काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दाको फैसलामा अख्तियार प्रमुख राईमाथि नै प्रश्न उठाएको हो । विशेष अदालतले हाल अख्तियार प्रमुख रहेका तत्कालीन सचिवमाथि किन अनुसन्धान र अभियोजन नभएको भनी प्रश्न उठाएको हो ।
गत मंसिर २० गते उक्त मुद्दाको फैसला भएको थियो । सो फैसलाले १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । त्यसमध्ये सञ्चालक समितिका चार जनालाई कैद सजाय र बाँकी आपूर्तिकर्ताहरूलाई जरिवाना माग गरेको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आएको हो । हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राई त्यतिबेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव थिए । उनी निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत थिए ।
अख्तियार प्रमुख राई नै रहेको बेला वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा २४ जना नेपाली र आठ जना विदेशी गरी कुल ३२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । अख्तियारले २०८० चैत २२ गते पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ रकम बिगो मागदाबी गरेको थियो ।
अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा मन्त्री, सचिव, समिति सदस्यहरू समेतविरूद्ध मुद्दा चलाएको थियो । तर अभियोजन गर्दा भने तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईलाई भने प्रतिवादी बनाएको थिएन । पर्यटनसचिव राईको नेतृत्वमा बैठक बसेर वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी निर्णय गर्दै तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो ।
अख्तियारले राईको कुनै भूमिका नै नरहने गरी विशेषमा मुद्दा दायर गरेको विषयलाई विशेष अदालतले प्राथमिकतामा राख्दै भनेको थियो उक्त काम समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो । हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा भनिएको छ–यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।
राईकै अध्यक्षतामा बसेको समितिले गठन गरेको उपसमितिले साउन अन्तिममा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा ७ भदौ २०७३ मा दुईवटा वाइडबडी खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा मन्त्री, सचिव, समिति सदस्यहरू समेतविरूद्ध मुद्दा चलाएको थियो । तर अभियोजन गर्दा भने तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईलाई भने प्रतिवादी बनाइएको थिएन । यही विषयमा विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको हो । साथै, त्यही काममा संलग्न राईलाई भने मुद्दा नचलाइएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
‘उक्त खरिद प्रक्रियामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा पनि आरोप दाबी लिइएको देखिन आउँदैन । यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरूद्ध हुन्छ । यस्तो कामले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पु¥याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’
त्यही सञ्चालक समितिले बनाएको उपसमिति बनेपछि नै खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको पनि फैसलामा भनिएको छ । उक्त इजलासले तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, अध्यक्ष शंकर अधिकारी, भन्सार विभाग महानिर्देशक शिशिर ढुंगाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो । कंसाकारलाई दुई वर्ष नौ महिना कैद, ढुंगाना र लामिछानेलाई एक वर्ष छ महिना कैद र अधिकारीलाई एक वर्ष नौ महिना कैद सजाय दिएको थियो ।
कंसाकारलाई ५० प्रतिशत कैद सजाय छुट समेत अदालतले दिएको थियो । जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ अनुसार ७० वर्ष पूरा भएर ७५ ननाघेका व्यक्तिलाई कैद सजायमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ । उनीहरूसँग २४ करोड बढी रकम बिगोअनुसारको जरिवाना असुल गर्न माग भएको थियो ।
आपूर्तिकर्ताहरू क्रिस्टियन नुइह्लिन, ओलेग कालिस्ट्रु, जोन एम होल्म्स, एना टोपा, पासिलो मिरपुरी, जेराल्ड थोर्टन र हाइप्लाइ एक आयरल्यान्ड कम्पनीको हकमा २४ करोड ५१ लाख ८० हजार नौ सय १३ रूपैयाँ जरिवाना असुल गर्न माग गरेको थियो ।
पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन प्रकाश सिटौला, अच्युतराज पहाडी, रामहरि शर्मा सेढाई, जनकराज कालाखेती, प्रभासकुमार कर्माचार्य, गणेशबहादुर चन्द, कर्णबहादुर थापा, सुभास रिजाल, रमेशबहादुर शाह, रवीन्द्रकुमार शेरचन, रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल, बृहत्मान तुलाधर, एस्क्रो एजेन्ट नोर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपी जर्मनीका मुख्य व्यक्ति मार्कस राडब्रच र राल्फ स्प्रिन्जरले सफाइ पाएका थिए ।
अख्तियारले २०८० चैत २२ गते पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रकम बिगो मागदाबी गरेको थियो ।
अख्तियारले सो समयमा प्रेमकुमार राई मात्र नभई निर्वाचन आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयक्त दिनेशकुमार थपलियालाई पनि उन्मुक्ति दिएको थियो । उक्त मुद्दा दायर गर्दा नै वाइडबडी खरिद गर्ने प्रस्तावको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न २०७२ पुस २७ गते दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड बैठकले वाइडबडी विमान खरिद गर्न २५ अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋण अथवा पुँजी लगानीको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी, २०७३ वैशाख २ गते निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वाइडबडी विमान खरिद गर्न खरिद उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यी दुई निर्णयकै कारण वाइडबडी विमान खरिद भएको थियो ।
