काठमाडौं । विशेष अदालतका एक भूतपूर्व अध्यक्षले आफूमाथि उठेका प्रश्नका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख राईले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था रहेको भए पनि भविष्यमा अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने भएकाले उनले पद छाड्ने आफूलाई नलागेको बताएका छन्।बीबीसीले विशेष अदालतको फैसलाबारे प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त राईसँग सम्पर्क हुन सकेन। आयोगका प्रवक्ता र अन्य अधिकारीहरू पनि 'समीक्षा बैठकमा' व्यस्त रहेको जबाफ मात्रै बीबीसीले पाएको छ।
विशेष अदालतले के भन्योअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष विक्रम संवत् २०७३ साल वैशाखमा रहँदा दुइटा वाइड बडी विमान खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको र त्यसका लागि उपसमिति गठन भएको थियो।
एक हजार घण्टा उडान गरेको र सन् २०१४ पछि बनेको जहाज किन्ने निर्णय गरिएकाले विमान खरिद प्रक्रियाको बदनियतको प्रारम्भिक बिन्दु नै त्यही देखिन आउने अदालतको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।
राई नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष हुँदा जहाज खरिदका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएको थियो।
विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्नलाई अभियोजन गर्दा जुन निर्णयका आधारमा उक्त काम अघि बढाइएको थियो त्यसमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा नल्याइएकोमा प्रश्न उठाएको छ।
उपसमिति गठन गर्ने निर्णयप्रति "कुनै विवाद आरोपपत्रमा नगरिएको" तर उक्त निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको खरिद कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरको माग दाबी लिएर आरोपपत्र ल्याइएको विशेष अदालतले उल्लेख गरेको छ।"यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ। चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ। यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ," फैसलामा उल्लेख छ।
उक्त खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र बिगो उठाउने फैसला विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवर र सदस्यहरू तेज नारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले दिएको थियो।पूर्ण पाठ आएपछि विज्ञहरू के भन्छन्
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश बलराम केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले "छानीछानी" मुद्दा चलाउँदै आएको टिप्पणी विशेष अदालतले गरिदिएपछि त्यसले आयोगका प्रमुखमाथि नैतिक प्रश्न तेर्स्याइदिएको बताए।
"स्वच्छ न्याय र स्वच्छ सुनुवाइको लागि आफ्नो विरुद्ध आफैँ निर्णय गर्नु हुँदैन थियो, उहाँ बाहिरिनुपर्थ्यो," उनले भने, "आफू संलग्न हुँदा समेत आफूलाई बाहेक गरेर मुद्दा चलाउनु कानुनी शासनको उपहास भयो।"
केसीले नैतिकताका आधारमा अब आयोग प्रमुख राईले पदमा बस्न नमिल्ने बताए।
"देशको अदालतले यो मुद्दामा आयोग प्रमुखलाई छाड्नुहुँदैन थियो भन्नु भनेको उहाँलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्थ्यो भनेको हो। अख्तियारले मुद्दा नचलाएको व्यक्तिलाई अदालत आफैँले मुद्दा चलाउन सक्दैन। त्यो कारणले मात्र अदालतले नतानेको हो। तर जुन दिन अदालतको फैसला सार्वजनिक भयो त्यसपछि उहाँले नैतिकताका आधारमा मैले पदमा बसिरहन नमिल्ने भयो भनेर राजीनामा गरिहाल्नुपर्थ्यो।"विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले विशेष अदालतले आयोग प्रमुखले आफूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएर गल्ती गरेको स्पष्ट पारेको बताए।
"मुद्दा लगाउनुपर्ने मान्छेलाई मुद्दा लगाइएन भनेर अदालतले नै भनिदियो। नैतिक प्रश्न आएपछि उहाँले (के) गर्ने (निर्णय लिने) हो, तर उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।"
