काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सकिँदासम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड पुगेको हो ।
पछिल्लो १२ महिनामा सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब ३१ अर्ब आठ करोड रुपैयाँले थपिएको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ थियो ।
कार्यालयका अनुसार मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४३ दशमलव ७१ प्रतिशत हो । यसमा असार मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा २४ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब एक अर्ब ३५ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा २२ दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ६३ अर्ब छ करोड रुपैयाँ छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ५५ प्रतिशत भन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुदाँ नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कार्यालयका उप–सचिव प्रकाश पुडासैनीले अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माण्का कार्यलाई सूचारु राख्न र आर्थिक सामािजक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुदाँ नेपाल जस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने बताए ।
‘बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिइएको हो’, उनले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘जीडीपीको आधारमा सार्वजनिक ऋण ४३ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्र रहेकाले जोखिम पूर्ण छैन ।’
गत आवमा कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा असारमसान्तसम्म चार खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ८३ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ । जसमा आन्तरिक तीन खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण एक खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गरिन्छ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियएन इकोनोमिक काउन्सिल (इइसी), एसिएन इनफास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रीकल्चर डेभलपमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिने गरेको छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन (आईडीए) हो । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो भने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) पनि नेपालको ठूलो ऋणदाताहरूमा पर्छन् ।
गत आवको असारमसान्तसम्ममा ऋण सेवा खर्च अर्थात् सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी तीन खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ९० दशमलव एक प्रतिशत हो । कुल र्गाहस्थ उत्पादनको आधारमा असारमसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च पाँच दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
समिक्षा अवधिमा आन्तरिक ऋणको तीन खर्ब चार अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणको ५८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सेवा खर्च रहेको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा भुक्तानी दुई खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी ६० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । साथै बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी ४८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी नौ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
ऋण वास्तवमा केही समय चलाउन लिएको सापटी हो, जुन साँहु ब्याज गरेर तोकिएकै मितिमा तिर्नुपर्छ । ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने समयमा राष्ट्रले अत्यन्तै सकस व्यहोर्दै आएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी नेपालका लागि कठिन बन्दै गएको छ । ब्याज तिर्नका लागि पनि उल्टै ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । आगामी दिनका लागि यो अवस्था झन् दर्दनाक बन्दै जाने देखिन्छ । यसरी वर्षैपिच्छे ऋणभार बढ्दै जाँदा गरिबीको व्यापकता अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ, उनले भने । हाल नेपाल गरिबीको सूचकांक पनि दयनीय अवस्थामै छ । असमानता घट्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्भर रहेका छन् । जसको प्रमुख पेसा कृषि रहेको छ । कृषि केबल जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र बनेको छ ।
त्यस्तै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सिर्जित समस्याका कारण ब्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भार बढेका कारण समस्या रहेको देखिन्छ । ब्याजदर बढेका कारण आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा चाप बढेको छ । राजस्व र अनुदानको आम्दानीले नथेग्ने गरी खर्च बढेपछि सरकारले देशभित्र र बाहिरबाट ऋण लिएर खर्चको हरहिसाब मिलाइरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । तर ऋण बढ्दै गएपछि सरकारले बजेटको १८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम विकास निर्माणको साटो सावाँको किस्ता र ब्याज बुझाउन छुट्याउनुपरेको विज्ञहरुको भनाई छ ।
अर्थविद् आचार्यका अनुसार हरेक वर्ष सरकारले कम लागत र बजार असर नपर्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको हुन्छ । गत वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको र ब्याजदर समेत कम रहेका कारण सरकारले सुरुवाती महिनामा बढी आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । तर आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर जाँदा आन्तरिक ऋणको बढी सावाँ भुक्तानी तथा बाह्य ऋण प्राप्तिसमेत बढ्दा समग्र सार्वजनिक ऋणको दायित्वमा समेत वृद्धि भएको देखिन्छ, उनले भने । राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनु परेको भन्दै उपप्रधान एवम अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत समय समयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अरु विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनु पर्ने वाध्यता रहेको बताउँदै आएका उनले सोही कारणले गर्दा सामाजिक सुरक्षा तथा विकास गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुने अवस्था आएको समेत बताएका छन् ।