तर, उक्त खरिदमा घोटाला भएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा निर्णयकर्तामध्येका एक प्रेमकुमार राई आफैँ अख्तियारको प्रमुख आयुक्त रहेको र अर्का निर्णयकर्ता दिनेशकुमार थपलिया निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेकाले मिलेमत्तोमा उनीहरूलाई छुटाएर अरूका हकमा मात्र अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । वाइडबडी खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा पेस गरेको आरोपपत्रको पेज एक सय ८५मा प्रष्टरूपमा उल्लेख गरेको छ कि सञ्चालक समितिको पूर्वसहमति लिएर लागत अनुमान महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा यसरी स्वीकृति लिएको अवस्था नदेखे पनि पर्यटनसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त लागत अनुमान स्वीकृत गरेको हुँदा सञ्चालक समितिले ‘कानुनी दायित्व पूरा गरेको अवस्था देखिँदैन’ भनी आरोप लगाएको थियो । तर, सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी निगम अध्यक्षमा नियुक्त हुनअघि वर्तमान निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया पर्यटनसचिवको रूपमा निगमको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष रहँदा २०७२ असोज २७ गते सञ्चालक समितिको बैठकले ‘तत्कालको लागि २५ अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋण अथवा पुँजी लगानीको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने’ भनी निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णयले देखाउँछ कि अध्यक्ष थपलियाले पनि सञ्चालक समितिको पूर्वसहमति लिएर लागत अनुमान तयार नपारेको अवस्थामा नै २५ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको छ । यसरी एउटै प्रकृतिको काम गर्दा एक सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई कानुनी दायित्व पूरा नगरेको भनी आरोप लगाएर अर्को सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई कुनै आरोप लगाएन ।
त्यसैगरी, निगमको अध्यक्ष पदमा तत्कालीन पर्यटनसचिव र वर्तमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई हुँदा सञ्चालक समितिको २०७३ वैशाख २ गते बसेको बैठकबाट नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) (ख) अनुसार खरिद गर्न आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय गरेको भए पनि यसबारे आरोपपत्रमा कुनै उल्लेखसम्म गरिएन र यो निर्णयले प्रष्ट देखाउँछ कि विद्यमान विनियावली संशोधन नगरीकनै विनियम २३६ (१) (ख) लाई मान्यता दिएको हो ।
यस्तो छ घटनाक्रम
२०७३ फागुन १० गते स्थापना भएको सो कम्पनीले युरोपको एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा विमान खरिद गरी निगमलाई २४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर विमान खरिद गरेको थियो । सो रकम भुक्तानी गर्न जर्मनीको नर्टन रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । यसरी पैसा भुक्तानी गर्न तेस्रो पक्षको खाता प्रयोग गर्नुलाई एस्क्रो खाता भनिन्छ । त्यही खातामा रकम राखेर सम्झौताअनुसार भुक्तानी गरिएको थियो ।
२०७३ फागुन १८ मा बैनास्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले २०७४ असार ५ गते थप सात करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । २०७५ असार १४ गते र साउन १० गते निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान नेपाल ल्याएको थियो । एउटा कम्पनीलाई टेन्डरमा छनोट गर्ने, थप दुई कम्पनी जोडिएको कन्सोर्टियमसँग समझदारीमार्फत अर्कै खातामा रकम भुक्तानी गरेपछि वाइडबडी विमान खरिदप्रक्रिया विवादमा परेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुस तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा दुईवटा वाइडबडी खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
२०६५ चैत २५ गते वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी र चारवटा न्यारोबडी खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेपछि हवाई माफिया सल्बलाएका थिए । निगमविरुद्ध प्रचारप्रसारको शृङ्खला सुरु भयो । २२ वर्षसम्म निगमले कुनै विमान खरिद नगरीकन विदेशी एयरलाइन्सको व्यापार हिस्सा ९६ प्रतिशतसम्म पुग्दा रमाएर बसिरहेका हवाई माफिया यो टेन्डर आह्वानबाट नराम्रोसँग झस्कियो र कुनै हालतमा निगमले हवाई सञ्जाल नफिजाओस् भनेर साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्नेतिर अग्रसर हुन थाल्यो । ती हवाई माफियाको चर्तिकला भन्नुपर्ला शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वजावाहकले ३६ वर्षको अवधिमा जम्मा चारवटा मात्र जेट विमान खरिद गर्न सक्यो । सोही अवधिमा शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्व भएको इथियोपियाको राष्ट्रिय ध्वजावाहकले सय वटाभन्दा बढी जेट विमान खरिद गरेको थियो ।
उक्त पहिलो ऐतिहासिक टेन्डर आह्वानपछि साढे सात वर्षको अन्तरालपछि मिति २०७३ असोज १० मा निगमले दुईवटा वाइडबडीको लागि दोस्रो टेन्डर आह्वान गर्ने आँट गर्यो । तर, उही हवाई माफिया र उनका मतियारहरूले वाइडबडी खरिदलाई पनि एक ठूलो ‘भ्रष्टाचार काण्ड’मा परिणत गर्न सफल भयो । कात्तिक २५ गते २०७३ मा टेन्डर खोल्दा छवटा मुलुकको १० वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको थाहा पाएपछि निगमको व्यवस्थापनले खुसी मनायो । अत्यन्त राम्रो प्रतिस्पर्धा भएको बोलपत्र मान्नैपर्यो । तर, हवाई माफिया र एक स्वार्थ समूह दुःखी भयो र उनीहरूले सुनियोजित र शृङ्खलाबद्धरूपमा निराधार र झुटो हल्ला फैलाउन सुरु गरियो । ती १० वटा कम्पनीमध्येको एक कम्पनीको स्थानीय एजेन्टले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै हाल्यो र बेनामी उजुरीहरू अख्तियारलगायत विभिन्न निकाय र मिडियामा पनि पठाउन सुरु गर्यो ।