"उहाँलाई महाभियोग लगाउनेबाहेक अरू केही गरेर हटाउन सकिन्न। सरकारले त्यसो गर्दैन। किनभने ५२ जना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने अहिलेकै प्रधानमन्त्री हो। अहिले कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकार छ। आफूले रोजेको पदाधिकारीहरूलाई उनीहरूले महाभियोग लगाउने कुरै छैन।"
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले विशेष अदालतको फैसलाबाट राईमाथि 'धब्बा' लागेको बताए।
उनले भने, "टिप्पणी त फैसलाले गर्यो तर अनुसन्धान नै गर्नुपर्छ भनेर आदेश त दिएको छैन। टिप्पणी मात्रको केही अर्थ भएन। कडिकडाउ कुरा गर्नुपर्छ। अदालतले दोष छ त भन्यो, तर त्यसलाई हटाउने कुरा मान्छेमा भर पर्ने भयो।"पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्याय अदालतको फैसलाबाट नैतिक प्रश्न उठेको भए पनि यसमा कस्तो नीति लिने हो त्यो स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र सरकारमा भर पर्ने ठान्छन्।
"पदमा रहिरहन मिल्छ कि मिल्दैन उसले आफैँ निर्णय गर्ने विषय हो। कारबाही होस् भनेर त्यही अख्तियारमा निवेदन पनि दिन सकिन्छ। यो महाभियोगसम्म उठ्न सक्ने विषय हो। तर जसले महाभियोग लगाउने हो, यसबारे उसले भन्नुपर्छ।"
नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार महाभियोगको प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएको खण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू पदमुक्त हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्।
उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएको खण्डमा त्यस्तो व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ।
यो प्रकरणमा के थप अनुसन्धान हुन सक्छअदालतको फैसलाले औँल्याएका तथ्यहरूका आधारमा वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमिततामा राईलाई समेत छानबिन गरेर अर्को पूरक प्रतिवेदन विशेष अदालतमा पेस गर्न सक्ने कानुनी बाटो अझै पनि रहेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश केसी बताउँछन्।
"पहिला उहाँलाई मुद्दा चलाएको होइन, त्यसो गरेको भए एउटा कसुरमा दुई पटक सजायको अवधारणा आकर्षित हुन्थ्यो र मिल्दैन। त्यसो नगरिएकाले पूरक प्रतिवेदन लिएर जानका लागि बाटो बन्द भइसकेको छैन," उनले भने।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख उपाध्यायका अनुसार विगतमा पनि आयोगले छानबिन गरेर आफ्ना आयुक्तलाई कारबाही गरेको दृष्टान्त छ। "अब सरकारले सोच्नुपर्यो, जनताले उजुरी दिनुपर्यो। छानबिन होस। भनेपछि अख्तियार नै छानबिन गर्न सक्छ। आफ्नै आयुक्तको पनि छानबिन अख्तियारले गरेकै हौ।"
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की विशेष अदालतले अभियोजन प्रक्रियामा कमजोरी रहेको औँल्याएपछि पनि यो प्रकरणमा दण्डहीनता कायम रहिरहने सम्भावना औँल्याउँछन्।
"फेरि छानबिन गर्ने भन्ने कुरा अख्तियारले गर्ने हो। उसले त्यो गर्दैन। अदालतले पनि पुनः छानबिन गर्नू भनेर आदेश दिने गरेको पनि छैन, दिन पनि मिल्दैन र दिएको पनि छैन। यस्तो त्रुटि भएको हो भनेर अदालतले देखाइदिएको हो। पद छाड्यो भने आफूलाई पनि मुद्दा लाग्ला भन्ने डरले पनि उहाँले छाड्नुहुन्न।"
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राईले निरन्तरता पाइरहेको खण्डमा यो मुद्दामा थप अनुसन्धान बढ्ने सम्भावना आफूहरूले नदेखेको विज्ञहरू बताउँछन्।
गृहसचिवबाट अवकाश पाएलगत्तै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रमुख बनेका राईलाई प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिन्छ। त्यसैलाई एउटा कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका आलोचकहरूले पछिल्लो समयमा आयोगले कतिपय उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह झल्किएको आरोप लगाउने गरेको पाइन्छ।
(बीबीसी)
