पोखरा, पोखरा महानगरपालिका–१९ गोस्ती हुँदै हेम्जा जाने सेती नदीको पुल तरेपछि दायाँतर्फ श्रमिक आधारभूत विद्यालय देखिन्छ । बायाँतर्फ, टिनले छाएका छाप्राका लहर छन् । बीचमा सानो बाटो छ । माथिल्लो भागका ६ वटा छाप्रा कटेपछि एउटा टहरोमा पुगिन्छ । त्यही टहरामा बस्छन् २७ वर्षीय सुजन लामा । विगत केही दिनदेखि उनी मूलधारका सञ्चारमाध्यमको अग्रपृष्ठमा मात्र छाएका छैनन्, अनलाइन र टेलिभिजनका स्क्रिनहरुमा बिचौलियाको ‘ब्रेकिङ न्युज’ बनेका छन् । उनको समाचारसँगको साइनो भने कास्कीको पोखरा महानगरपालिका १६ स्थित बाटुलेचौरमा रहेको एक सय ३५ रोपनी जग्गासँग जोडिएको छ ।
उक्त जग्गामध्ये दुर्गादेवी शाहको नाममा दर्ता गर्न भनी तत्कालीन चारै तहको अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा संघीय सरकारका मन्त्रीहरुसँग भएको घुस डिलमा जोडिएकाले उनी मिडियामा ‘बिचौलिया’ बने । तर वास्तविकरुपमा भने लामा सकुम्बासी हुन् । २०४२ सालको पहिरोपछि नुवाकोटको किम्दाङबाट विस्थापित भएर कास्कीको धुम्पुस हुँदै सेती किनारमा उनको परिवार बस्ती बसाल्न पुगेको थियो । उनका बाजे दावा कुमार तामाङका अनुसार धुम्पुसबाट २०५८ सालमा यो परिवार पोखरा महानगरपालिका–२५ हेम्जास्थित सेतीको किनारमा बस्ती बसाल्न पुगेको थियो ।
७३ वर्षीय दावाका अनुसार यो बस्तीका कुनै पनि टहराको लालपुर्जा छैन । सोहीमध्येको टहरामा बस्ने सुजनको पनि हुने कुरा भएन । राष्ट्रिय भूमि आयोगले उनी बसेको टहरालाई सुकुम्बासीको निस्सा दिएको छ । सुजनको बाबुले २०६० तिर दोस्री श्रीमती लिएर हिँडेपछि आमाले एक्लो छोराको रुपमा हुर्काउँदै आएकी छन् । उनको साथमा नागरिकता समेत छैन । जन्मदर्ताकै भरमा हिँड्नुपरेका उनी पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अध्ययनकै क्रममा राजनीतिमा जोडिए । नेकपा एमालेनिकट अनेरास्ववियु हुँदै जनजाति विद्यार्थी संघको सचिव समेत बने । हाल सुजन जनजाति महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष र एमालेको गण्डकी प्रदेश सचिवालय सदस्य छन् । तर, उनै लामामाथि आफ्नै पार्टीको सरकारका मन्त्रीहरुलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन घुस खुवाएको अभियोग लागेको छ ।
कुनै समय अखिल नेपाल मसिना बगर सुकुम्बासी संघर्ष समिति संयोजक भएर सुकुम्बासीहरुको हक कायम गराउन सक्रिय भएका लामा अहिले एकाएक ठूला बिचौलियाको रुपमा छाएका छन् । तर उनी बारे छापिएका खबर सुकुम्बासी बस्तीले भने पत्याएको छैन । ‘मिडियाहरुमा आएजस्तो बिचौलिया उहाँ हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन । अडियो रेकर्डमा आवाज सुनेपछि हामी पनि छक्क परेका छौँ । उहाँले त हाम्रो अधिकारका लागि निकै संघर्ष गर्नुभएको छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘उहाँले दुर्गादेवी शाहको परिवारलाई न्यायिक अधिकार कायम गराउन संघर्ष गरेको देखिन्छ ।’ दुर्गादेवी शाहका नाती सुरज कुमार शाहका अनुसार तत्कालीन जिल्ला अदालत कास्की, गण्डकी अञ्चल अदालत कास्की, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अदालत पोखराले समेत पोखरा १६ स्थित बाटुलेचौरको नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ का जग्गाहरु दुर्गादेवी शाहको नाममा गरिदिन फैसला गरेको थियो ।
