सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा विवादित बनेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) प्रालिको पक्षमा फैसला सुनाएको छ।स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीको भुक्तानी रोक्का गरी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि ओम्नीले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सोमबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ओम्नीको पक्षमा रिट जारी गरेको हो।
कोरोना महामारी फैलिँदै गएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन ओम्नीसँग सम्झौता गरेको थियो। ओम्नीले पहिलो लटको सामग्री ल्याएपछि सम्झौताअनुसार थप सामग्री समयमा ल्याउन नसकेको, ल्याएको सामग्री कमसल भएको जस्ता आरोप लागेपछि विभागले सम्झौता रद्ध गर्ने, बैंक जमानत जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
विभागको उक्त निर्णयअनुसार भुक्तानी रोकिनु र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि ओम्नीले आफूविरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय भएको भन्दै ४० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै ओम्नीले क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बाटो खुलेको छ। अदालतको यो निर्णयले महामारीको आपतकालीन समयमा सरकारले गरेका निर्णयहरू कानुनी रूपमा टेकि रहेको थिए वा थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।