काठमाडौं ।संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा देखिएका त्रुटि र कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय हुने विषयलाई लिएर गठित विशेष छानबिन समितिको बैठक विहान ७ बजेदेखि निरन्तर जारी छ।प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा प्रयोग हुनुमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याउने र उनीहरूको भूमिका परिभाषित गर्ने विषयमा समितिमा मतभेद देखिएको छ। समितिका सदस्यहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएको आरोप र त्यसअनुसार कारबाहीको सिफारिस गर्ने विपक्षी दलको अडान राखिरहेका छन् भने, सत्तापक्षले कर्मचारीहरूको काममा राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास रहेको तर्क गरिरहेका छन्।
विशेष समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समितिका तत्कालीन सचिव सुरजकुमार दुरा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलगायत सम्बन्धित कर्मचारीहरूको भूमिका र परोक्ष जिम्मेवारीको विषयमा सोधपुछ गरिरहेको छ।
स्रोतका अनुसार समिति सदस्यहरूले ‘परिभाषित जिम्मेवारी’ र ‘परोक्ष भूमिका’ भनेर दुई खण्डमा प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना बनाइरहेका छन् भने विपक्षी दलले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर आफ्नो असहमति व्यक्त गर्ने तयारीमा छन्।विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरिने भनिएको भए पनि अन्तिम रुप अझै पाइसकेको छैन। समितिका सदस्यहरूले बिहानैदेखि निरन्तर छलफलमा जुटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम स्वरूप दिन खोजिरहेका छन्।यस विवादले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ भने राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै पक्षबीच तनाव बढेको छ।
