काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित तराई–मधेशमा प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युबवेल र डिप बोरिङ जडान गर्ने स्थानको पहिचान गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा शनिबार ‘भर्चुअल’रूपमा आयोजित मधेशका स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँगको समन्वयात्मक बैठकमा उनले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिँदै उनले खानेपानी र सिँचाइको समस्याग्रस्त स्थानका साथै प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युबवेल र डिप बोरिङ जडान गर्ने स्थानको पहिचान गर्ने कार्यका लागि समन्वय र सहजीकरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिए । पानीको स्रोत नभएका वा स्रोत सुकेका स्थानमा ट्याङ्रबाट पानी वितरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि सुरक्षा निकायसहित निजी क्षेत्रका ट्यांकरको समेत उपयोग गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयमा पानीको स्रोत रहेको छ भने पानी खानका लागि तिनको पनि उपयोग गरियोस् । संकटको अवस्थाको फाइदा उठाएर कसैले ‘कार्टेलिङ’ र कालोबजारी गर्न सक्ने भएकाले सख्त अनुगमन गर्न पनि आवश्यक छ । यसमा ध्यान दिनुहोला ।’ बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले प्राधिकरणले राष्ट्रसङ्घीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र रेडक्रसलाई आफ्ना कार्यक्रम हालेको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी मधेशमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरिसकेको जानकारी दिए ।
बैठकमा मधेश प्रदेशलगायत सुक्खाग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख एवं अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफ्ना स्थानीय तह एवं जिल्लाको अवस्थासहित समस्या समाधान गर्न भइरहेका पहलबारे जानकारी गराएका थिए । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले यही साउन ८ गते मधेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । यसअघि, पानीको स्रोत तथा मुहान सुकी खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यमा समस्या उत्पन्न भएपश्चात् असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
