काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंक समूहसँग ३५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिने भएको छ । यही साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट उक्त ऋण लिने निर्णय गरेको हो ।
यसअनुसार रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि करिब १८ अर्ब ९२ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण आयोजनाका लागि ८६ दशमलव सात मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ‘सर्टर म्याचुरिटी लोन’ तथा ३३ दशमलव तीन मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण गरी जम्मा एक सय २० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १६ अर्ब ७४ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले ‘पावर डिस्ट्रिब्युसन स्ट्रेन्थनिङ प्रोग्राम’ (पीओएसआईएसपी) का लागि जर्मन सरकारले प्रदान गर्ने २० मिलियन युरो बराबरको अनुदान सहायता र बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुली सडकको आपतकालीन पुनःस्थापनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने दुई दशमलव आठ अर्ब जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अरु के–के भए निर्णय ?
साथै, राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न रामुप्रसाद डोटेल (पर्वत) को संयोजकत्वमा रमेशप्रसाद सिवाकोटी (दोलखा) र चण्डीप्रसाद घिमिरे (ललितपुर) सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको मन्त्री गुरुङले बताए ।
त्यसैगरी, नेपाल–भारत पारवहन सन्धि, २०२३ को ‘प्रोटोकल’मा संशोधन गर्नेसम्बन्धी ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ स्वीकृत गर्ने र उक्त एलओईमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी भदौ २३ देखि २५ गतेसम्म पेरिसमा आयोजना हुने ‘नेसनल फोरम अन पम्पड स्टोरेज हाइट्रोपावर’ कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।
त्यस्तै, आगामी भदौ २ देखि १३ गतेसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय, न्युयोर्कमा आयोजना हुने मेरिन बायोडाइभर्सिटी अफ एरियाज वियोन्ड नेसनल जुरिस्डिक्सन (बीबीएनजे) प्रिपरेटरी कमिसनको दोस्रो सत्रको बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहभागिता जनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
न्याय सेवा आयोगको सिफारिसअनुसार सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा पदस्थापन गर्ने, न्याय सेवा आयोगको सिफारिसअनुसार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेललाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको उल्लेख छ ।
साथै, यही साउन १३ देखि १५ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना भएको ‘केयर फर साउथ एसिया प्रोजेक्ट कम्प्लेसन एन्ड डिसिमिनेसन वर्कसप’मा गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । त्यसैगरी, साउन १८ देखि २३ गतेसम्म ‘थर्ड युनाइटेड नेसन्स कन्फ्रेन्स अन ल्यान्डलक डेभलपिङ कन्ट्रिज’ (एलएलडीसीथर्ड) मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तुर्कमिनिस्तानको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने र उक्त भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को रजिस्ट्रार पदमा श्री ध्रुवराज भट्टराई, (तनहुँ) लाई नियुक्त गर्ने, राष्ट्रिय युवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, नेपाली सेनातर्फ एकजना सहायक रथीको उपरथी पदमा र छ जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने साथै छ जना महासेनानीको सरुवा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थित आरोहणका लागि खुला गरिएका ९७ वटा हिमालमा लाग्ने सलामी रकम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र आव २०८३/८४ दुई आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३६ तथा पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम ३२ को देहाय (ख) बमोजिम पूर्णरूपमा छुट दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ को उपदफा ९२० बमोजिम डा उज्ज्वल चालिसे, कास्कीलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।
न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालको नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका सचिव खेमराज ज्ञवालीको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा सरुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
