मधेस, प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न चैत्र यता खनिएको ३ सय डिप बोरिङमध्ये अधिकांश अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।मुख्यतः सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिएका बोरिङहरू स्थायित्व र प्रभावकारिताको अभावमा प्रयोगविहीन बनेका छन्। आइतबार मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई प्रारम्भिक जानकारी दिने क्रममा मन्त्रालयस्तरीय अध्ययन टोलीले यस्तो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो। टोलीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार ८ जिल्लामा खनिएका डिप बोरिङमध्ये धेरैजसोमा स्थायी विद्युत् आपूर्ति नहुँदा सिँचाइमा बाधा पुगेको छ। त्यसमाथि करिब ५० स्थानमा सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका ट्रान्सफर्मर नै चोरी भएका छन्।‘भोल्टेजको स्थायित्व नभएको, ट्रान्सफर्मर चोरी भएको र कतिपय डिप बोरिङ समयमै मर्मत नहुँदा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्,’ मुख्य सचिव अर्यालले जानकारी दिए। ‘विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय भइसकेको छ, चाँडै ट्रान्सफर्मर पुनः जडान हुनेछ,’ उनले थपे। सरकारले गण्डक नहरको सरसफाइ तथा मरम्मतमार्फत पानीको मात्रा बढाउने र विग्रिएका २५२ डिप ट्युबेल सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ। साथै, तराई-मधेसको भूमिगत सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएका डिप ट्युबेल निर्माण पनि तीव्र पारिनेछ।अध्ययन टोलीले तराई क्षेत्रको दीर्घकालीन सिँचाइ समाधानका लागि पोखरी र रिचार्ज सिस्टमसहितको नयाँ प्रविधि उपयोग गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ। ‘स्थायीत्व हुने सिँचाइ आयोजनाहरू अपरिहार्य छन्,’ टोलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको विशेष चासोमा रहेको मधेस सिँचाइ समस्याको समाधानका लागि सरकार एकीकृत कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने तयारीमा रहेको मुख्य सचिव अर्यालले जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले स्थलगत निरीक्षण समेत गर्नुभएको छ, छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने गरी निर्देशन भएको छ,’ उनले भने। खडेरीले प्रभावित मधेसमा सरकारको यो प्रयास सिँचाइ संकट समाधानको दिशामा सार्थक पहल बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।