काठमाडौं । शिक्षकहरुको साझा संस्था नेपाल शिक्षक महासंघविरुद्ध शिक्षकहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले आफ्ना मागहरु पूरा गर्न सरकार सकारात्मक भए पनि महासंघले खलनायकी भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।
विष्णु खत्री नेतृत्वको उक्त राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले महासंघले ४२ हजार रहत शिक्षकहरुलाई अन्याय हुने गरेर सरकारसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाएका हुन् । महासंघले आफूहरुप्रति दोहोरो भूमिका खेलिरहेको बताउँदै खत्रीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘महासंघले राहत शिक्षकको व्यवस्थापन विधि पेशागत सुरक्षा गर्ने हुनुपर्नेमा हामीलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भन्ने तर सरकारसँग ६० प्रतिशतमा सम्झौता गर्ने रणनीति अमान्य छ । जुन नजन्मिँदै ६० प्रतिशत बच्चालाई बचाउने र ४० प्रतिशत बच्चालाई भ्रूण हत्या गर्ने चालजस्तैः प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतको अपराध हो । तसर्थ, कुनै पनि प्रतिशतका आधारमा हुने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विरुद्धमा हामी कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्छौँ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाल बहादुर श्रेष्ठले शिक्षक महासंघले राहत शिक्षकलाई देखाएर आफू स्थायी शिक्षकहरुको सुविधाका लागि सरकारसँग बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाए ।
‘विशिष्ठ श्रेणी माग, ग्रेडवृद्धि, तहगत बढुवा र मर्यादाक्रमलगायतका आफ्ना सेवासुविधा बढाउन महासंघले राहतलगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई भर्याङ बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध लड्ने हो’, श्रेष्ठले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस हुनुपूर्व दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने र ४२ हजार राहत शिक्षकविरुद्ध सौदाबजी गर्ने शिक्षक महासंघका नाममा नुन बार्नेदेखि ऐनमा आफूहरुलाई न्याय नभए अदालत तथा सडक संघर्षसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिले सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी पेशागत निरन्तरता कायम गर्नुपर्ने, अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश हुने राहत शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था हुनुपर्ने, खाली हुन गएको राहत दरबन्दीलाई स्वतः स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने र शिक्षक सेवा आयोगका सम्पूर्ण खुला प्रतिस्पर्धामा राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुलाई उमेर हद हटाई आयोगको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन बाटो खुला गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
कुनै पनि राहत शिक्षकको जागिर विस्थापित हुने वा गराइने सरकार तथा शिक्षक महासंघको गलत नियतका साथ ल्याइने प्रतिशतवाला आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विरुद्ध न्यायको लागि अदालत जाने, देशव्यापीरूपमा राहत शिक्षकहरूलाई विभिन्न बहानामा डर, त्रास वा मानसिक सन्ताप उत्पन्न गराउनका निम्ति शिक्षा ऐन २०२८ को नियम ९७ मा हुँदैनभएको राहत शिक्षकलाई पालिकापिच्छेका फरक–फरकखाले करारनामाको सूचना गरी आतंकित बनाउने कामका विरुद्ध देशव्यापीरूपमा डटेर संघर्ष गर्ने जनाइएको छ ।