तत्कालीन नापी कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रजंग राणा र सर्वोच्च अदालतका डिठ्ठा होम बहादुर थापालगायतले किर्ते गरी आफ्नो हकभोगको जग्गा हत्याएको भन्दै दुर्गादेवी शाहले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तत्कालीन नापी अधिकृत राजेन्द्र राणाले उक्त जग्गा अदालतको फैसलाविपरीत आफ्नै नाममा पास गरी किर्ते गरेको भनी दुर्गादेवी शाहले दायर गरेको मुद्दामा तीन वटा नक्सा नम्बरहरु २५, २६ र २८ मा किर्ते गरेको देखिएको ठहर गर्दै दुर्गादेवीकै नाममा जग्गा दर्ता गर्न फैसला गरेको थियो । सोही अदालतको फैसला करिब ४० वर्षपछि मात्रै थाहा पाएको शाहको परिवारले आफ्नो हकभोगको जग्गा कायम गर्नका लागि स्थानीय राजनीतिक शरणमा पुगेको हो । बाटुलेचौर क्षेत्रमै राजनीतिमा सक्रिय रहेका लामा सुरजका भाइ सुनिल शाहका मित पनि थिए । त्यति मात्रै होइन, सुरज र सुजनका बाजेहरु भारतीय सेनामा कार्यरत रहँदा नम्बरी पनि थिए । सोही नम्बरीको नाता प्रयोग गर्दै नातीहरुलाई मित लगाइदिएको सुजनका बाजे दावा लामा बताउँछन् ।
सार्वजनिक भएको एक रिपोर्टअनुसार २०३२ सालमा नापी आउनुभन्दा अघि नै यो जग्गासम्बन्धी कानुनी विवाद टुंगिएको थियो । दुर्गादेवी शाहले डाँडाथोक बस्ने नायब सुब्बा होमबहादुर थापा, राजेन्द्रप्रताप राणा, लोक दिव्येश्वरी शाह, भुवन बल्लभ र मणिकलालाई प्रतिवादी बनाएर तत्कालीन नक्सा नम्बर १२, २५, २६ र २८ आफ्नो रहेको भन्दै जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । जिल्ला अदालतले २०२५ साउन ७ गते तत्कालीन नक्सा नम्बरहरु १२, २५, २६ र २८ का जग्गहरु दुर्गादेवी शाहकै रहेको ठहर गरेको थियो । उक्त फैसला उपर तत्कालीन अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
पुनरावेदनले सबै पक्षको बहसपछि जिल्ला अदालतको फैसला केही संशोधन गर्दै नक्सा नम्बर १२ को जग्गा राजेन्द्र प्रताप राणाको रहेको ठहराएको थियो । त्यस्तै, त्यतिबेला ल्याप्चे परीक्षण गर्दा रेखा नमिलेको भन्दै विधि विज्ञान प्रयोगशालामा समेत परीक्षण भएको थियो । परीक्षणले औँठाछापको रेखा नमिलेको भनी रिपोर्ट दिएपछि उक्त जग्गामा तत्कालीन राजेन्द्रप्रताप राणाहरुले किर्ते र जालसाजी गरेको ठहर गरेको थियो । नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ का जग्गाहरु दुर्गादेवीकै हुने भनी फैसला गरेको थियो । यही फैसला कार्यान्वयनका लागि सुरज शाहको परिवारले सुजन लामालाई साक्षी राखेर यमकुमारी गुरुङसँग फैसला कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा हुने लगानी सम्झौता गरेका थिए ।
तत्कालीन उच्च अदालत पोखराले दुर्गादेवी शाहको हक कायम भई फैसला भएको जग्गाको सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयलाई २०८० पुस २३ गते पत्राचार समेत गरेको थियो । जिल्ला अदालत कास्कीका तत्कालीन न्यायाधीश रामचन्द्र शर्माको एकल इजलासले पनि २०८० माघ १९ गते फैसला भइसकेको यसअघिको फैसलाको स्वामित्व लिएको देखिन्छ । सुजनले तत्कालीन जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कास्कीबाटै फैसला कार्यान्वयनको कोसिस गरेका थिए । तर, त्यहाँका तत्कालीन कर्मचारीले यो फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल गरेपछि उनी कर्मचारी सरुवाका लागि काठमाडौं आएका थिए ।
