगत गर्दा पछि ठहरेबमोजिम हुने नै भएकाले प्रस्तुत मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी जीवनराम श्रेष्ठबाट प्रेषित पत्रका आधारमा २०८१ पुस १३ गते हुने भनिएको एनओसीको निर्वाचनलगायतका गतिविधि नगर्नू र यथास्थितिमा राख्नू ।’
पटक–पटक आदेश अवज्ञा गर्दा पनि श्रेष्ठलाई किन छुट?
श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आदेश मात्रै होइन यसअघि उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेश पनि उल्लङ्घन गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनको आदेश र राखेपको निर्देशनविपरीत ओलम्पिक कमिटीले २०८१ पुस १३ गते सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोकेपछि एनओसी विवादले नयाँ मोड लिएको थियो । ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले अदालतको आदेशविपरीत २०८१ मंसिर १८ गते काठमाडौंमा विशेष साधारणसभा गरी एनओसीको विधान संशोधन गरेका थिए ।
जीवनरामले निर्वाचनको संघारमा एनओसीको विधान संशोधन गरेर आफू तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरेका हुन् । विशेष साधारणसभाद्वारा संशोधन गरिनुअघि एनओसीको विधानले अध्यक्ष, महासचिवलगायत कार्यसमितिका कुनै पनि सदस्यलाई लगातार दुई कार्यकालपछि पुनः सोही पदमा निर्वाचित हुन अनुमति दिएको थिएन ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले विशेष साधारणसभामार्फत सोही प्रावधान संशोधन गरेर चार कार्यकाल पुर्याएका हुन् । श्रेष्ठ दुई कार्यकाल एनओसीको अध्यक्ष भइसकेका थिए । एक वर्षअघि नै उनको दोस्रो कार्यकाल पनि सकिएको थियो । तर, केही समयअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकुदलाई आधार बनाएर तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै उनले आफ्नो पदावधि एक वर्ष थप गरेका थिए ।
विधान संशोधनका लागि उनले २०८१ मंसिर १८ गते विशेष साधारणसभा बोलाएका थिए । तर, त्यसअघि नै विशेष साधारणसभामार्फत एनओसीको विधान संशोधन गर्ने कार्यका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो । उच्च अदालत पाटनमा नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघ र नेपाल घोडचढी संघका पदाधिकारीहरूले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा आफूहरूलाई सदस्यता दिने विषयको टुङ्गो नलगाई एनओसीको कुनै पनि साधारणसभा वा काम–कारबाही अगाडि नबढाउन आदेशको माग गरिएको थियो ।
सोही रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले पनि ‘प्रस्तावित विधान संशोधनको एजेन्डा उपर प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नू/नगराउनू । यथास्थितिमा राख्नू’ भनी एनओसीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले २०८१ मंसिर १७ गते नै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि ओलम्पिक कमिटीलाई विशेष साधारणसभा तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनओसी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता रहेको संस्था पनि हो ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन साटो विशेष साधारणसभामार्फत् विधान संशोधन
उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको साटो नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आफ्नो विशेष साधारणसभा स्थगित गर्नुको साटो विशेष साधारणसभामार्फत आफ्नो विधान नै संशोधन ग¥यो । विशेष साधारणसभाले नेपाल ओलम्पिक कमिटी(एनओसी) पदाधिकारीहरूको कार्यकालसम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेको थियो ।
विशेष साधारणसभाले अध्यक्ष र महासचिवको कार्यकाल अवधि थपसहित अन्य बुँदामा पनि संशोधन गरेको थियो । संशोधित विधानअनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा अध्यक्ष र महासचिवले लगातार चार पटकसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विशेष साधारणसभाले कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्न आवश्यक उमेरको हदसम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन गरेको छ । यसअघि ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले एनओसीको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैन । त्यो प्रावधानलाई संशोधन गरी एनओसी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न उमेरको हद बढाएर ७५ वर्ष पुर्याइएको छ ।
अदालतको अवहेलनामा श्रेष्ठलाई हुन सक्छ एक वर्ष कैद
श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सिधै चुनौती दिएकाले अदालतको अवहेलनामा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार जरिवाना हुन सक्नेछ । अथवा अदालतले अवस्था हेरेर दुवै सजाय पनि गर्न सक्छ । अदालतले सबै प्रमाण हेरेर तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने गर्छ । दोस्रोपटक सुनुवाइ हुँदा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न सक्छ । तर, जीवनराम श्रेष्ठले आदेशको धज्जी मात्रै उडाएनन्, चुनौती दिँदै स्वघोषितरूपमा अनलाइनमार्फत निर्वाचन गरेर आफूलाई तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनाए ।
‘अदालतले दिएको आदेश नै पालना नगर्नु अराजकता हो, अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलले भने, ‘अराजकता देखाउनेमाथि अवहेलनामा कारबाही हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार अवहेलना ठहरिए श्रेष्ठमाथि एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना हुन सक्छ । दुवै सजाय गर्ने कि एउटै मात्र गर्ने भन्नेचाहिँ अदालतको आदेशमा निर्भर हुने अधिवक्ता पोखरेलले बताए ।
अवहेलना कारबाहीका लागि अदालतले न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा टेकेर गर्ने गरेको छ । उक्त ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा र फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ ।
‘अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ’, ऐनको उपदफा ४ मा उल्लेख छ । यसका लागि अब अर्को पेसी वा अदालतको अवहेलनाको निवेदन दर्ता हुनुपर्नेछ । सर्वोच्च आफैँले अर्को सुनुवाइमा हुने बहसलाई आधार बनाउन पनि सक्छ भने अलग्गै निवेदन पनि दर्ता भएर सुनुवाइ हुँदै सजाय पनि गर्न सक्नेछ ।
यसमा श्रेष्ठले सजाय ठहर भएपछि वा सुनुवाइका क्रममा अदालतसँग क्षमा माग्न भने सक्नेछन् । क्षमा मागेमा अदालतले उनलाई माफी दिने वा कम सजाय गर्न सक्छ । यसअघि माफी मागेका आधारमा सजाय माफी गरेका नजिरहरू छन् । तर त्यसका लागि अदालत सन्तुष्ट हुनुपर्ने र अनि मात्र कारबाही तामेलीमा राख्ने यसअघिको परम्परा छ । माफी दिन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा १७ उपदफा (५) मा छ ।
