काठमाडौं । तीनै तहको अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारी निकायले अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन नगरी सिंहदरबारका मन्त्री, सचिव र पूर्वमन्त्री संलग्न भ्रष्टाचारको छानबिनलाई मात्र तीव्रता दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कास्कीको मालपोत प्रमुखको थमौतीका लागि ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि १० लाख गरी ६३ लाख रुपैयाँ लिएको र कुल ७८ लाख डिल गरेका पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग बयान लिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ताको मोबाइल समेत फरेन्सिक ल्याबका लागि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको छ ।
त्यस्तै, पूर्व भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसँग पनि बयान लिएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार श्रेष्ठको मोबाइल पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विगत चार दिनदेखि निरन्तर बयान दिइरहेको र पोखरामा सुकुम्बासी भए पनि अडियो सार्वजनिक भएपछि केही मिडियाको दूषित प्रयासमा बिचौलिया बनाइएका पीडित सुजन लामाले भने आफ्नो मोबाइल मन्त्रीहरूले कब्जामा लिएको बयान दिएका छन् ।
गत असार ११ गते आर्थिक दैनिकमा पहिलोपटक अडियो रेकर्डसहितको समाचार प्रकाशन भएपछि लामाले आफूलाई मन्त्रीहरूले नै नियन्त्रणमा लिई भैँसेपाटीस्थित मन्त्रीक्वार्टर नजिकै रहेको हिमालयन जाभामा बसेर उक्त अडियो एआईले बनाएको भन्ने वक्तव्य निकाल्न लगाएको र सोही दिन आफ्नो मोबाइल समेत नियन्त्रणमा लिएको बयान दिएका छन् ।
अख्तियारले अडियो रेकर्ड गर्ने सुजन लामालाई निरन्तर बयान लिने नाममा अख्तियारभित्र बोलाउने र एउटा कोठामा थुनेर राख्ने गरेको छ । विगत पाँच दिनदेखि उनलाई बयान लिने भनिए पनि टंगालमा बोलाउने र एउटा कोठामा थुनेर राख्ने गरिएको छ । यद्यपि, घुस लिने पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई भने केही घण्टा राखेर पठाउने गरेको छ ।
घुस लिने मन्त्रीहरूलाई अख्तियारले सामान्य सोधपुछ मात्रै गरे पनि घुस बुझाउने पीडित लामालाई भने सम्पत्ति विवरण भराउनेसम्मको कार्य अख्तियारमा भइरहेको छ । लामाले भने बयानका क्रममा आफू सुकुम्बासी भएको निस्सा समेत पेश गरेका छन् । आफ्नो नाममा नागरिकता समेत जारी नभएकाले जन्मदर्ता पेश गरेका लामामाथि अख्तियारले सम्पत्ति छानबिन थालेको छ ।
पोखराको बाटुले चौरमा रहेको एक सय ३५ रोपनी जग्गामध्ये तीन वटा कित्ताहरू २५, २६ र २८ को स्वामित्वको हकदार दुर्गादेवी शाह भएको भनी तत्कालीन जिल्ला अदालत कास्की, गण्डकी अञ्चल अदालत र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको समेत फैसला कार्यान्वयन नभएपछि पीडित लामाको साहारामा दुर्गादेवी शाहको परिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि संघर्ष गरेको थियो ।
दुर्गादेवीको नातिहरू सुनिल शाह र सुरज शाहले आफ्ना नाममा जग्गा प्राप्तिका लागि मित नाता पर्ने सुजन लामा समक्ष गुहार मागेका थिए । मितको परिवारसँग भावनात्मक नाता जोडिएपछि उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि आफूले कानुनी लडाइँसँगसँगै आफ्नो राजनीतिक पहुँचलाई समेत प्रयोग गरेको लामा बताउँछन् ।
तत्कालीन कास्की जिल्लाका नापी प्रमुख राजेन्द्र जंग राणाले अदालतको फैसलाविपरीत बाटुले चौरको जग्गा आफ्नै नाममा पास गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरेका थिए । यसरी किर्ते गरेर हत्याइएको जग्गामा हाल व्यापारीहरूले महल बनाएका छन् । पोखराका धनाड्य भनेर चिनिने इन्द्र गौचन लगायतले यो क्षेत्रको जग्गामा रजाइँ गरेका छन् ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालय कास्की र नापी कार्यालय कास्की पुग्दा दुई वर्षसम्म पनि फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल गरेपछि आफू संलग्न रहेको पार्टीका नेताहरू भेट्न फैसलासहित लामा काठमाडौं आएका थिए ।
फैसलाको कानुनी कार्यान्वयनमा लैजानुको सट्टा सिंहदरबारका मन्त्रीले लामासँग घुस लिएर कर्मचारी सरुवा गरिदिने र फैसला कार्यान्वयन गरिदिने आश्वासन दिएपछि लामाले सम्पूर्ण लेनदेनको अडियो रेकर्ड गरेका थिए । पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले १५ लाख, सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ७८ लाख, भूमि सुधारमन्त्री बलराम अधिकारीले ३२ लाख, तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेलले पाँच लाखसहित वनकुखुरा र मदिरा लिएका थिए ।
यो प्रकरणमा पीडितहरूसँग पैसा असुल्न मुख्यसचिव कार्यालयबाट समेत केही व्यक्ति परिचालन भएको खुलेको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका केही अधिकारीले समेत पीडित लामासँग पैसा लिएको आरोप छ । लहरो तान्दा पहरो नै आउने देखिएपछि यो अनुसन्धान फितलो हुँदै गएको छ । अख्तियारले प्रमाण सार्वजनिक गरेर अख्तियारलाई सहयोग गर्ने लामालाई बयानको नाममा यातना दिइरहेको छ भने मन्त्री र सरकारका व्यक्तिहरूलाई फुक्काफाल छाडेको छ ।