नेपालको राजनीति साँच्चै नैतिकतामा चलेको थियो भने तीनै तहको अदालतको फैसला लिएर काठमाडौं आएका लामालाई नेताहरुले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा घुस माग्ने थिएन, कानुनी बाटो नै देखाइदिन पनि सक्थ्यो । तर, सिंहदरबारका मन्त्रीहरुले कर्मचारी सरुवा गरेर फैसला कार्यान्वयन गरिदिने झुटो आश्वासन दिएर करोडौँ रुपैयाँ लिए । लामाले सबै लेनदेनको अडियो र प्रमाण रेकर्ड गराए । तर, मन्त्रीहरुले उनको काम गरिदिएनन् । कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयको प्रमुखकै सरुवाका लागि लामाले करिब चार करोडभन्दा बढी रकम उठाएरै खर्च गरेको देखिन्छ । मन्त्रीहरुले पैसा खाएर पनि आफ्नो काम नगरिदिएको भन्दै लामा आजभन्दा पाँच महिनाअघिदेखि प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराउन पुगेका थिए । तर, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले उनको गुनासोलाई बेवास्ता गरेपछि उनी केही महिनाअघि एक अनलाइनको कार्यालयमा पुगेका थिए । तर, प्रेस काउन्सिलबाट भएको गैरकानुनी कारबाहीको विरुद्ध कानुनी लडाइँमा रहेको उक्त अनलाइनले यो विषय उठाउँदा थप कानुनी झमेला पर्न सक्ने र यो मुद्दा नै विषयान्तर हुने भएपछि २०८१ असार ११ गते आर्थिक दैनिकमा अडियोसहितको समाचार प्रकाशन भएको थियो ।
प्रकाशित समाचारमा बिचौलिया भनिएका पीडित सुजन लामाको पहिचान खुलेको थिएन । पत्रकार आचारसंहिता २०७१ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा ४ (८)ले निर्धारण गरेको गोप्य स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वबाट आर्थिक दैनिक भाग्न सक्दैनथ्यो । त्यसैले यो समाचार प्रकाशन गर्दा सावधानीपूर्वक अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, यही रेकर्ड कपी गरेर प्रकाशन गर्नेहरुले लामाको नाम बिचौलिया भन्दै सार्वजनिक गरिदिए । यो नै पत्रकारिताको स्रोतको हत्या थियो । यसरी सुरु भएको यो शृङ्खलामा सरकार समेत जोडियो । अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिए ।
भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारी अझै पनि पदमै टाँसिएर बसेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कार्यवाहकको जिम्मेवारी वरिष्ठ नेता शिव बास्तोलालाई दिएर पार्टीमा निष्क्रिय भएकी छिन् । उनी अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा धाइरहेकी छिन् । आयोगले यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । मन्त्रीहरुको मोबाइल फरेन्सिक ल्याबमा पुगेको छ । सञ्चारमाध्यमहरुमा बिचौलियाको रुपमा देखाइएका लामा वास्तवमा पीडित हुन् । दुर्गादेवी शाहका नाति तथा पोखराको लिचिबारीस्थित करिब ६० रोपनी जग्गाका हकदार सुरज कुमार शाहले पोखरामा केही समयअघि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सुजन लामा आफूहरुको कानुनी लडाइँमा सहयोगी भूमिका निभाउने मित साइनोको व्यक्ति भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर खण्डन गरेका थिए । तर, सञ्चारमाध्यमले आजको दिनमा पनि लामालाई बिचौलिया करार गरिरहेका छन् । लिचिबारीको १३५ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्न लागेको भन्दै उनको तस्बिर छापिने गरेको छ । यो घटनाले लामाको परिवार निकै पीडामा छ ।
‘आमालाई आजको दिनमा पनि छोरा बिचौलिया रहेछ नि भनी पत्रकारहरु घरमै आएर टर्चर दिइरहेका छन् । आमा रुनुुहुन्छ । म बिचौलिया होइन भनेर जवाफ दिँदै हिँड्नुपरेको छ,’ पीडित लामाले आर्थिक दैनिकसँग भने,‘मैले मेरो मितको परिवारलाई कानुनले हक कायम गरेको जग्गा दिलाउन गरेको राजनीतिक संघर्ष कसरी बिचौलिया हुन सक्छ । मसँग सरकारका मान्छेहरुले फैसलाअनुसार तपाईंको मितको परिवारलाई जग्गा दिन मिल्दैन भने लिखितरूपमा लेखिदिए भइहाल्छ नि । हामीलाई कानुनले दिएको हक कायम गर्न पनि नदिने तर हामीले मागेको फैसला कार्यान्वयनमा समेत घुस माग्नेहरुले मेरो बदनामी गराए । आज पनि मेरै बदनामीमा मूलधारको सञ्चारमाध्यम केन्द्रित छ । सिंहदरबारले त मलाई पीडित बनायो बनायो, मिडियाले पनि मलाई पीडित बनायो ।’
