काठमाडौं, सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापा दुई फरक भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ तथा विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार भरत ताल निर्माणको क्रममा सरकारी सम्पत्तिमा हानी–नोक्सानी पुर्याएको तथा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै थापालाई दोषी ठहर गरेको हो।
अदालतले भरत ताल निर्माणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा थापासहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल र योजना प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो। अदालतले उनीहरूले ताल निर्माणको नाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री वितरणमा अनियमितता गरी नगरपालिकालाई ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको ठहर गरेको छ। सोही मुद्दामा उपमेयर लिलाकुमारी मोक्तान, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई भने सफाइ दिइएको छ।
विशेष अदालतले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अर्को मुद्दामा पनि भरत थापालाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद सजाय, तीन करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो र सोही रकमबराबरको जरिवाना तिराउने फैसला गरेको छ। अदालतको ठहर अनुसार थापाले वैधानिक रूपमा नौ करोड १४ लाख रुपैयाँ कमाएका भए पनि उनले १२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जोडेको पाइएकाले पाँच करोड ३३ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको देखिएको हो।
अख्तियारले बागमती नगरपालिकाले सागरनाथ वन विकास परियोजनाको क्षेत्रभित्र अनुमति नलिई माछा पोखरी निर्माण गरेको, प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन नै स्वीकृत नगराई ताल निर्माण अघि बढाएको, तथा रोडा ढुंगा लगायतका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्रीमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। पहिलो पोखरीबाट १७ लाख ८८ हजार र दोस्रो पोखरीबाट २१ लाख ८४ हजार गरी कूल ३९ लाख ७३ हजार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको देखाइएको छ भने थप सात लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेर आम्दानी हिनामिना गरिएको आरोप अख्तियारको थियो।
३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार विशेष अदालतले आगामी साउन २९ गतेको मितिमा थापा र उनका सह–दोषीहरूलाई पेश गराइने जनाएको छ। भरत थापा २०८० साल चैत २७ गतेदेखि निलम्बनमा छन् र अब अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको हुँदा उनको निलम्बन यथावत रहनेछ।
