काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुत्पादक वार्षिक खर्च घटाउँदै लगेको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको अनुत्पादक खर्चको अनुपातभन्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यालयभित्र विनियोजन भएको बजेट शीर्षकमा व्यापक सुधार गरी अनुत्पादक खर्च कटौती गरेको हो ।
दाहालको कार्यकालभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्च दुई करोड छ लाखभन्दा कम भएको देखिन्छ । समग्रमा दाहालको कार्यकालभन्दा ओलीको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्चमा कुल ३३ दशमलव २७ प्रतिशतले न्यूनीकरण भएको हो ।
ओली सरकार गठनपश्चात् प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फजुल खर्च रोक्ने, काजमा रहेका कर्मचारी हटाउने, मितव्ययितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । परिणामतः यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा २०८१/८२ विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती भई दुई करोड छ लाख ६४ हजार बचत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को खर्चको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा विविध खर्चमा ४५ लाख १२ हजार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा ११ लाख ५७ हजार, मसलन्द र कार्यालय सामान खरिदमा १४ लाख बचत भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले आव २०८०/८१ मा सञ्चार महसुलतर्फ ७९ हजार रूपैयाँ खर्च भएकामा गत आव २०८१/८२ मा ६० हजार मात्र खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, इन्धन खर्च शीर्षकमा आव २०८०/८१ मा ७३ लाख ८१ हजार दुई सय ७० खर्च भएकामा आव २०८१/८२ मा १४ लाख ४८ हजार ८२ रूपैयाँ मात्र खर्च भई एकै शीर्षकमा ५८ लाख ८३ हजार रूपैयाँ कम खर्च गरेको हो ।
कार्यालयले आव २०८०/८१ मा मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीतर्फ ५१ लाख कुल खर्च गरेकोमा गत आवमा १४ लाख ३६ हजार दुुई सय ९८ मात्र खर्च गरी कुल ३६ लाख ६३ हजारले खर्च कटौती गरेको हो । यसका अतिरिक्त प्रम कार्यालयको विविध खर्च शीर्षकमा आव २०८०/८१ मा कुल एक करोड ६९ लाख १३ हजार खर्च भएकोमा गत आव २०८१/८२ मा एक करोड २४ लाख खर्च गरी कुल ४५ लाख १२ हजार बढी खर्च कटौती गर्न सफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशन दिँदै आएका छन् । यसको नतिजा कार्यालयको खर्च प्रणालीमा परेको देखिएको छ । विनियोजित बजेटको उल्लेखित खर्च शीर्षकमा मितव्ययिता कायम गर्न सफल प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च शीर्षकमा अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । आव २०८०/८१ मा कुल २१ लाख ९४ हजार खर्च गरेकोमा गत आव २०८१/८२ मा ३३ लाख ५२ हजार खर्च भएको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमितरूपमा आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने गरेको हुनाले यो खर्च बढेको देखिएको हो । गत आवमा ५० भन्दा बढी आयोजनाको स्थलगत अनुगमन भएको तथा मासिकरूपमा एक सयभन्दा बढी देशभरका भौतिक पूर्वाधारतर्फका आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने गरिएका कारण उक्त शीर्षकमा केही रकम थपघट भएको हुन सक्ने कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
प्रत्येक मन्त्रालयले आफू र मातहतका निकायबाटै फजुल खर्च रोक्ने, व्ययभार बढाउने तथा आर्थिक दायित्व रोक्ने प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस अभियान चलाएको छ । चालू खर्च कटौतीमा मन्त्रालय र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइएको छ । फजुल खर्च रोक्न निर्देशन कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीका सचिवालयको सक्रियताले समेत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार आएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन भई सुशासन र शासकीय सुधारका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । सुस्त अर्थतन्त्र सुधारका लागि वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती र विकास बजेटको बढोत्तरीमा उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरेसँगै सार्वजनिक खर्चलाई उत्पादमूलक, मितव्ययी र औचित्यमूलक बनाई मन्त्रालय र निकायहरूको चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्न र सुरू भएका कामहरूलाई सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको कार्यान्वयन हुँदा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा अधिकांश मन्त्रालयमा उच्च खर्च हुने र मितव्ययिता कायम गर्नका लागि असम्भवप्रायः भनिएका इन्धन, सञ्चार महसुल, सवारीसाधन मर्मत, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री तथा विविध खर्च शीर्षकमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा व्यापक मितव्ययिता हासिल भएको हो । रासस
